ही माहिती कायदा व आदर्श उपविधींबाबत सर्वसाधारण स्वरूपाची आहे; ती कायदेशीर किंवा व्यावसायिक सल्ला नाही. आपल्या संस्थेचे नोंदणीकृत उपविधी व सर्वसाधारण सभेचे ठराव वेगळे असू शकतात आणि कायदा बदलतो. वाद किंवा कायदेशीर/आर्थिक परिणाम असलेल्या निर्णयासाठी निबंधक कार्यालय, वकील किंवा सनदी लेखापाल यांचा सल्ला घ्या.
सभासद म्हणून मी संस्थेचे कोणते अभिलेख व हिशेब तपासू शकतो/शकते, आणि त्यांच्या प्रती मिळू शकतात का?
संस्थेच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत किंवा संस्था ठरवेल त्या वेळी पुढील गोष्टींचे निरीक्षण विनामूल्य करता येते: अधिनियम, नियम व उपविधी, शेवटचा लेखापरीक्षित ताळेबंद आणि उत्पन्न व खर्च पत्रक, व्यवस्थापन समिती सदस्यांची यादी, सभासद नोंदवही, सर्वसाधारण सभा व समिती सभांची इतिवृत्ते, आणि संस्थेशी झालेल्या तुमच्या स्वतःच्या व्यवहारांच्या नोंदी. विहित शुल्क भरल्यानंतर लेखी विनंतीवरून यांच्या प्रती देणे संस्थेवर बंधनकारक आहे.
कलम 32(1) प्रत्येक सभासदाला हा निरीक्षणाचा हक्क देते आणि कलम 32(2) नुसार शुल्क भरल्यापासून एक महिन्याच्या आत प्रती देणे संस्थेवर बंधनकारक आहे. 2014 च्या उपविधींमध्ये लेखापरीक्षण अहवाल व मंजूर उपविधी यांचीही भर आहे (BL 23) आणि प्रतींचे शुल्क ठरवले आहे — उदा. लेखापरीक्षित ताळेबंद व इतिवृत्तासाठी प्रति पान ₹10 (BL 170). गृहनिर्माण संस्थांसाठी प्रकरण XIII-ब मध्ये हाच हक्क पुन्हा नमूद आहे (कलम 154B-8); 2026 च्या प्रारूप उपविधींनुसार सर्वसाधारण सभा दरमहा निरीक्षणाचा एक दिवस ठरवू शकते, लेखी विनंतीनंतर 15 दिवसांच्या आत सचिवाने तारीख निश्चित करावी, 7 दिवसांत शुल्क कळवावे, शुल्क भरल्यापासून 45 दिवसांत प्रती द्याव्यात, निरीक्षण व प्रती मागणीची नोंदवही ठेवावी आणि डिजिटल प्रती विनामूल्य द्याव्यात; तसेच इतरांचा आधार, पॅन, बँक तपशील किंवा इतर संरक्षित वैयक्तिक माहिती उघड करण्यास मनाई आहे (dBL 37-39). प्रमाणके (व्हाउचर), बिले व करारनामे कलम 32(1) च्या यादीत नाहीत; सभासद ते सहसा लेखापरीक्षण अहवाल, वार्षिक सर्वसाधारण सभा किंवा निरीक्षणास परवानगी देणाऱ्या सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाद्वारे पाहतात. प्रती देण्यास नकार दिल्यास ते प्रकरण निबंधकांकडे जाते (2014 परिशिष्ट, "अभिलेख व कागदपत्रांच्या प्रती न देणे").
कायदेशीर आधार: MCS Act s.32; BL 23, 170; annexure item viii; dBL 37-39
शेवटची तपासणी: 2026-09-23
संस्थेने दरवर्षी आपले हिशेब कोणत्या तारखेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे?
सहकारी वर्ष 1 एप्रिल ते 31 मार्च असे असते. व्यवस्थापन समितीने वर्षाचे जमा-खर्च पत्रक, उत्पन्न व खर्च पत्रक आणि ताळेबंद (नमुना N) परिशिष्टांसह 45 दिवसांत, म्हणजे साधारण 15 मे पर्यंत, अंतिम करणे आवश्यक आहे.
BL 145(a) नुसार सचिवाने किंवा प्राधिकृत व्यक्तीने मागील वर्षाचे हिशेब वर्ष संपल्यापासून 45 दिवसांत, नियम 62 अन्वये विहित नमुन्यांत, सभासदांची यादी व त्यांचे भागभांडवल, तसेच गुंतवणुका, येणी (ऋणको), देणी (धनको) आणि स्थिर मालमत्ता यांच्या परिशिष्टांसह अंतिम करावेत. 2026 चे प्रारूप उपविधी 45 दिवसांची मुदत कायम ठेवतात, ही विवरणपत्रे सभासदांच्या निरीक्षणासाठी खुली करतात, आणि ती तयार झाल्यापासून 15 दिवसांत व हिशेबाची पुस्तके वर्ष संपल्यापासून 60 दिवसांत लेखापरीक्षकाकडे पोहोचणे आवश्यक करतात (dBL 141(1)-(3)). हिशेब लेखापाल किंवा सॉफ्टवेअर पुरवठादार ठेवत असला तरी जबाबदारी व्यवस्थापन समितीचीच राहते (dBL 140(4)). वार्षिक हिशेब उशिरा तयार करणे हे 2014 च्या परिशिष्टानुसार निबंधकांच्या अखत्यारीतील प्रकरण आहे.
कायदेशीर आधार: BL 145(a), 162; MCS Rules r.62; dBL 140(4), 141(1)-(3)
शेवटची तपासणी: 2026-09-23
वैधानिक लेखापरीक्षण कधीपर्यंत पूर्ण झाले पाहिजे, आणि लेखापरीक्षित हिशेबांशिवाय वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेता येते का?
वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस काढण्यापूर्वी लेखापरीक्षण पूर्ण झाले पाहिजे, आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभा 30 सप्टेंबरपर्यंत घेतली पाहिजे. सहकार विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिनियमाच्या मजकुरानुसार ही मुदत वर्ष संपल्यापासून सहा महिने आहे; 2026 चे प्रारूप उपविधी ती 31 जुलैपर्यंत पुढे आणतात. लेखापरीक्षित हिशेबांवर विचार करू न शकणारी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आपले मुख्य वैधानिक कामकाज पूर्ण करू शकत नाही.
सहकार विभागाच्या संकेतस्थळावरील मजकुरानुसार कलम 81(1)(a) प्रत्येक संस्थेने वर्षातून किमान एकदा आपले हिशेब लेखापरीक्षित करून घ्यावेत, ते "वित्तीय वर्ष संपल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत … आणि कोणत्याही परिस्थितीत वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्याची नोटीस काढण्यापूर्वी" पूर्ण करावे आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवावे असे सांगते; कलम 81(1)(c) विवरणपत्रांचे वेळेवर लेखापरीक्षण करून घेण्याची जबाबदारी व्यवस्थापन समितीवर टाकते. BL 150(b) मध्येही हेच आहे. 2026 च्या प्रारूप उपविधींनुसार लेखापरीक्षकाने चार महिन्यांत, म्हणजे 31 जुलैपर्यंत, लेखापरीक्षण पूर्ण करून संस्था व निबंधकांना अहवाल द्यावा, आणि लेखापरीक्षित विवरणपत्रे वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या 14 दिवस आधी प्रदर्शित करावीत (dBL 141(4)-(5)). वार्षिक सर्वसाधारण सभा स्वतः 30 सप्टेंबरपर्यंत घ्यावी लागते (कलम 75(1); BL 93), आणि लेखापरीक्षण अहवालावर विचार करणे हा तिच्या अनिवार्य विषयसूचीचा भाग आहे (BL 94(c)). संस्थेने लेखापरीक्षक नियुक्तीचे विवरणपत्र दाखल केले नाही तर निबंधक स्वतः लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करू शकतात (कलम 81(1)(a) चे परंतुक). लेखापरीक्षण न होणे हे निबंधकांच्या अखत्यारीतील प्रकरण आहे; सभासद उपनिबंधक/सहायक निबंधकांकडे तक्रार करू शकतात.
कायदेशीर आधार: MCS Act s.81(1)(a),(c); BL 93, 94(c), 150(b); dBL 141(4)-(5)
शेवटची तपासणी: 2026-09-23
वैधानिक लेखापरीक्षकाची नियुक्ती कोण करते, तोच लेखापरीक्षक दरवर्षी चालू ठेवता येतो का, आणि त्याचे शुल्क कोण ठरवते?
वार्षिक सर्वसाधारण सभा राज्य शासनाने मान्य केलेल्या नामिकेतून (पॅनेल) लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करते आणि त्याचे शुल्क ठरवते. 2014 च्या उपविधींनुसार तोच लेखापरीक्षक सलग दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ नेमता येत नाही. वार्षिक सर्वसाधारण सभेनंतर एक महिन्याच्या आत संस्थेने लेखापरीक्षकाचे नाव व त्याची लेखी संमती निबंधकांना कळवली पाहिजे.
कलम 81(1)(a) नुसार लेखापरीक्षक किंवा लेखापरीक्षण संस्था निबंधकांच्या नामिकेवरील असावी आणि तिची नियुक्ती सर्वसाधारण सभेने करावी (कलम 75(2A)); कलम 81(1)(f) नुसार मानधन संस्थेने, सर्वसाधारण सभेने ठरवलेल्या दराने, द्यावे; नामिकेवरील लेखापरीक्षक वर्षाला 20 पेक्षा जास्त संस्थांचे लेखापरीक्षण घेऊ शकत नाही (₹1 लाखापेक्षा कमी वसूल भागभांडवल असलेल्या संस्था वगळून). BL 150(a),(c) मध्ये हेच पुन्हा सांगितले असून सलग दोन वर्षांपेक्षा जास्त नियुक्तीस मनाई आहे; BL 94(f) ही नियुक्ती वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या विषयसूचीवर ठेवते. कलम 79(1B) अन्वये विवरणपत्र — लेखापरीक्षकाचे नाव व संमती — वार्षिक सर्वसाधारण सभेनंतर एक महिन्याच्या आत दाखल करायचे असते (BL 145(b)(viii)); ते दाखल न केल्यास निबंधक लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करू शकतात. अंतर्गत लेखापरीक्षक नेमणे ऐच्छिक आहे (BL 150(d)). लेखापरीक्षण शुल्क हे सेवा शुल्क असून ते सर्वांमध्ये समान वाटले जाते (BL 65(i)).
कायदेशीर आधार: MCS Act s.75(2A), 79(1B), 81(1)(a),(f); BL 65(i), 94(f), 145(b)(viii), 150; dBL 142
शेवटची तपासणी: 2026-09-23
संस्थेचा "लेखापरीक्षण वर्ग" (अ, ब, क, ड) म्हणजे काय, आणि खालचा वर्ग मिळाल्याचा अर्थ काय?
प्रत्येक वैधानिक लेखापरीक्षणाच्या शेवटी लेखापरीक्षक निबंधकांच्या सूचनांनुसार संस्थेला लेखापरीक्षण वर्गीकरण पत्र देतो. खालचा वर्ग म्हणजे अभिलेख ठेवणे, वसुली किंवा नियमपालनात कमतरता असल्याचे लक्षण आहे; तो सभासदांसाठी धोक्याचा इशारा असतो आणि त्यामुळे अतिरिक्त मंजुरीशिवाय संस्था करू शकणाऱ्या गोष्टींवर मर्यादा येऊ शकते.
