गृहनिर्माण संस्थेचे वैधानिक लेखापरीक्षण व वार्षिक विवरणपत्रे

महाराष्ट्रातील प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने दर वर्षी नामिकेतील लेखापरीक्षकाकडून हिशेबांचे लेखापरीक्षण करून घ्यायचे असते. त्यानंतर अहवाल वार्षिक सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवायचा, लेखापरीक्षकाने दाखवलेल्या त्रुटी दुरुस्त करायच्या आणि निबंधकांकडे विवरणपत्रे भरायची असतात. यातले काहीही ऐच्छिक नाही आणि प्रत्येक टप्प्याला कालमर्यादा आहे.

हा लेख समिती व खजिनदारांसाठी वर्षभराचा क्रम मांडतो: हिशेब पूर्ण करणे, वैधानिक लेखापरीक्षण, लेखापरीक्षण वर्ग, नमुना ‘O’ मधील दोषदुरुस्ती आणि कलम ७९ ची विवरणपत्रे.

पहिला टप्पा: ४५ दिवसांत हिशेब पूर्ण

सहकारी वर्ष ३१ मार्चला संपते. २०१४ च्या आदर्श उपविधीतील उपविधी १४५(अ) नुसार मागील वर्षाचे हिशेब ४५ दिवसांत, म्हणजे साधारण १५ मेपर्यंत, अंतिम करावे लागतात. त्यात हे येते:

जमा-खर्च पत्रक;
उत्पन्न-खर्च पत्रक;
नमुना ‘N’ मधील ताळेबंद (नियम ६२);
सभासदांची यादी आणि गुंतवणूक, येणी, देणी व स्थिर मालमत्तेची परिशिष्टे.

प्रारूप २०२६ उपविधी ४५ दिवस कायम ठेवतात. पत्रके १५ दिवसांत लेखापरीक्षकाकडे आणि पुस्तके व अभिलेख वर्ष संपल्यापासून ६० दिवसांत द्यावीत, अशी भर घालतात (प्रा.उ. १४१(१)–(३)). हिशेब लेखापाल किंवा सॉफ्टवेअर पुरवठादार ठेवत असला तरी जबाबदारी समितीचीच राहते (प्रा.उ. १४०(४)).

दुसरा टप्पा: वैधानिक लेखापरीक्षणाची मुदत

सहकार विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या मजकुरानुसार अधिनियमाचे कलम ८१(१)(अ) सांगते की लेखापरीक्षण आर्थिक वर्ष संपल्यापासून सहा महिन्यांत आणि कोणत्याही परिस्थितीत वार्षिक सभेची सूचना देण्यापूर्वी पूर्ण झाले पाहिजे. कलम ८१(१)(क) ही जबाबदारी समितीवर टाकते. उपविधी १५०(ब) हेच सांगतो.

वार्षिक सभा ३० सप्टेंबरपूर्वी आणि १४ पूर्ण दिवसांच्या सूचनेने घ्यायची असल्याने लेखापरीक्षण व्यवहारात सप्टेंबरच्या सुरुवातीपर्यंत पूर्ण व्हायलाच हवे. प्रारूप २०२६ उपविधी अधिक काटेकोर उद्दिष्ट ठेवतात. ३१ जुलैपर्यंत लेखापरीक्षण व अहवाल पूर्ण व्हावा आणि सभेपूर्वी १४ दिवस लेखापरीक्षित पत्रके प्रदर्शित व्हावीत (प्रा.उ. १४१(४)–(५)). हा प्रारूप मजकूर आहे, पण आतापासून नियोजनासाठी योग्य मुदत आहे.

लेखापरीक्षक कोण असू शकतो

लेखापरीक्षक निबंधकांनी तयार केलेल्या आणि राज्य शासनाने मान्य केलेल्या नामिकेतील असावा.
नेमणूक सर्वसाधारण सभा करते आणि मानधनही तीच ठरवते (कलम ८१(१)(अ), (फ); उपविधी १५०(अ), (क)).
एक लेखापरीक्षक वर्षाला २० पेक्षा जास्त संस्थांचे लेखापरीक्षण घेऊ शकत नाही. अगदी लहान संस्था यात मोजल्या जात नाहीत.
उपविधी १५०(अ) नुसार एकच लेखापरीक्षक सलग दोन वर्षांपेक्षा जास्त नेमता येत नाही.