नियम 69(9) नुसार लेखापरीक्षकाने निबंधकांच्या सूचनांनुसार लेखापरीक्षण वर्गीकरण पत्र द्यावे, आणि निबंधकांनी प्रसिद्ध केलेल्या संस्थांच्या यादीत प्रत्येक संस्थेचा लेखापरीक्षण वर्ग दाखवलेला असतो. गुणांकनाचे निकष निबंधकांच्या परिपत्रकांद्वारे ठरतात, अधिनियम किंवा उपविधींद्वारे नव्हे. व्यवहारात वर्गाला महत्त्व आहे: 2014 च्या उपविधींनुसार शेवटच्या लेखापरीक्षणात "अ" किंवा "ब" वर्ग मिळालेली संस्था वसूल न होणारी थकबाकी बुडीत कर्ज निधीतून निबंधक किंवा कर्जपुरवठादार संस्थेच्या परवानगीशिवाय निर्लेखित करू शकते (BL 149 चे परंतुक), आणि 2026 चे प्रारूप उपविधी संस्थांना फक्त सलग तीन वर्षे "अ" वर्ग असलेल्या सहकारी बँकांमध्येच ठेवी ठेवण्याची परवानगी देतात (dBL 20(a)(i)). सभासदांनी लेखापरीक्षण ज्ञापनातील कारणे आणि दोषदुरुस्ती अहवाल वाचावा (accounts_audit-006).
कायदेशीर आधार: MCS Rules r.69(9); BL 149 proviso; dBL 20(a)(i)
शेवटची तपासणी: 2026-09-23
लेखापरीक्षकाने आक्षेप नोंदवले आहेत. व्यवस्थापन समितीने काय करणे आवश्यक आहे, आणि कधीपर्यंत?
लेखापरीक्षण अहवालापासून तीन महिन्यांच्या आत संस्थेने दोषांबाबत निबंधकांना खुलासा करावा, ते दुरुस्त करावेत आणि केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल — नमुना O मधील लेखापरीक्षण दोषदुरुस्ती अहवाल — द्यावा व तो वार्षिक सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवावा. निबंधकांचे समाधान होईपर्यंत पुढील अहवाल दाखल करत राहावे लागते. कसूर केल्यास समितीचा प्रत्येक सदस्य दंडास पात्र ठरतो.
कलम 82 नुसार लेखापरीक्षण अहवालाच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत संस्थेने दोष किंवा अनियमिततांचा खुलासा करावा, त्या दुरुस्त करण्यासाठी पावले उचलावीत आणि केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल निबंधकांना द्यावा; निबंधक विशिष्ट उपाययोजनांचे आदेशही देऊ शकतात. नियम 73 नमुना O विहित करतो आणि सर्व दोष दुरुस्त होईपर्यंत पुढील अहवाल देणे आवश्यक करतो. BL 152 नुसार सचिव नमुना O अहवालाचा मसुदा तयार करून तो पुढील समिती सभेपुढे ठेवतो; समिती तो मंजूर करते, तीन महिन्यांत दोषदुरुस्ती पूर्ण करते आणि तो निबंधक व वार्षिक सर्वसाधारण सभेकडे सादर करते; कसूर झाल्यास तो कलम 146 अन्वये अपराध मानला जातो व कलम 147 अन्वये दंड होतो. दोषदुरुस्ती अहवाल व केलेली कार्यवाही स्वीकारणे हा वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या विषयसूचीचा भाग आहे (BL 94(d); dBL 95(c)(v)). नमुना O मधील लेखापरीक्षण दोषदुरुस्ती नोंदवही ही वैधानिक नोंदवही आहे (BL 140), आणि समिती सदस्य व लेखा अधिकारी संयुक्तपणे व वैयक्तिकरीत्या जबाबदार असतात (dBL 143(e)).
कायदेशीर आधार: MCS Act s.82, 146, 147; MCS Rules r.73; BL 94(d), 140 item 7, 152; dBL 143
शेवटची तपासणी: 2026-09-23
हिशेब व वित्तविषयक मंजुरीसाठी वार्षिक सर्वसाधारण सभेपुढे काय ठेवणे आवश्यक आहे?
नमुना N मधील हिशेबांसह व्यवस्थापन समितीचा वार्षिक अहवाल, वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल, लेखापरीक्षण दोषदुरुस्ती अहवाल व केलेली कार्यवाही, पुढील वर्षाचे अंदाजपत्रक, लेखापरीक्षकाची नियुक्ती आणि वार्षिक विवरणपत्र. 2026 चे प्रारूप उपविधी यात वाढाव्याच्या विनियोगाची योजना, सभासदांना दिलेली कर्जे आणि उपविधी दुरुस्त्या यांची भर घालतात.
BL 94 वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे कामकाज सांगतो: मागील वार्षिक/विशेष सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त व त्यावरील कार्यवाही; नमुना N मधील विवरणपत्रांसह (उत्पन्न व खर्च पत्रक आणि ताळेबंद) वार्षिक अहवाल; लेखापरीक्षण अहवाल; दोषदुरुस्ती अहवाल व केलेली कार्यवाही; वार्षिक अंदाजपत्रक; नामिकेवरील लेखापरीक्षकाची नियुक्ती; कलम 75(2) व कलम 79 अन्वये वार्षिक विवरणपत्र; सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीची गरज असलेल्या बाबी (जसे निधींचा विनियोग व गुंतवणुका); निबंधक, लेखापरीक्षक व प्राधिकरणांकडून आलेले पत्रव्यवहार; निवडणूक देय असल्यास तिची तारीख. नियम 69(7) नुसार लेखापरीक्षण ज्ञापनाचा सारांश सर्वसाधारण सभेत वाचून दाखवला पाहिजे. 2026 च्या प्रारूप यादीत (dBL 95(c)) वाढाव्याच्या विनियोगाची योजना, सभासदांना किंवा विनिर्दिष्ट व्यक्तींना दिलेल्या कर्जांचा तपशील आणि उपविधी दुरुस्त्या यांची भर आहे. लेखापरीक्षकाला वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस मिळण्याचा व आपले म्हणणे मांडण्याचा हक्क आहे (अधिनियमाच्या मूळ मजकुरातील कलम 81(5)). एखाद्या विषयावर चर्चा व्हावी असे वाटणाऱ्या सभासदांनी नोटीस निघण्याच्या बऱ्याच आधी तो लेखी द्यावा; ज्या कामकाजासाठी नोटीस आवश्यक आहे ते सभेतच नव्याने जोडता येत नाही.
कायदेशीर आधार: BL 94; MCS Rules r.69(7); dBL 95(c)
शेवटची तपासणी: 2026-09-23
संस्थेने निबंधकांकडे कोणती वार्षिक विवरणपत्रे दाखल करणे आवश्यक आहे, आणि ती दाखल न केल्यास काय होते?
30 सप्टेंबरपर्यंत: वार्षिक अहवाल, लेखापरीक्षित हिशेब, सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेली वाढाव्याच्या विनियोगाची योजना, उपविधी दुरुस्त्या, वार्षिक सर्वसाधारण सभेची तारीख व निवडणुकीची स्थिती यांचे घोषणापत्र, आणि निबंधक मागतील ती इतर माहिती — महासहकार पोर्टलवर अपलोड करून. वार्षिक सर्वसाधारण सभेनंतर एक महिन्याच्या आत: लेखापरीक्षकाचे नाव व संमती. विवरणपत्रे दाखल न करणे हा दंडास पात्र अपराध आहे.
कलम 79(1A) वार्षिक विवरणपत्रातील बाबींची यादी देते; BL 145(b) त्या पुन्हा सांगून सभासदांची यादी जोडते; कलम 79(1B) नुसार लेखापरीक्षक नियुक्तीचे विवरणपत्र वार्षिक सर्वसाधारण सभेनंतर एक महिन्याच्या आत दाखल करावे लागते (BL 145(b)(viii)). ऑनलाइन अपलोड न केलेले विवरणपत्र सहकार विभाग दाखल न केलेले मानतो; कार्यवाही कलम 146-147 अन्वये होते (₹5,000 पर्यंत दंड हा आकडा 01-regulatory-landscape.md मध्ये सारांशित केलेल्या विभागाच्या परिपत्रकातील आहे). लेखापरीक्षकाचे विवरणपत्र दाखल न केल्यास निबंधक नामिकेवरील लेखापरीक्षकाकडून हिशेबांचे लेखापरीक्षण करून घेऊ शकतात (कलम 81(1)(a) चे परंतुक; BL 145(b)(ix)).
कायदेशीर आधार: MCS Act s.79(1A),(1B), 146, 147; BL 145(b); dBL 141(7)
शेवटची तपासणी: 2026-09-23
आमच्या संस्थेचे अनेक वर्षे लेखापरीक्षण झालेले नाही आणि व्यवस्थापन समिती हिशेबाची पुस्तके दाखवत नाही. सभासद काय करू शकतात?
तुम्ही केलेल्या विनंत्यांच्या पुराव्यासह सहकारी संस्थांच्या उपनिबंधक किंवा सहायक निबंधकांकडे लेखी तक्रार करा. निबंधक नामिकेवरील लेखापरीक्षकाकडून हिशेबांचे लेखापरीक्षण करून घेऊ शकतात, विशेष लेखापरीक्षण किंवा फेरलेखापरीक्षणाचा आदेश देऊ शकतात, आणि एक-तृतीयांश सभासदांनी अर्ज केल्यास त्यांना चौकशी करावीच लागते.
लेखापरीक्षण न होणे, हिशेब तयार न करणे, प्रती न देणे आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभा न घेणे या बाबी 2014 च्या उपविधींच्या परिशिष्टात निबंधकांच्या अखत्यारीतील प्रकरणे म्हणून नमूद आहेत. संस्थेने आपली विवरणपत्रे दाखल केली नसल्यास निबंधक हिशेबांचे लेखापरीक्षण करून घेऊ शकतात (कलम 81(1)(a) चे परंतुक), नोंदवलेल्या कारणांसाठी कोणत्याही संस्थेच्या हिशेबांचे "कोणत्याही वर्षाचे व कोणत्याही वेळी" लेखापरीक्षण करू शकतात व फेरलेखापरीक्षणाचा आदेश देऊ शकतात (अधिनियमाच्या मूळ मजकुरातील कलम 81), आणि एक-तृतीयांश सभासदांच्या अर्जावरून संस्थेच्या कामकाजाची चौकशी करणे त्यांच्यावर बंधनकारक आहे (कलम 83); चौकशीचा खर्च जबाबदार व्यक्तींकडून वसूल करता येतो (कलम 85). पैशांचा गैरविनियोग झाल्याचे आढळल्यास निबंधक जबाबदार व्यक्तींवर रक्कम निश्चित करून ती वसूल करू शकतात (कलम 88; नियम 72). वार्षिक सर्वसाधारण सभा न घेणारी किंवा हिशेबांचे लेखापरीक्षण करून न घेणारी व्यवस्थापन समिती अपात्रतेलाही पात्र ठरू शकते (कलम 75(5); BL 93(b)). सुरुवात कलम 32 व उपविधींचा संदर्भ देऊन सचिवाकडे लेखी विनंती करून करा, नंतर वरिष्ठांकडे दाद मागा. पैशांच्या मागण्या किंवा ठरावांबाबतच्या वादांसाठी सहकार न्यायालय (कलम 91) हे योग्य व्यासपीठ आहे; वकिलाचा सल्ला घ्या.
कायदेशीर आधार: MCS Act s.75(5), 81, 83, 85, 88; BL 93(b); annexure items viii, xii, xvii
शेवटची तपासणी: 2026-09-23
कधीही वसूल होऊ न शकणारी देखभाल शुल्काची थकबाकी संस्था निर्लेखित (राइट-ऑफ) करू शकते का?
वसुलीचे सर्व उपाय करून झाल्यानंतरच, रक्कम वसूल होण्याजोगी नाही असे वैधानिक लेखापरीक्षकाचे प्रमाणपत्र, व्यवस्थापन समितीने नोंदवलेली कारणे आणि सर्वसाधारण सभेचा ठराव असल्यास — आणि काही प्रकरणांत कर्जपुरवठादार संस्था व निबंधक यांच्या मंजुरीने. निर्लेखन ही केवळ हिशेबातील नोंद आहे; त्यामुळे नंतर वसुली करण्याचा हक्क संपत नाही.
BL 148-149 नुसार वैधानिक लेखापरीक्षकाने वसूल होण्याजोगे नाहीत असे प्रमाणित केलेले शुल्क, वसुली खर्च व संचित तोटा सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीने, संस्थेवर कर्जपुरवठादाराचे देणे असल्यास त्याच्या मंजुरीने आणि निबंधकांच्या मंजुरीने निर्लेखित करता येतो — मात्र शेवटच्या लेखापरीक्षणात "अ" किंवा "ब" वर्ग मिळालेल्या संस्थेला, बुडीत कर्ज निधीतून ती रक्कम भागत असल्यास, बँकेची किंवा निबंधकांची मंजुरी लागत नाही. 2026 च्या प्रारूप उपविधींनुसार आधी वसुलीचे सर्व वाजवी उपाय करणे (पाहा defaulters_recovery), तपशीलवार कारणे, सर्वसाधारण सभेचा ठराव आणि निर्लेखित थकबाकीची नोंदवही आवश्यक आहे, आणि निर्लेखनामुळे संस्थेचा कायदेशीर हक्क संपुष्टात येत नाही असे त्यात नमूद आहे (dBL 144-145).
कायदेशीर आधार: BL 148, 149; dBL 144, 145
शेवटची तपासणी: 2026-09-23
व्यवस्थापन समिती बिले किंवा पावत्या न देता देखभाल शुल्क गोळा करू शकते का, किंवा मोठी रक्कम रोख स्वरूपात ठेवू शकते का?
नाही. सचिवाने प्रत्येक सभासदाला शुल्काचे बिल किंवा मागणी नोटीस दिली पाहिजे, पावत्या ठेवल्या पाहिजेत, हातातील रोख रक्कम ₹5,000 पर्यंत मर्यादित असून जादा रक्कम तीन दिवसांत बँकेत भरली पाहिजे, आणि ₹1,500 पेक्षा जास्त रकमेची देयके रेखांकित "खातेदाराच्या खात्यात देय" (अकाउंट पेयी) धनादेशाने (किंवा बँक हस्तांतरणाने) दिली पाहिजेत.
BL 68 नुसार सचिवाने व्यवस्थापन समितीने ठरवलेल्या तारखेपर्यंत सर्व सभासदांना बिल/मागणी नोटीस तयार करून द्यावी; त्या बिलातील देय तारखेनंतरच व्याज आकारता येते (BL 69-70; जून 2026 पासून कमाल 12 % सरळ व्याज, नियम 106C-12(4) बाब 6). रोख रक्कम व देयकांची शिस्त BL 143-144 मध्ये आहे; बिले व पावत्यांची स्थळप्रती (काउंटरफॉइल) ठेवणे अनिवार्य आहे (BL 141). 2026 च्या प्रारूप उपविधींनुसार बिल नोंदवही, वसुली नोंदवही व पावती पुस्तके, आणि प्रत्येक व्यवहारासाठी आधारभूत प्रमाणके आवश्यक आहेत (dBL 140).
कायदेशीर आधार: BL 68-70, 141, 143, 144; Rule 106C-12(4) item 6; dBL 140
शेवटची तपासणी: 2026-09-23
संस्थेने वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करून मंजूर करणे आवश्यक आहे का?
होय. व्यवस्थापन समिती वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करते आणि पुढील वित्तीय वर्षासाठी ते वार्षिक सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवते; जून 2026 च्या नियमांमध्ये अंदाजपत्रक तयार करणे हे समितीच्या कर्तव्यांपैकी एक म्हणून नमूद आहे.
नियम 106C-13(2)(a) नुसार व्यवस्थापन समितीने वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करावे व वित्तीय अभिलेख ठेवावेत; BL 94(e) व dBL 95(c)(vi) अंदाजपत्रक वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या विषयसूचीवर ठेवतात. याच अंदाजपत्रकाच्या आधारे समिती प्रत्येक सभासदाचे शुल्क ठरवते (BL 66); अंदाजपत्रकात समाविष्ट नसलेली वर्षमध्यातील शुल्कवाढ सर्वसाधारण सभेपुढे न्यावी. अंदाजपत्रक विरुद्ध प्रत्यक्ष खर्च यांचे परिशिष्ट वार्षिक अहवालाला जोडणे उपयुक्त ठरते.
कायदेशीर आधार: Rule 106C-13(2)(a); BL 66, 94(e); dBL 95(c)(vi)
शेवटची तपासणी: 2026-09-23
एकाच वर्षासाठी जमा-खर्च पत्रक (Receipts and Payments) आणि उत्पन्न व खर्च पत्रक (Income and Expenditure) यांचे आकडे वेगवेगळे का असतात?
ही दोन पत्रके वेगवेगळ्या गोष्टी मोजतात. जमा-खर्च पत्रकात वर्षभरात बँक व रोख रकमेत आलेले आणि गेलेले सर्व पैसे दाखवले जातात, ते कशासाठीही असोत. उत्पन्न व खर्च पत्रकात फक्त त्या वर्षाचे उत्पन्न व खर्च दाखवला जातो, रोख रक्कम प्रत्यक्ष आली-गेली असो वा नसो.
नियम 61 नुसार तीन वार्षिक पत्रके आवश्यक आहेत: जमा व खर्च, नफा-तोटा (गृहनिर्माण संस्थेसाठी उत्पन्न व खर्च) पत्रक आणि ताळेबंद. उपविधी 145(a) आणि प्रारूप उपविधी 141(1) हेच सांगतात. दोन आकडे वेगळे असण्याची नेहमीची कारणे: (1) मागील वर्षांची थकबाकी या वर्षी वसूल झाली तर ती जमा आहे, पण या वर्षाचे उत्पन्न नाही. (2) 31 मार्चला न भरलेली या वर्षाची बिले उत्पन्न आहेत, पण जमा नाहीत. (3) घसारा निधी (sinking fund) व दुरुस्ती निधीचे अंशदान, ठेवी, भागभांडवल आणि कर्जे ही जमा आहेत, पण ती निधी किंवा देयतांमध्ये जातात, उत्पन्नात नाहीत. (4) पंप खरेदी किंवा मुदत ठेव ठेवणे हा खर्च (payment) आहे, पण वर्षाचा खर्च (expense) नाही. (5) 31 मार्चला देय असलेली बिले, उदा. शेवटच्या महिन्याचे वीज बिल, खर्च आहेत पण अजून दिलेली नाहीत. दोन्ही पत्रके ताळेबंदासोबत वाचा: सभासदांची थकबाकी, देय खर्च व निधींची शिल्लक यांतून फरक स्पष्ट होतो. फरक स्पष्ट नसेल तर खजिनदाराकडे छोटे ताळमेळ पत्रक मागा.
कायदेशीर आधार: MCS Rules r.61, r.62; BL 145(a); dBL 141(1)
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
गृहनिर्माण संस्थेने हिशेब रोख पद्धतीने (cash basis) ठेवावेत की उपार्जन पद्धतीने (accrual basis)?
उपार्जन पद्धतीने ठेवावेत. कायदा उत्पन्न व खर्च पत्रक आणि ताळेबंद मागतो. हे तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरतात, जेव्हा काढलेली बिले देय झाल्यावर उत्पन्न म्हणून आणि आलेली बिले खर्च झाल्यावर खर्च म्हणून नोंदवली जातात. रोख रकमेची हालचाल जमा-खर्च पत्रकात स्वतंत्रपणे दाखवली जाते.
कायद्यात किंवा उपविधींमध्ये "उपार्जन" (accrual) हा शब्द नाही. पण नियम 61 आणि फॉर्म N (नियम 62) नफा-तोटा (उत्पन्न व खर्च) पत्रक आणि ताळेबंद मागतात. प्रारूप उपविधी 144(d) व 145(b) "लागू लेखामानके" (Accounting Standards) यांचा उल्लेख करतात, आणि ती उपार्जन पद्धतीवर आधारित आहेत. नियम 69(6)(ii) नुसार लेखापरीक्षकाने हिशेबात यायला हव्या पण न आलेल्या रकमांची यादी द्यायची असते. प्रत्यक्षात याचा अर्थ: (1) प्रत्येक महिन्याचे देखभाल बिल त्या महिन्याचे उत्पन्न आहे; न भरलेली रक्कम सभासदांची थकबाकी (मालमत्ता) आहे. (2) मार्चचा खर्च एप्रिलमध्ये दिला तर 31 मार्चला तो देय खर्च म्हणून दाखवला जातो. (3) पुढील आर्थिक वर्षात जाणाऱ्या कालावधीचा विमा हप्ता विभागला जातो; न संपलेला भाग आगाऊ खर्च (prepaid) असतो. (4) मुदत ठेवींवरील व्याज नंतर जमा झाले तरी 31 मार्चपर्यंत उपार्जित धरले जाते. फक्त रोख पद्धतीच्या हिशेबांवर लेखापरीक्षणात सहसा शेरा येतो आणि थकबाकी कमी दिसते. बिले व पावत्या स्वतंत्रपणे नोंदवणारे लेखा सॉफ्टवेअर आपोआप उपार्जन पद्धतीचे हिशेब देते.
कायदेशीर आधार: MCS Rules r.61, r.62, r.69(6)(ii); dBL 144(d), 145(b)
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
गृहनिर्माण संस्थेच्या खात्यांचा आराखडा (chart of accounts) कसा असावा?
तो कायद्यातील याद्यांवर आधारित ठेवा. निधी नियम 106C-11 प्रमाणे, उत्पन्नाचे शीर्ष नियम 106C-12(1) मधील शुल्कांप्रमाणे आणि खर्चाचे शीर्ष नियम 106C-12(2) मधील सेवा शुल्कांप्रमाणे. सभासदांची थकबाकी, आगाऊ रक्कम, देय कर, गुंतवणूक आणि स्थिर मालमत्ता यांसाठी स्वतंत्र शीर्षे ठेवा.
लेखापरीक्षक व सभासद दोघांनाही समजेल असा आराखडा: (1) सभासदांचे निधी व राखीव: भागभांडवल; राखीव निधी (प्रवेश शुल्क, हस्तांतरण शुल्क व अधिमूल्य, कलम 66 नुसार विनियोग, विनिर्दिष्ट नसलेल्या देणग्या); घसारा निधी (sinking fund); दुरुस्ती व देखभाल निधी; मोठ्या दुरुस्तीचा निधी; शिक्षण व प्रशिक्षण निधी; निवडणूक निधी; कल्याण निधी; कॉर्पस निधी; सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेला कोणताही विशेष निधी (नियम 106C-11(1)-(9)). (2) देयता: आगाऊ मिळालेले देखभाल शुल्क, ठेवी, देय उद्गम कर कपात (TDS), नोंदणी असल्यास देय GST, देय खर्च, कर्जे. (3) मालमत्ता: स्थिर मालमत्ता (मालमत्ता नोंदवही), निधीनिहाय दाखवलेली गुंतवणूक, सभासदनिहाय वैयक्तिक खातेवहीतील थकबाकी, इतर येणी, बँक व रोख. (4) उत्पन्न: नियम 106C-12(1) मधील प्रत्येक शुल्कासाठी एक शीर्ष, तसेच व्याज; बिगर-सभासद उत्पन्न (सभागृह भाडे, जाहिरात फलक, मोबाईल टॉवर भाडे) करासाठी स्वतंत्र ठेवा. (5) खर्च: नियम 106C-12(2) मधील प्रत्येक सेवा शुल्कासाठी एक शीर्ष (पगार, कार्यालय खर्च, छपाई, प्रवास, बैठक भत्ता, फेडरेशन शुल्क, लेखापरीक्षण शुल्क, सभा खर्च, कायदेशीर शुल्क, सामाईक वीज), तसेच दुरुस्ती, उद्वाहन, पाणी, मालमत्ता कर, विमा. बिगर-सभासद उत्पन्न वेगळे ठेवल्याने आयकर व GST चे काम खूप सोपे होते.