लेखापरीक्षक अहवाल संस्था व निबंधकांना सादर करतो आणि आवश्यक भाग सहकार विभागाच्या पोर्टलवर अपलोड करतो (कलम ८१; नियम ६९).

तिसरा टप्पा: लेखापरीक्षण वर्ग समजून घ्या

नियम ६९(९) नुसार लेखापरीक्षक निबंधकांच्या सूचनांप्रमाणे लेखापरीक्षण वर्ग (सामान्यतः अ, ब, क किंवा ड) देतो. गुणांचे निकष निबंधकांच्या परिपत्रकांत असतात, अधिनियम किंवा उपविधीत नाहीत.

वर्गाला महत्त्व आहे:

हिशेब, वसुली आणि कायदेपालन किती नीट आहे याचे ते झटपट सार्वजनिक चिन्ह आहे.
२०१४ च्या उपविधीनुसार ‘अ’ किंवा ‘ब’ वर्गातील संस्था प्रमाणित न वसूल होणारी थकबाकी बुडीत कर्ज निधीतून निबंधकांच्या परवानगीशिवाय निर्लेखित करू शकते (उपविधी १४९ परंतुक).

‘क’ किंवा ‘ड’ वर्ग हा सभासदांसाठी इशारा आहे. कारणांसाठी लेखापरीक्षण ज्ञापन वाचा.

चौथा टप्पा: नमुना ‘O’ मधील दोषदुरुस्ती

लेखापरीक्षण अहवालात त्रुटी व अनियमितता नोंदवलेल्या असतात. कलम ८२ नुसार अहवालाच्या तारखेपासून तीन महिन्यांत संस्थेने:

त्रुटींचे स्पष्टीकरण द्यायचे;
त्या दुरुस्त करायच्या;
केलेली कार्यवाही निबंधकांना कळवायची.

नियम ७३ हा अहवाल नमुना ‘O’ मध्ये विहित करतो. सर्व आक्षेप निकाली निघेपर्यंत पुढील अहवाल द्यावे लागतात. उपविधी १५२ अंतर्गत कार्यपद्धती ठरवतो. सचिव नमुना ‘O’ अहवालाचा मसुदा करतात आणि समिती तो मंजूर करते. त्यानंतर अहवाल निबंधकांकडे आणि वार्षिक सभेपुढे जातो (उपविधी ९४(ड)).

दोषदुरुस्ती न केल्यास तो कलम १४६ खाली गुन्हा ठरतो आणि कलम १४७ खाली शिक्षा होऊ शकते. नमुना ‘O’ मधील दोषदुरुस्ती नोंदवही ही वैधानिक नोंदवही आहे (उपविधी १४०). प्रारूप उपविधी समिती सदस्यांना संयुक्तपणे व वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरतात (प्रा.उ. १४३).

पाचवा टप्पा: कलम ७९ खालील वार्षिक विवरणपत्रे

महासहकार पोर्टलवर दोन विवरणपत्रे ऑनलाइन भरायची असतात.

कलम ७९(१अ), ३० सप्टेंबरपर्यंत:

संस्थेच्या कामकाजाचा वार्षिक अहवाल;
लेखापरीक्षित हिशेब पत्रके;
सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेली वाढावा विनियोगाची योजना;
उपविधी दुरुस्त्यांची यादी;
वार्षिक सभेची तारीख आणि निवडणूक देय आहे का याचे घोषणापत्र;
निबंधक मागतील ती इतर माहिती.

उपविधी १४५(ब) हीच यादी देतो आणि त्यात सभासदांच्या यादीची भर घालतो.