कायदेशीर आधार: Rule 106C-11(1)-(9); Rule 106C-12(1)-(2); BL 140; MCS Rules r.65; dBL 140(2)
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
घसारा निधी (sinking fund) आणि दुरुस्ती निधीचे अंशदान हे संस्थेचे त्या वर्षाचे उत्पन्न आहे का?
नाही. हे विशिष्ट उद्देशासाठी ठेवलेले सभासदांचे अंशदान आहे. ते निधी खात्यात जमा करा, गुंतवा आणि त्यावर मिळालेले व्याज त्याच निधीत जोडा. ते फक्त निधीच्या उद्देशासाठीच खर्च करा, आणि नियमांनुसार आवश्यक असेल तेथे सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घ्या.
नियम 106C-11 प्रत्येक निधी कशाचा बनतो आणि कशासाठी वापरता येतो हे सांगतो. घसारा निधी (sinking fund) सर्वसाधारण सभेने ठरवलेल्या दराने गोळा केला जातो; तो प्रत्येक सदनिकेच्या वास्तुविशारदाने प्रमाणित केलेल्या बांधकाम खर्चाच्या किमान 0.25 % प्रति वर्ष असतो आणि सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीने मोठ्या दुरुस्तीसाठी वापरला जातो (106C-11(2)). दुरुस्ती व देखभाल निधी, किमान 0.75 %, नेहमीच्या दुरुस्तीसाठी असतो (106C-11(3)). या रकमा उद्देशाशी बांधलेल्या असल्याने त्या देयता बाजूला निधी म्हणून दाखवा, पगारावर खर्च करता येईल असे उत्पन्न म्हणून नाही. 2014 च्या उपविधी 15 नुसार निधीची रक्कम "त्यावर मिळालेल्या व्याजासह" दीर्घ मुदतीसाठी गुंतवायची असते; म्हणून व्याजही त्याच निधीचे आहे. निधीची शिल्लक मुदत ठेवींशी जुळवणारी घसारा निधी नोंदवही ठेवा (उपविधी 140; प्रारूप उपविधी 136). एखादी दुरुस्ती निधीतून दिली तर खर्च खाते नव्हे तर निधी खाते नावे करा, आणि सर्वसाधारण सभेचा ठराव व्हाउचरसोबत ठेवा. पूर्वीच्या वर्षांत हे अंशदान उत्पन्न म्हणून दाखवले असेल तर ते कसे दुरुस्त करायचे हे लेखापरीक्षकाला विचारा.
कायदेशीर आधार: Rule 106C-11(2)-(4); BL 15, 140 item 6; dBL 136
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
खजिनदाराने बँक ताळमेळ पत्रक (bank reconciliation) किती वेळा तयार करावे आणि त्यात काय असावे?
प्रत्येक बँक खात्यासाठी दर महिन्याला. त्यातून बँक विवरणपत्र आणि संस्थेचे बँक पुस्तक यांतील फरक स्पष्ट होतो: दिलेले पण न वटलेले धनादेश, भरलेल्या पण जमा न झालेल्या रकमा, अजून न नोंदवलेले बँक शुल्क व व्याज, आणि संस्थेला अजून ओळखता न आलेल्या जमा रकमा.
लेखापरीक्षकाने रोख शिल्लक व रोखे तपासायचे असतात (कलम 81(2)(ii)), आणि प्रारूप उपविधी बँक पुस्तक तसेच व्हाउचरच्या आधारे तत्पर व अचूक नोंद मागतात (प्रारूप उपविधी 140(2)-(3)). मासिक ताळमेळ पत्रक हे दाखवण्याचा मार्ग आहे. सोपा नमुना: (1) बँक पुस्तकाप्रमाणे शिल्लक. (2) दिलेले पण अजून सादर न झालेले धनादेश मिळवा. (3) भरलेल्या पण अजून जमा न झालेल्या रकमा वजा करा. (4) पुस्तकात न आलेले बँक शुल्क, SMS शुल्क, जमा झालेले व्याज आणि बँकेने कापलेला TDS यांचे समायोजन करा व नंतर त्यांची नोंद करा. (5) ओळख न पटलेल्या जमा रकमा (उदा. सदनिका क्रमांक नसलेले UPI पेमेंट) यादीत घ्या आणि शोध लागेपर्यंत निलंबित खात्यात (suspense) ठेवा. (6) निकाल बँक विवरणपत्रातील शिलकीइतकाच आला पाहिजे. पाठपुरावा करायच्या बाबी: तीन महिने न वटलेले धनादेश, वारंवार येणाऱ्या अनोळखी जमा रकमा, आणि समितीने मंजूर न केलेली कोणतीही नावे नोंद. अध्यक्ष किंवा अन्य पदाधिकाऱ्याने दर महिन्याला ताळमेळ पत्रकावर स्वाक्षरी करावी आणि ते लेखापरीक्षकासाठी बँक विवरणपत्रांसोबत ठेवावे.
कायदेशीर आधार: MCS Act s.81(2)(ii); BL 143, 144; dBL 140(2)(i), 140(3)
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
मी देखभाल शुल्क ऑनलाइन भरले, पण संस्थेच्या विवरणात ते अजून थकीत दिसते. सदनिकेशी जुळवता न आलेल्या रकमांचे संस्थेने काय करावे?
व्यवहार क्रमांक व तारीख संस्थेला पाठवा. खजिनदाराने न जुळलेल्या रकमा निलंबित खात्यात (suspense) ठेवाव्या, बँक विवरणावरून त्यांचा शोध घ्यावा, मग आपल्या खात्यात जमा करून बँकेत पैसे जमा झाले त्या तारखेची पावती द्यावी. पैसे संस्थेकडे आधीच होते त्या कालावधीसाठी व्याज आकारू नये.
प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराची तत्पर नोंद पुराव्यासह व्हायला हवी, आणि लेखापाल किंवा सॉफ्टवेअर पुरवठादार हिशेब ठेवत असला तरी जबाबदारी समितीचीच राहते (प्रारूप उपविधी 140(3)-(4)). बँकेत जमा झालेली रक्कम त्या तारखेपासून संस्थेची आहे, ती जुळवलेली असो वा नसो. कार्यालयासाठी चांगली पद्धत: (1) प्रत्येक पेमेंट लिंक किंवा आभासी खात्यात सदनिका क्रमांक ठेवा म्हणजे जुळवणी आपोआप होईल. (2) प्रत्येक मासिक ताळमेळाच्या वेळी निलंबित खाते तपासा आणि वर्षअखेरीस हिशेब बंद करण्यापूर्वी ते शून्य करा. (3) जुळवणीच्या विलंबामुळे आकारलेले व्याज रद्द करा. सभासदासाठी: बँकेची पुष्टी जपून ठेवा. आपण किती देणे लागतो यावर मतभेद कायम राहिला तर तो सभासद व संस्था यांच्यातील वाद आहे; समिती व सर्वसाधारण सभेकडे गेल्यानंतर तो कलम 91 अंतर्गत सहकार न्यायालयात जातो. व्याज फक्त सर्वसाधारण सभेने ठरवलेल्या दराने, सरळ व्याजाने आणि वर्षाला 12 % पेक्षा जास्त नाही अशा प्रकारे आकारता येते (नियम 106C-12(4) बाब 6).
कायदेशीर आधार: dBL 140(3)-(4); Rule 106C-12(4) item 6; MCS Act s.91
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
संस्थेने उद्वाहन, पंप, जनरेटर व इतर मालमत्तेवर घसारा (depreciation) आकारणे आवश्यक आहे का?
होय, व्यवहारात. सहकार कायद्यात घसाऱ्याचे दर दिलेले नाहीत, पण सहकार नियम 49A(1)(vi) निव्वळ नफा काढताना वजा करायच्या बाबींमध्ये घसाऱ्याचा समावेश करतो, आणि ताळेबंद खरा व न्याय्य असण्यासाठी मालमत्ता योग्य मूल्यावर दाखवावी लागते, म्हणून लेखापरीक्षक उपकरणांवर घसारा अपेक्षित धरतात. एक पद्धत व दर निवडा, समितीत मंजूर करा, दरवर्षी तेच वापरा आणि हिशेबात उघड करा.
सहकार नियम 49A(1)(vi) संस्थेचा निव्वळ नफा काढताना एकूण नफ्यातून वजा करायच्या बाबींमध्ये घसारा नमूद करतो. ताळेबंद खरे व न्याय्य चित्र देतो का हे लेखापरीक्षकाने सांगायचे असते (कलम 81(5B); नियम 69(3)) आणि मालमत्ता व देयता यांचे मूल्यांकन करायचे असते (कलम 81(2)(ii)). वीस वर्षे खरेदी किमतीवर दाखवलेली मालमत्ता हे करत नाही. लेखापरीक्षकाशी ठरवायच्या बाबी: (1) कोणत्या मालमत्ता: उद्वाहन, पंप, जनरेटर, CCTV, इंटरकॉम, सौर यंत्रणा, फर्निचर, संगणक. प्रत्येकाची नोंद मालमत्ता नोंदवही किंवा स्थिर मालमत्ता नोंदवहीत करा (उपविधी 140; प्रारूप उपविधी 140(2)(v)). (2) इमारत व जमीन: अनेक संस्था ती हिशेबात दाखवतच नाहीत, कारण त्यांची किंमत सभासदांनी प्रवर्तकाला दिलेली असते. संस्था ती दाखवत असेल तर धोरण ठरवा. (3) दर व पद्धत: आयकराच्या दराने लिखित मूल्य पद्धत, किंवा उपयुक्त आयुष्यभर सरळ रेषा पद्धत. कोणती निवडली यापेक्षा सातत्य महत्त्वाचे. (4) मालमत्ता घसारा निधी (sinking fund) किंवा मोठ्या दुरुस्ती निधीतून घेतली असेल तर निधीचा वापर आणि मालमत्तेचा घसारा स्वतंत्रपणे दाखवले जातात. धोरण हिशेबाच्या टिपांमध्ये नोंदवा आणि कारणाशिवाय बदलू नका.
कायदेशीर आधार: MCS Act s.81(2)(ii), 81(5B); MCS Rules r.69(3); BL 140 item 13; dBL 140(2)(v); MCS Rules r.49A(1)(vi)
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
मी सहा महिन्यांचे देखभाल शुल्क आगाऊ भरले. ते हिशेबात कसे दाखवले जाते, आणि शुल्क वाढले तर माझी आगाऊ रक्कम सुरक्षित आहे का?
प्रत्येक महिन्याचे बिल देय होईपर्यंत आगाऊ रक्कम ही संस्थेची आपल्याप्रती देयता आहे; ती मिळाली त्या दिवशीचे उत्पन्न नाही. सर्वसाधारण सभेने नंतर शुल्क वाढवले तर आगाऊ रक्कम आधी नवीन बिलांवर वळती होते आणि फरक आपण भरता.
उपार्जन पद्धतीच्या हिशेबात (accounts_audit-302 पाहा) संस्था ही जमा आपल्या वैयक्तिक खात्यात नोंदवते. 31 मार्चला न वापरलेला भाग ताळेबंदात "आगाऊ मिळालेले देखभाल शुल्क" (देयता) म्हणून दाखवला जातो. दर महिन्याचे बिल त्यातून वळते केले जाते. हे का महत्त्वाचे: (1) उत्पन्न व खर्च पत्रकात मग फक्त वर्षाचे खरे उत्पन्न दिसते. (2) सभासदनिहाय वैयक्तिक खातेवहीत (प्रारूप उपविधी 140(2)(ii)) आपली जमा शिल्लक दिसते, त्यामुळे चुकून व्याजाचे बिल येत नाही. (3) आगाऊ रक्कम थकबाकीत मिसळलेली नाही हे लेखापरीक्षक तपासतात. शुल्क सर्वसाधारण सभा ठरवते आणि त्याचे वाटप नियम 106C-12 प्रमाणे होते. सर्वसाधारण सभेने वेगळा ठराव केला नसेल तर आगाऊ भरल्याने जुना दर कायम राहत नाही. आपण संस्था सोडली किंवा सदनिका विकली तर न वापरलेली आगाऊ रक्कम देण्यांमध्ये वळती होते किंवा परत केली जाते; ती थकबाकी-नसल्याच्या दाखल्यावर दाखवण्यास सांगा.
कायदेशीर आधार: dBL 140(2)(ii); Rule 106C-12(1), (4); MCS Rules r.61
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
लेखापरीक्षण ज्ञापनात हिशेब काही शेऱ्यांच्या "अधीन राहून" खरे व न्याय्य आहेत असे म्हटले आहे. अशा अटींचा (qualifications) अर्थ काय?
अट म्हणजे लेखापरीक्षकाला एखादी बाब पूर्णपणे पडताळता आली नाही किंवा काहीतरी चुकीचे आढळले. लेखापरीक्षकाने कारणे द्यायची असतात आणि परिशिष्टांमध्ये कायदा किंवा उपविधींविरुद्धचे व्यवहार, हिशेबात न आलेल्या रकमा, अयोग्य खर्च आणि संशयित येणी यांची यादी द्यायची असते. प्रत्येक शेऱ्याला दोषदुरुस्ती अहवालात उत्तर द्यावे लागते.
कलम 81(5B) व नियम 69(3) नुसार हिशेब आवश्यक माहिती आणि खरे व न्याय्य चित्र देतात का हे लेखापरीक्षक सांगतो. नियम 69(4) तीन प्रश्न जोडतो: सर्व माहिती व स्पष्टीकरणे मिळाली का; योग्य हिशेब पुस्तके ठेवली का; पत्रके पुस्तकांशी जुळतात का. कोणतेही उत्तर "नाही" किंवा अटीसह असेल तर ज्ञापनात कारणे द्यावी लागतात (नियम 69(5)). परिशिष्टांमध्ये (नियम 69(6)): (1) कायदा, नियम किंवा उपविधींविरुद्धचे व्यवहार; (2) हिशेबात यायला हव्या पण न आलेल्या रकमा; (3) खर्चात किंवा वसुलीत गंभीर अयोग्यता किंवा अनियमितता; (4) बुडीत किंवा संशयित येणे वाटणारे पैसे किंवा मालमत्ता; (5) निबंधकांनी सांगितलेल्या इतर बाबी. फसवणूक किंवा अपहार आढळल्यास ते कसे झाले, रक्कम किती आणि जबाबदार कोण हेही लेखापरीक्षकाने नोंदवायचे असते (सुधारित कलम 81(1)(e)(i)). सर्वसाधारण सभेत त्याचा सारांश वाचला जातो आणि सभासद संपूर्ण ज्ञापन पाहू शकतात (नियम 69(7)). समिती प्रत्येक मुद्द्याला फॉर्म O मध्ये उत्तर देते (accounts_audit-312 पाहा).
कायदेशीर आधार: MCS Act s.81(1)(e), 81(5B); MCS Rules r.69(3)-(7)
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
लेखापरीक्षक लेखापरीक्षण वर्ग कसा ठरवतात, आणि कमी वर्गाविरुद्ध संस्था दाद मागू शकते का?
लेखापरीक्षक निबंधकांच्या सूचनांनुसार वर्गीकरण पत्रात वर्ग देतात; त्या सूचना संस्थेची आर्थिक स्थिती, वसुली आणि कायदेपालन यांवर गुण देतात. कायद्यात विशिष्ट अपील नाही; संस्था पुराव्यासह लेखापरीक्षक व निबंधकांना लिहू शकते, आणि पुढील लेखापरीक्षणापूर्वी कारणे दूर करावीत.
नियम 69(9): वैधानिक लेखापरीक्षण पूर्ण झाल्यावर लेखापरीक्षक "निबंधकांनी वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांनुसार" लेखापरीक्षण वर्गीकरण पत्र देतात, आणि निबंधकांच्या संस्थांच्या यादीत प्रत्येक संस्थेचा वर्ग दाखवला जातो. निकष निबंधकांच्या सूचनांमध्ये असतात, कायदा किंवा उपविधींमध्ये नाहीत. प्रत्यक्षात ते देण्यांची वसुली, थकबाकीचे प्रमाण, हिशेब पुस्तके व नोंदवह्या अद्ययावत आहेत का, पूर्वीच्या लेखापरीक्षण आक्षेपांचे पालन, आणि विवरणपत्रे व सभा वेळेवर झाल्या का अशा बाबी पाहतात. वर्ग का महत्त्वाचा: 2014 च्या उपविधींनुसार "अ" किंवा "ब" वर्गाची संस्था बुडीत कर्ज निधीतून वसूल न होणारी येणी बाहेरील मंजुरीशिवाय निर्लेखित करू शकते (उपविधी 149 परंतुक). कमी वर्गामुळे निबंधकांचे अधिक लक्ष जाते. वर्ग चुकीचा वाटला तर: लेखापरीक्षकाकडे लेखी गुणांकन मागा; उपनिबंधकांकडे पुराव्यासह निवेदन पाठवा; आणि काय दुरुस्त झाले हे दोषदुरुस्ती अहवालात दाखवा. वर्गीकरण पत्राविरुद्ध स्पष्ट अपीलची तरतूद नाही.
हा मुद्दा अद्याप निश्चित नाही; स्वतःच्या उपविधी/निबंधकांकडून खात्री करा.
कायदेशीर आधार: MCS Rules r.69(9); BL 149 proviso
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
लेखापरीक्षण आक्षेपांची दुरुस्ती केली नाही तर समितीवर काय कारवाई होऊ शकते?
निबंधक विशिष्ट दुरुस्तीचा आदेश देऊ शकतात, ती संस्थेच्या खर्चाने करून घेऊन जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून खर्च वसूल करू शकतात, दररोज Rs 25 पर्यंत रक्कम लादू शकतात आणि खटला भरू शकतात. 2014 च्या उपविधींनुसार दोषदुरुस्ती अहवाल सादर न करणे हा प्रत्येक समिती सदस्याचा गुन्हा मानला जातो.
अधिकारांची साखळी: (1) कलम 82: लेखापरीक्षण अहवालाच्या तारखेपासून तीन महिन्यांत संस्थेने स्पष्टीकरण द्यावे, दुरुस्ती करावी व निबंधकांना कळवावे; निबंधक ठरावीक मुदतीत विशिष्ट कारवाईचा आदेश देऊ शकतात. (2) नियम 73: प्रत्येक दोष निबंधकांच्या समाधानाप्रमाणे दुरुस्त होईपर्यंत संस्था फॉर्म O सादर करत राहते. (3) कलम 87(4): लेखापरीक्षणात आढळलेले दोष संस्थेने दुरुस्त केले नाहीत तर निबंधक ते दुरुस्त करून घेऊ शकतात आणि दुरुस्ती न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून खर्च वसूल करू शकतात. (4) कलम 79(2)-(3): आवश्यक कारवाई वेळेत झाली नाही तर निबंधक संस्थेच्या खर्चाने कारवाई करू शकतात, आणि सुनावणीनंतर जबाबदार अधिकाऱ्यांना तो खर्च तसेच आदेशाचे पालन होईपर्यंत दररोज Rs 25 पर्यंत रक्कम भरायला लावू शकतात. (5) उपविधी 152(b): समितीने दोषदुरुस्ती अहवाल निबंधक व वार्षिक सर्वसाधारण सभेपुढे सादर केला नाही तर तिचे सर्व सदस्य कलम 146 अंतर्गत गुन्हा केल्याचे मानले जाते, आणि कलम 147 नुसार शिक्षा होऊ शकते. प्रारूप उपविधी 143(e) समिती सदस्य व हिशेब अधिकाऱ्यांना संयुक्तपणे व वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरतो. तोटा किंवा अपहारासारख्या गंभीर आक्षेपांमुळे चौकशी (कलम 83) आणि जबाबदार व्यक्तींवर अधिभार (कलम 88) होऊ शकतो.
कायदेशीर आधार: MCS Act s.79(2)-(3), 82, 83, 87(4), 88, 146, 147; MCS Rules r.73; BL 152(b); dBL 143(c)-(e)
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
फॉर्म O दोषदुरुस्ती अहवाल कोण तयार करतो, आणि प्रत्येक लेखापरीक्षण आक्षेपाला उत्तर कसे द्यावे?
सचिव मसुदा तयार करतात, लेखापरीक्षण अहवाल आल्यानंतरच्या पुढील सभेत समिती तो मंजूर करते, आणि तो निबंधक व वार्षिक सर्वसाधारण सभेकडे जातो. प्रत्येक आक्षेपाला स्वतंत्र उत्तर द्या: काय चुकीचे होते, काय केले, कोणत्या तारखेला, आणि ते सिद्ध करणारा दस्तऐवज कोणता.
उपविधी 152(a): वैधानिक व अंतर्गत लेखापरीक्षण अहवाल मिळाल्यावर सचिव फॉर्म O (नियम 73) मध्ये दोषदुरुस्ती अहवालाचा मसुदा तयार करतात आणि पुढील समिती सभेपुढे ठेवतात. समिती लेखापरीक्षण अहवालापासून तीन महिन्यांत दुरुस्ती करते आणि अहवाल निबंधक व वार्षिक सर्वसाधारण सभेकडे सादर करते. प्रारूप उपविधी 143(b)-(d) तीन महिन्यांची मुदत कायम ठेवतो आणि सर्व आक्षेपांचे पालन होईपर्यंत पुढील अहवाल मागतो. प्रत्येक आक्षेपासाठी उपयोगी नमुना: (1) लेखापरीक्षण परिच्छेद क्रमांक व थोडक्यात आक्षेप. (2) स्थिती: दुरुस्त / अंशतः दुरुस्त / स्पष्टीकरण दिले (मान्य नाही) / वसुली सुरू. (3) केलेली कारवाई व तारीख, उदा. जर्नल नोंद, नोंदवही अद्ययावत, रक्कम वसूल किंवा सर्वसाधारण सभेचा ठराव. (4) जोडलेला पुरावा: व्हाउचर, नोंद, ठराव किंवा पत्राची प्रत. (5) अजून बाकी असलेल्या बाबींसाठी काय व केव्हापर्यंत केले जाईल. "नोंद घेतली" अशी एका शब्दाची उत्तरे टाळा. लेखापाल मसुद्यात मदत करू शकतो, पण स्वाक्षरी समिती करते व जबाबदारी तिचीच राहते. पुढील लेखापरीक्षकाला माग काढता यावा म्हणून लेखापरीक्षण दोषदुरुस्ती नोंदवही (उपविधी 140 बाब 7; प्रारूप उपविधी 140(2)(ix)) अद्ययावत ठेवा.
कायदेशीर आधार: BL 140 item 7, 152(a); MCS Act s.82; MCS Rules r.73; dBL 140(2)(ix), 143(b)-(e)
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
निबंधक संस्थेच्या हिशेबांचे फेरलेखापरीक्षण (re-audit) केव्हा करायला लावू शकतात, आणि सभासद ते मागू शकतात का?