कलम ७९(१ब), वार्षिक सभेनंतर एका महिन्यात: सभेत नेमलेल्या लेखापरीक्षकाचे नाव आणि त्याची लेखी संमती. हे विवरणपत्र न भरल्यास निबंधक स्वतः लेखापरीक्षक नेमू शकतात (कलम ८१(१)(अ) परंतुक).

सहकार विभाग अपलोड न केलेले विवरणपत्र भरलेच नाही असे मानतो. विवरणपत्र न भरल्यास कलम १४६–१४७ खाली कारवाई होऊ शकते.

वैधानिक लेखापरीक्षण तपासणी सूची

साधारण १५ मेपर्यंत हिशेब व नमुना ‘N’ अंतिम.
पुस्तके, नोंदवह्या व प्रमाणके लेखापरीक्षकाकडे वेळेत (उपविधी १५१).
शक्यतो ३१ जुलैपर्यंत, आणि कोणत्याही परिस्थितीत सभेच्या सूचनेपूर्वी, लेखापरीक्षण पूर्ण व अहवाल प्राप्त.
लेखापरीक्षण वर्ग नोंदवला; कारणे वाचून समितीत मांडली.
नमुना ‘O’ दोषदुरुस्ती अहवाल तीन महिन्यांत तयार, मंजूर व सादर.
लेखापरीक्षण अहवाल, नमुना ‘O’ आणि पुढील लेखापरीक्षक वार्षिक सभेच्या विषयसूचीवर.
३० सप्टेंबरपर्यंत कलम ७९(१अ) विवरणपत्रे महासहकारवर; पोचपावती जपून ठेवली.
सभेनंतर एका महिन्यात कलम ७९(१ब) लेखापरीक्षक विवरणपत्र.

कायदा काय सांगतो

अधिनियम कलम ८१(१)(अ), (क), (फ): सर्वसाधारण सभेने नेमलेल्या नामिकेतील लेखापरीक्षकाकडून वार्षिक लेखापरीक्षण; सहा महिन्यांत आणि सभेच्या सूचनेपूर्वी पूर्ण; जबाबदारी समितीची; मानधन सर्वसाधारण सभा ठरवते.
कलम ८२; नियम ७३: तीन महिन्यांत दोषदुरुस्ती; नमुना ‘O’; आक्षेप निकाली निघेपर्यंत पुढील अहवाल.
कलम ७९(१अ), (१ब): वार्षिक विवरणपत्रे आणि लेखापरीक्षक विवरणपत्र.
कलम १४६–१४७: गुन्हे व शिक्षा.
नियम ६९: लेखापरीक्षण कार्यपद्धती आणि लेखापरीक्षण वर्गीकरण पत्र (६९(९)).
उपविधी ९४, १४०, १४५, १४९–१५२ (२०१४): विषयसूची, नोंदवह्या, विवरणपत्रे, निर्लेखन व लेखापरीक्षण कार्यपद्धती.
प्रा.उ. १४०–१४३ (प्रारूप २०२६): ३१ जुलैचे लेखापरीक्षण, सभेपूर्वी प्रदर्शन, संयुक्त जबाबदारी. हे फक्त प्रारूप आहे आणि अद्याप लागू नाही.

अनिर्णीत मुद्दा: काही मजकूर व व्यावसायिक टिपणे चार महिन्यांचा लेखापरीक्षण कालावधी सांगतात. सहकार विभागाने प्रसिद्ध केलेले कलम ८१ आणि उपविधी १५०(ब) सहा महिने सांगतात. जुलैपर्यंत लेखापरीक्षण पूर्ण केल्यास दोन्ही अर्थांचे पालन होते.

हिशेब, लेखापरीक्षण व सभासदांच्या हक्कांविषयी आणखी उत्तरे हिशेब व लेखापरीक्षण FAQ पानावर आहेत.

संदर्भ

ही माहिती सर्वसाधारण स्वरूपाची आहे, कायदेशीर सल्ला नाही. आपल्या संस्थेचे नोंदणीकृत उपविधी वेगळे असू शकतात; वाद किंवा महत्त्वाच्या निर्णयासाठी निबंधक कार्यालय, वकील किंवा सनदी लेखापाल यांचा सल्ला घ्या.