आवश्यक किंवा योग्य वाटेल तेव्हा निबंधक संस्थेच्या अर्जावरून "किंवा अन्यथा" फेरलेखापरीक्षणाचा आदेश देऊ शकतात. म्हणून सभासदांचा गट कारणांसह अर्ज करू शकतो. फेरलेखापरीक्षण वैधानिक लेखापरीक्षणाच्याच नियमांनुसार होते.
कलम 81(6): संस्थेच्या अर्जावरून किंवा अन्यथा, एखाद्या हिशेबाचे फेरलेखापरीक्षण आवश्यक किंवा योग्य आहे असे निबंधकांना वाटले तर ते त्याचा आदेश देऊ शकतात, आणि लेखापरीक्षणाच्या तरतुदी फेरलेखापरीक्षणाला लागू होतात. नियम 69, स्पष्टीकरण 1, फेरलेखापरीक्षणाला लेखापरीक्षणाचाच एक प्रकार मानते. फेरलेखापरीक्षणाची मागणी केव्हा गांभीर्याने घेतली जाते: वैधानिक लेखापरीक्षण वरवरचे होते किंवा अपात्र लेखापरीक्षकाने केले; लेखापरीक्षकापासून नोंदी दडवल्या; अनियमिततेचे नवे पुरावे समोर आले; किंवा अहवालात उघड दोषांकडे दुर्लक्ष झाले. सभासदांनी अर्ज कसा करावा: उप किंवा सहायक निबंधकांकडे लेखी अर्ज, ज्यात वर्षे, विशिष्ट दोष आणि पुरावे (हिशेबांच्या प्रती, बँक विवरणे, लेखापरीक्षण अहवाल) असावेत. सभासद कलम 83 अंतर्गत चौकशीही मागू शकतात; एक-तृतीयांश सभासदांनी अर्ज केल्यास निबंधकांना चौकशी करावीच लागते. खर्च: अंतर्गत, वैधानिक, फेरलेखापरीक्षण व चाचणी लेखापरीक्षणाचे शुल्क सेवा शुल्काचा भाग असून सर्व सदनिकांमध्ये समान वाटले जाते (नियम 106C-12(2)(h), (4) बाब 1).
कायदेशीर आधार: MCS Act s.81(6), 83(1); MCS Rules r.69 Expl. 1; Rule 106C-12(2)(h), (4) item 1
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
चाचणी लेखापरीक्षण (test audit) किंवा भरारी पथकाची (flying squad) भेट म्हणजे काय, आणि संस्थेने कसा प्रतिसाद द्यावा?
नियमित लेखापरीक्षणाशिवाय निबंधक करू शकतील अशा या दोन तपासण्या आहेत. चाचणी लेखापरीक्षणात कोणत्याही संस्थेच्या हिशेबातील निवडक बाबी तपासल्या जातात. भरारी पथक पुस्तके तपासण्यासाठी व रोख मोजण्यासाठी येऊ शकते, आणि त्याचा अहवाल लेखापरीक्षण अहवाल मानला जातो. पूर्ण सहकार्य द्या आणि काय तपासले याची नोंद ठेवा.
कलम 81(3)(b): निबंधक पुस्तके, नोंदी व हिशेब तपासण्यासाठी आणि रोख शिल्लक पडताळण्यासाठी भरारी पथक पाठवू शकतात; त्याचा अहवाल पुढील कारवाईसाठी लेखापरीक्षण अहवाल मानला जातो. कलम 81(3)(c): निबंधक किंवा प्राधिकृत व्यक्ती विहित बाबींचे चाचणी लेखापरीक्षण करू शकते. कलम 81(3)(a) व (4): निबंधकांच्या अधिकाऱ्यांना सर्व पुस्तके, कागदपत्रे, रोख व मालमत्ता केव्हाही पाहता येते, आणि आजी-माजी अधिकारी, कर्मचारी व सभासदांनी मागितलेली माहिती द्यावी लागते. व्यावहारिक पावले: रोख मर्यादेत ठेवा (उपविधी 143: रात्रभर Rs 5,000) आणि रोकड वही रोज लिहा; बँक ताळमेळ अद्ययावत ठेवा; मागणी झाल्यावर नोंदवह्या सादर करा आणि नेलेल्या कागदपत्रांची लेखी यादी व पावती मागा. भेटीची नोंद समितीच्या इतिवृत्तात करा आणि कोणत्याही अहवालाला लेखापरीक्षण आक्षेपांप्रमाणेच उत्तर द्या (accounts_audit-312). चाचणी लेखापरीक्षणाचे शुल्क सेवा शुल्काचा भाग आहे (नियम 106C-12(2)(h)).
कायदेशीर आधार: MCS Act s.81(3)(a)-(c), 81(4); BL 143; Rule 106C-12(2)(h)
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
आमच्या संस्थेला अंतर्गत लेखापरीक्षकाची गरज आहे का, आणि अंतर्गत लेखापरीक्षणात काय तपासावे?
ते ऐच्छिक आहे. गरज वाटल्यास सर्वसाधारण सभा अंतर्गत लेखापरीक्षक नेमू शकते. मोठ्या संस्थेसाठी ते उपयोगी आहे: बिले, पावत्या, खर्च, थकबाकी व कर कपातीची तिमाही तपासणी वैधानिक लेखापरीक्षणाच्या कित्येक महिने आधी अडचणी पकडते.
उपविधी 150(d) (2014): संस्थेला आवश्यक वाटल्यास वार्षिक सर्वसाधारण सभेत अंतर्गत लेखापरीक्षक नेमता येतो. उपविधी 151 नुसार सचिवांनी सर्व पुस्तके अंतर्गत लेखापरीक्षकापुढे सादर करायची असतात. प्रारूप 2026 उपविधींमध्ये पहिल्या सर्वसाधारण सभेच्या कामकाजात "आवश्यक असल्यास अंतर्गत लेखापरीक्षकाची नियुक्ती व मानधन ठरवणे" आहे. त्याचे शुल्क सेवा शुल्क आहे (नियम 106C-12(2)(h)). अंतर्गत लेखापरीक्षण अहवालांनाही दोषदुरुस्तीने उत्तर द्यायचे असते: उपविधी 152(a) वैधानिक व अंतर्गत दोन्ही लेखापरीक्षकांच्या आक्षेपांवर सचिवांनी दोषदुरुस्ती अहवाल तयार करावा असे सांगतो, आणि उपविधी 141 अंतर्गत लेखापरीक्षण अहवाल व त्यांच्या दोषदुरुस्तीची फाईल ठेवायला सांगतो. उपयोगी व्याप्ती: (1) बिले सर्वसाधारण सभेच्या दरांशी व नियम 106C-12 च्या आधारांशी जुळतात; (2) प्रत्येक जमा बँकेत भरली आणि प्रत्येक खर्च व्हाउचरसह मंजूर; (3) मासिक बँक ताळमेळ व निलंबित खाते; (4) थकबाकीचे वयवार विश्लेषण व वसुलीची पावले; (5) TDS वेळेवर कापला व भरला; नोंदणी असल्यास GST; (6) निधींची शिल्लक गुंतवणुकीशी जुळते; (7) खर्च समितीच्या मर्यादेत (नियम 106C-13(5)(b)). अंतर्गत लेखापरीक्षक हिशेब ठेवणाऱ्या व्यक्तीपासून स्वतंत्र असावा.
कायदेशीर आधार: BL 141, 150(d), 151, 152(a); Rule 106C-12(2)(h); 106C-13(5)(b); dBL first general meeting agenda item vii
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
आमच्या वैधानिक लेखापरीक्षकाकडे कोणती पात्रता असावी, आणि वार्षिक सभेने नेमण्यापूर्वी लेखापरीक्षक पात्र आहे हे कसे तपासावे?
लेखापरीक्षक निबंधकांच्या नामिकेवर असला पाहिजे: सहकारी लेखापरीक्षणाचा किमान तीन वर्षांचा अनुभव असलेला सनदी लेखापाल किंवा फर्म, किंवा शासकीय पदविका व पाच वर्षांचा अनुभव असलेला प्रमाणित लेखापरीक्षक; प्रत्येकाला मराठीचे कामचलाऊ ज्ञान हवे. नामिकेतील नोंद तपासा, आणि लेखापरीक्षक वर्षाला वीस लेखापरीक्षणांच्या मर्यादेत आहे हे पाहा.
सुधारित कलम 81(1)(a) नुसार निबंधकांनी तयार केलेल्या व राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या नामिकेतील लेखापरीक्षक किंवा फर्मकडून लेखापरीक्षण व्हायला हवे. कलम 81 चे स्पष्टीकरण पात्रता सांगते: (a) संस्थांच्या कामकाजाचे ज्ञान, संस्थांच्या लेखापरीक्षणाचा किमान तीन वर्षांचा अनुभव आणि मराठीचे कामचलाऊ ज्ञान असलेला सनदी लेखापाल; (b) तोच अनुभव असलेल्या एकापेक्षा जास्त सनदी लेखापालांची लेखापरीक्षण फर्म; (c) सहकार व लेखाकर्म शासकीय पदविका आणि किमान पाच वर्षांचा अनुभव असलेला पदवीधर प्रमाणित लेखापरीक्षक; (d) सहकार विभागाचा शासकीय लेखापरीक्षक. आणखी एका परंतुकानुसार लेखापरीक्षक एका आर्थिक वर्षात वीसपेक्षा जास्त संस्थांचे लेखापरीक्षण स्वीकारू शकत नाही; Rs 1 लाखापेक्षा कमी भरणा भागभांडवल असलेल्या संस्था यात मोजल्या जात नाहीत, आणि बहुतेक गृहनिर्माण संस्था अशाच असतात. प्रारूप उपविधी 142(b) नियुक्तीपूर्वी पात्रता व मर्यादा तपासायला सांगतो, आणि 142(c) लेखी संमती नोंदवायला सांगतो. व्यावहारिक तपासण्या: सहकार विभागाच्या यादीतील नामिका क्रमांक व वैधता, लेखी संमतीपत्र, सांगितलेले शुल्क, आणि संस्थेच्या उपविधींनुसार सलग किती वर्षे चालतात त्यापेक्षा जास्त वर्षे त्याच लेखापरीक्षकाने काम केले आहे का.
कायदेशीर आधार: MCS Act s.81(1)(a) provisos, Explanation I; dBL 142(a)-(c)
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
नवीन समितीला आढळले की तीन वर्षांच्या हिशेबांचे लेखापरीक्षण झालेच नाही. ते कोणत्या क्रमाने करावे, आणि एकाच लेखापरीक्षणात सर्व वर्षे घेता येतील का?
जुने वर्ष आधी, या क्रमाने करा, कारण प्रत्येक वर्षाची सुरुवातीची शिल्लक मागील वर्षाच्या अखेरच्या शिलकीवरून येते. लेखापरीक्षण मागील लेखापरीक्षणाच्या तारखेपर्यंत मागे जाते, म्हणून एकच लेखापरीक्षक प्रलंबित वर्षे एकत्र घेऊ शकतो, पण प्रत्येक वर्षाची स्वतंत्र पत्रके व अहवाल लागतात. काय केले जात आहे हे निबंधकांना कळवा.
नियम 69(2): लेखापरीक्षण मागील लेखापरीक्षणाच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत मागे जाते आणि नुकत्याच संपलेल्या सहकारी वर्षाच्या अखेरपर्यंत, किंवा निबंधक सांगतील त्या तारखेपर्यंत चालते. म्हणून लेखापरीक्षक शेवटच्या लेखापरीक्षित ताळेबंदापासून सुरुवात करतो. पावले: (1) शेवटचे लेखापरीक्षित हिशेब आणि जुन्या समितीची पुस्तके मिळवा; मावळत्या समितीने सर्व नोंदी व मालमत्ता सुपूर्द करायची असते. (2) बँक विवरणे, बिलांची स्थळप्रती व व्हाउचर यांवरून गहाळ पुस्तके पुन्हा तयार करा; उणिवांची यादी करा. (3) प्रत्येक वर्षासाठी जमा-खर्च, उत्पन्न व खर्च पत्रक आणि ताळेबंद तयार करा. (4) सर्वसाधारण सभा नामिकेतील लेखापरीक्षक नेमते; संस्थेने नेमणूक केली नाही किंवा लेखापरीक्षक विवरणपत्र दाखल केले नाही तर निबंधक लेखापरीक्षक नेमू शकतात (कलम 81(1)(a) परंतुक). (5) अहवाल सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवा, फॉर्म O दाखल करा आणि थकीत कलम 79(1A) विवरणपत्रे दाखल करा. विलंबामुळे त्या वेळच्या समितीवर कलम 79, कलम 146-147 आणि वार्षिक सभा न घेतल्यास कलम 75(5) अंतर्गत कारवाई होऊ शकते. पुनर्रचनेत गहाळ पैसे आढळले तर कलम 81(1)(e) नुसार नोंदवले जातात आणि चौकशी (कलम 83) व अधिभार (कलम 88) होऊ शकतो.
कायदेशीर आधार: MCS Rules r.69(2); MCS Act s.75(5), 79, 79(1A), 81(1)(a) proviso, 81(1)(e), 83, 88, 146, 147; BL 150(b), 152
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
लेखापरीक्षकाला पैसे गहाळ असल्याचे आढळले आहे. पुढे लेखापरीक्षक व संस्थेने काय करणे कायद्याने आवश्यक आहे?
लेखापरीक्षकाने चौकशी करून ते कसे झाले, रक्कम किती आणि जबाबदार कोण हे नोंदवायचे असते, आणि पुस्तकांत दोषी ठरवणारा पुरावा असेल तर निबंधकांना लगेच कळवायचे असते. समितीने दोषदुरुस्ती अहवालात उत्तर द्यावे, पैसे वसूल करण्याचा प्रयत्न करावा आणि गुन्हा झाल्याची शक्यता असल्यास पोलिसात तक्रार द्यावी. निबंधक चौकशी व अधिभाराचा आदेश देऊ शकतात.
सुधारित कलम 81(1)(e)(i): आर्थिक अनियमितता, अपहार, अफरातफर किंवा फसवणूक आढळल्यास लेखापरीक्षक चौकशी करून कार्यपद्धती, रक्कम नोंदवतो आणि समिती सदस्य, कर्मचारी किंवा इतरांवर पुराव्यासह जबाबदारी निश्चित करतो. कलम 81(5A): पुस्तकांत आजी-माजी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याविरुद्ध दोषी ठरवणारा पुरावा असेल तर लेखापरीक्षक लगेच निबंधकांना कळवतो आणि त्यांच्या परवानगीने पावती देऊन पुस्तके ताब्यात घेऊ शकतो. पुढे: (1) कलम 82 व नियम 73: संस्था तीन महिन्यांत स्पष्टीकरण देते, कारवाई करते आणि फॉर्म O मध्ये कळवते. (2) कलम 83: निबंधक चौकशी करू शकतात (एक-तृतीयांश सभासदांनी अर्ज केल्यास करावीच लागते). (3) कलम 88: लेखापरीक्षण किंवा चौकशीनंतर, पैशाचा गैरवापर किंवा अडवणूक केलेल्या, किंवा विश्वासभंग किंवा जाणीवपूर्वक निष्काळजीपणाने तोटा केलेल्या व्यक्तीला निबंधक व्याजासह रक्कम परत करण्याचा आदेश देऊ शकतात. (4) पोलिसांकडे फौजदारी तक्रार स्वतंत्र आहे व सोबत चालू शकते. समितीने नोंदी सुरक्षित कराव्या, त्या व्यक्तीचा बँक खाती व रोख यांवरचा अधिकार थांबवावा आणि सर्वसाधारण सभेत सभासदांना कळवावे. कोणाचेही नाव जाहीरपणे घेण्यापूर्वी वकिलाचा सल्ला घ्या.
कायदेशीर आधार: MCS Act s.81(1)(e)(i), 81(5A), 82, 83, 88; MCS Rules r.73; BL 136
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
कलम 79(1A) चे वार्षिक विवरणपत्र महासहकार पोर्टलवर टप्प्याटप्प्याने कसे अपलोड करावे, आणि अपलोडनंतर काय होते?
संस्थेच्या महासहकार खात्यात प्रवेश करा, कलम 79(1A) चे अनिवार्य विवरणपत्र व वर्ष निवडा, फॉर्म भरा आणि 30 सप्टेंबरपूर्वी दस्तऐवज अपलोड करा. अपलोड न केलेले विवरणपत्र दाखल न केल्यासारखे मानले जाते. निबंधकांचे अधिकारी विवरणपत्रांची पडताळणी करतात आणि न भरणाऱ्या किंवा चुकीची माहिती देणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करतात.
सहकार विभागाच्या 16 डिसेंबर 2013 च्या परिपत्रकाने कलम 79(1A) व (1B) साठी ऑनलाइन दाखल करणे ठरवले. 30 सप्टेंबरपर्यंत काय अपलोड करावे (उपविधी 145(b)): कामकाजाचा वार्षिक अहवाल; लेखापरीक्षित हिशेब पत्रके; सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेली वाढाव्याच्या विनियोगाची योजना; उपविधी दुरुस्त्यांची यादी; वार्षिक सभेची तारीख व देय निवडणुकांबाबत घोषणापत्र; निबंधक मागतील ती इतर माहिती. पावले: (1) संस्थेची नोंदणी व लॉगिन अद्ययावत ठेवा; (2) "अनिवार्य विवरणपत्र", मग कलम 79(1A) चे विवरणपत्र व आर्थिक वर्ष निवडा; (3) लेखापरीक्षित हिशेब व वार्षिक सभेच्या इतिवृत्तावरून ऑनलाइन फॉर्म भरा; (4) पोर्टलच्या आकारमर्यादेत PDF दस्तऐवज अपलोड करा (विभागाच्या मार्गदर्शक सादरीकरणात प्रति फाईल 1 MB दाखवले होते); (5) पोचपावती वार्षिक सभेच्या कागदपत्रांसोबत जपा. वार्षिक सभेनंतर एका महिन्यात कलम 79(1B) चे विवरणपत्र अपलोड करा: नेमलेल्या नामिकेतील लेखापरीक्षकाचे नाव व त्याची लेखी संमती. तसे न केल्यास निबंधक लेखापरीक्षक नेमू शकतात, परिपत्रकानुसार 30 नोव्हेंबरपर्यंत. अपलोडनंतर परिपत्रकात निबंधकांच्या लेखापरीक्षकांकडून पडताळणीची (31 डिसेंबरपर्यंतचे लक्ष्य) आणि कसूर किंवा चुकीच्या माहितीसाठी कलम 73CA, कलम 146 व कलम 147 (Rs 5,000 पर्यंत दंड) अंतर्गत कारवाईची तरतूद आहे.
कायदेशीर आधार: MCS Act s.73CA, 79(1A), 79(1B), 146, 147; BL 145(b); Co-operation Dept circular CSL-2013/O.no.826/15-S (16 Dec 2013); dBL 141(7), 142(c)
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
गृहनिर्माण संस्था आपल्या वाढाव्यातून भागांवर लाभांश किंवा पदाधिकाऱ्यांना मानधन देऊ शकते का?
2014 च्या उपविधींनुसार होय, मर्यादेत आणि फक्त वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीने: निव्वळ नफ्याचा 25 % राखीव निधीत गेल्यानंतर उरलेल्या रकमेतून भरणा भागांवर 15 % पर्यंत लाभांश आणि निव्वळ वाढाव्याच्या 15 % पर्यंत मानधन देता येते. सभासदांना निधीचे अन्य कोणतेही वाटप करता येत नाही.
कलम 64: निव्वळ नफ्याखेरीज संस्थेच्या निधीचा कोणताही भाग बोनस, लाभांश किंवा अन्य प्रकारे सभासदांमध्ये वाटता येत नाही; उपविधींनुसार सभासदाला सेवांसाठी मोबदला देता येतो. कलम 65(2): निव्वळ नफा निधी, लाभांश, मानधन व इतर उद्देशांसाठी विनियोजित करता येतो, पण फक्त वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीने. कलम 66: निव्वळ नफ्याचा किमान एक-चतुर्थांश राखीव निधीत जातो. उपविधी 147 (2014): 25 % राखीव निधीत; उरलेल्या 75 % पैकी: समितीने शिफारस केलेला व वार्षिक सभेने मंजूर केलेला, भरणा भागभांडवलावर वार्षिक 15 % पेक्षा जास्त नसलेला लाभांश; निव्वळ वाढाव्याच्या 15 % पेक्षा जास्त नसलेले किंवा सर्वसाधारण सभा ठरवेल तसे पदाधिकाऱ्यांना मानधन; सामाईक कल्याण निधी; शिल्लक पुढे नेणे. सावधगिरी: गृहनिर्माण संस्थेतील वाढावा बहुतेक सभासदांच्याच अंशदानातून येतो, आणि तो मानधन म्हणून देणे म्हणजे सभासद स्वतःलाच पैसे देत असल्यासारखे दिसू शकते. समिती सदस्यांचा बैठक भत्ता व प्रवास भत्ता हा सेवा शुल्कातील स्वतंत्र विषय आहे (नियम 106C-12(2)(d)-(e)). वार्षिक सभेने मंजूर केलेली वाढाव्याच्या विनियोगाची योजना कलम 79(1A) च्या विवरणपत्रासोबत दाखल केली जाते.
कायदेशीर आधार: MCS Act s.64, 65, 66; BL 147; Rule 106C-11(1)(c); 106C-12(2)(d)-(e)
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
निर्लेखित करण्यापूर्वी, कधीच वसूल न होऊ शकणाऱ्या थकबाकीसाठी संस्थेने हिशेबात तरतूद कशी करावी?
संपूर्ण थकबाकी हिशेबात व सभासदाच्या खात्यात कायम ठेवा, पण संशयित भागासाठी समितीने मंजूर केलेली व वार्षिक सभेला कळवलेली तरतूद किंवा बुडीत कर्ज निधी बाजूला ठेवा. लेखापरीक्षक संशयित येणी नोंदवतातच, आणि निधी असल्याने नंतर निर्लेखन सोपे होते.
नियम 69(6)(iv): लेखापरीक्षण ज्ञापनाच्या परिशिष्टात बुडीत किंवा संशयित येणे वाटणारे पैसे किंवा मालमत्ता नोंदवली जाते. 2014 चे उपविधी "या उद्देशाने खास निर्माण केलेला बुडीत कर्ज निधी" अपेक्षित धरतात (उपविधी 149 परंतुक), आणि प्रारूप उपविधी निर्लेखन बुडीत कर्ज निधी किंवा तत्सम राखीवशी "लागू लेखामानकांनुसार" समायोजित करण्याची मुभा देतात (प्रारूप उपविधी 144(d)). व्यावहारिक पद्धत: (1) थकबाकीचे वयवार वर्गीकरण: 3 महिन्यांखालील, 3-12 महिने, 1 वर्षावरील, 3 वर्षांवरील. (2) प्रत्येक जुन्या प्रकरणात वसुलीची पावले नोंदवा: नोटिसा, फॉर्म Y-6 वसुली अर्ज (नियम 106C-14), दाखला, अंमलबजावणी. (3) वार्षिक सभेच्या मंजुरीने वाढाव्यातून विनियोग करून निधी तयार करा (कलम 65), किंवा उत्पन्न व खर्च पत्रकात तरतूद करा. (4) वसुली थांबवू नका: तरतूद हा केवळ हिशेबी अंदाज आहे. औपचारिक निर्लेखनानेही वसुलीचा हक्क सुटत नाही (प्रारूप उपविधी 144(f)). प्रत्यक्ष निर्लेखनासाठी लेखापरीक्षकाचे प्रमाणपत्र व सर्वसाधारण सभेचा ठराव लागतो (उपविधी 148-149; प्रारूप उपविधी 144(b)); accounts_audit-010 पाहा.
कायदेशीर आधार: MCS Rules r.69(6)(iv); MCS Act s.65; BL 148, 149 proviso; dBL 144(b), (d), (f); Rule 106C-14
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
2014 चे उपविधी, 2026 चे नियम आणि प्रारूप 2026 उपविधी यांच्यात हिशेब व लेखापरीक्षणात काय बदलते?
कायद्याचा गाभा तोच आहे: सहा महिन्यांत व वार्षिक सभेच्या सूचनेपूर्वी लेखापरीक्षण, तीन महिन्यांत फॉर्म O, 30 सप्टेंबरपर्यंत विवरणपत्रे. 2026 चे नियम समितीवर अंदाजपत्रक व वेळेवर लेखापरीक्षणाची जबाबदारी टाकतात आणि लेखापरीक्षण शुल्क सेवा शुल्कात आणतात. प्रारूप उपविधी 31 जुलैची लेखापरीक्षण तारीख, नोंदवह्यांची मोठी यादी आणि जतन कालावधीचे वेळापत्रक ठरवतात.
2014 चे उपविधी (mh-2014-flat-owner): 45 दिवसांत पत्रके (उपविधी 145(a)); सहा महिन्यांत व वार्षिक सभेच्या सूचनेपूर्वी लेखापरीक्षण (उपविधी 150(b)); एकच लेखापरीक्षक सलग दोनपेक्षा जास्त वर्षे नाही (उपविधी 150(a)); ऐच्छिक अंतर्गत लेखापरीक्षक (उपविधी 150(d)); तीन महिन्यांत फॉर्म O (उपविधी 152); लेखापरीक्षकाचे प्रमाणपत्र, सर्वसाधारण सभेची मंजुरी आणि "अ" किंवा "ब" वर्ग व बुडीत कर्ज निधी नसल्यास बाहेरील मंजुऱ्या घेऊन निर्लेखन (उपविधी 148-149). 2026 चे नियम (mh-2026-rules, 22 जून 2026 पासून लागू): समिती वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करते, आर्थिक नोंदी ठेवते व वेळेवर लेखापरीक्षण सुनिश्चित करते (106C-13(2)(a)); अंतर्गत, वैधानिक, फेरलेखापरीक्षण व चाचणी लेखापरीक्षणाचे शुल्क सेवा शुल्क असून समान वाटले जाते (106C-12(2)(h)); निधींची यादी 106C-11 मध्ये. प्रारूप 2026 उपविधी (mh-2026-draft): 60 दिवसांत पुस्तके लेखापरीक्षकाकडे (प्रारूप उपविधी 141(3)); 31 जुलैपर्यंत लेखापरीक्षण अहवाल (141(4)); वार्षिक सभेपूर्वी 14 दिवस पत्रके प्रदर्शित (141(5)); लेखापरीक्षकांची नोंदवही व लेखापरीक्षण आक्षेपांची नोंदवही (140(2)); सॉफ्टवेअर पुरवठादार हिशेब ठेवत असला तरी समिती जबाबदार (140(4)); संयुक्त व वैयक्तिक जबाबदारी (143(e)); निर्लेखन नोंदवही आणि वसुलीचा हक्क कायम (144-145); जतन कालावधी (138). लेखापरीक्षकाच्या बदलाबाबत प्रारूप फक्त एवढेच सांगते की लेखापरीक्षकाने "कायद्याने विहित लेखापरीक्षण नियुक्ती मर्यादा" ओलांडलेली नसावी (प्रारूप उपविधी 142(b)). अंतिम उपविधी अधिसूचित होऊन स्वीकारले जाईपर्यंत प्रारूप केवळ मार्गदर्शक आहे.
कायदेशीर आधार: BL 145, 148-152; Rule 106C-11; 106C-12(2)(h); 106C-13(2)(a); dBL 138, 140-145; MCS Act s.79(1A), 81(1)(a), 82
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
संस्था आपले हिशेब फक्त सॉफ्टवेअरमध्ये ठेवू शकते का, आणि सॉफ्टवेअर कंपनी किंवा बाहेरच्या लेखापालाने चुका केल्या तर जबाबदार कोण?
होय. नोंदी कागदी, इलेक्ट्रॉनिक किंवा दोन्ही स्वरूपात ठेवता येतात. पण लेखापाल किंवा सॉफ्टवेअर पुरवठादार त्या ठेवत असला तरी त्यांच्या अचूकतेची, पूर्णतेची व जतनाची जबाबदारी समितीचीच राहते. संस्थेच्या ताब्यात राहतील अशा निर्यात प्रती (exports) व बॅकअप ठेवा.
प्रारूप उपविधी 138(b) व 140(1) पुस्तके, नोंदवह्या व नोंदी कागदी किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात ठेवण्याची मुभा देतात, आणि प्रारूप उपविधी 140(4) सांगतो की हिशेबाचे काम लेखापाल, सल्लागार किंवा सॉफ्टवेअर सेवा पुरवठादाराकडे दिले तरी समिती जबाबदार राहते. 2014 च्या उपविधींनीच समितीला तिच्या निर्णयांसाठी आणि संस्थेच्या हिताविरुद्धच्या कृती व अकृतींसाठी संयुक्तपणे व वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरले होते (उपविधी 136) आणि समितीने अन्यथा ठरवले नसल्यास पुस्तके सचिवांवर सोपवली होती (उपविधी 142). करारात व कामकाजात ठेवायच्या खबरदाऱ्या: (1) माहिती संस्थेच्या मालकीची; वर्षअखेरीच्या निर्यात प्रती (खातेवही, ताळमेळ, सभासद खाती) प्रमाणित स्वरूपात संस्थेकडे; (2) लेखापरीक्षकाला फक्त-वाचन प्रवेश आणि बदलांचा संपूर्ण माग (audit trail); (3) हिशेब बंद झाल्यानंतरच्या नोंदींना समितीची मंजुरी; (4) जतन: प्रारूप वेळापत्रकानुसार हिशेबाच्या नोंदी दहा वर्षे व आर्थिक पत्रके कायमस्वरूपी (प्रारूप उपविधी 138); (5) मावळते पदाधिकारी व कर्मचारी यांचा प्रवेश तत्काळ बंद; (6) सभासदांची वैयक्तिक माहिती DPDP कायदा व नियमांनुसार हाताळणे. कंत्राटदाराच्या चुकीमुळे तोटा झाल्यास त्याच्याविरुद्ध दाद मागता येते, पण लेखापरीक्षक व निबंधकांना उत्तर देण्याची जबाबदारी समितीचीच राहते.
कायदेशीर आधार: BL 136, 142; dBL 138(b), 140(1), 140(4); DPDP Act 2023; DPDP Rules 2025
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
वैधानिक लेखापरीक्षक व लेखापालाचे शुल्क कोण भरते, आणि ते प्रत्येक सदनिकेत समान वाटले जाते का?
संस्था भरते; वैधानिक लेखापरीक्षकाचे शुल्क सर्वसाधारण सभा ठरवते. अंतर्गत, फेर व चाचणी लेखापरीक्षणासह सर्व लेखापरीक्षण शुल्क सेवा शुल्क आहे, आणि 2026 चे नियम ते क्षेत्रफळानुसार नव्हे तर सदनिकांमध्ये समान वाटतात.
सुधारित कलम 81(1)(f): लेखापरीक्षकाचा मोबदला संस्था तिच्या सर्वसाधारण सभेने ठरवलेल्या दराने भरते. उपविधी 150(c) हेच सांगतो. नियम 106C-12(2)(h) "अंतर्गत, वैधानिक, फेरलेखापरीक्षण आणि चाचणी लेखापरीक्षणाचे शुल्क, असल्यास" सेवा शुल्कात धरतो, आणि 106C-12(4) मधील तक्त्याची बाब 1 सेवा शुल्क सदनिकांच्या संख्येने समान वाटते. लेखापाल किंवा कार्यालयीन कर्मचाऱ्याचा पगार किंवा शुल्कही सेवा शुल्क आहे (106C-12(2)(a)). नियम 74 नुसार निबंधक संस्थांच्या वर्गांवर लेखापरीक्षण व पर्यवेक्षण शुल्क आकारू शकतात; तेही सेवा शुल्क म्हणून वाटले जाईल. चांगली पद्धत: लेखापरीक्षक नेमणाऱ्या वार्षिक सभेच्या ठरावातच शुल्क ठरवा; व्याप्ती व करांसह शुल्क सांगणारे लेखी नियुक्तीपत्र घ्या; वार्षिक शुल्क व्यावसायिक शुल्काच्या मर्यादेपलीकडे गेल्यास TDS कापा (tax_gst-006 पाहा); आणि सभासदांना वर्षांची तुलना करता यावी म्हणून लेखापरीक्षण शुल्क स्वतंत्र खर्च शीर्षात दाखवा.
कायदेशीर आधार: MCS Act s.81(1)(f); MCS Rules r.74; BL 150(c); Rule 106C-12(2)(a), (h); (4) item 1
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
संस्थेने मला कधीच बिल पाठवले नाही, पण आता माझ्या थकबाकीवर व्याज आकारत आहे. ती तसे करू शकते का?
व्याज फक्त मागणी करूनही वेळेत न भरलेल्या रकमेवर लागते. बिल हीच लेखी मागणी आहे. त्यातून देय तारीख व भरणा कालावधी ठरतो, आणि तो कालावधी संपल्यानंतरच व्याज आकारता येते. बिल किंवा मागणी बजावली नसल्यास संस्थेने आधी ती बजावावी आणि दिलेला भरणा कालावधी संपल्यापासूनच व्याज आकारावे.
2014 च्या उपविधींनुसार सचिव शुल्कांचे बिल किंवा मागणी सूचना तयार करून समितीने ठरवलेल्या तारखेपर्यंत देतो, आणि सभासद समितीने ठरवलेल्या मुदतीत भरतो (उपविधी क्र. 68). उपविधी क्र. 69 नुसार रक्कम देय झाल्याच्या तारखेपासून व्याज लागते (उपविधी क्र. 70). 2026 चे प्रारूप उपविधी अधिक स्पष्ट आहेत: - प्रत्येक बिल ही लेखी मागणी मानली जाते (प्रारूप उपविधी क्र. 64(ii)); - सर्वसाधारण सभा बिलाचे चक्र व भरणा कालावधी ठरवते, तिने ठरवला नसल्यास बजावणीपासून 15 दिवस (प्रारूप उपविधी क्र. 64(iii)-(iv)); - भरणा कालावधीत व्याज आकारले जात नाही (प्रारूप उपविधी क्र. 66); - बिल बजावल्यापासून किंवा देय तारखेपासून, जे नंतर असेल त्यापासून, तीन महिन्यांनीच सभासद थकबाकीदार ठरतो (प्रारूप उपविधी क्र. 65(a)). कलम 154B-29 खालील वसुली प्रक्रियाही बिलांवर अवलंबून आहे: नमुना Y-6 नुसार बजावणी किंवा देय तारखेपासून तीन महिन्यांत न भरलेली रक्कमच थकबाकी ठरते, आणि अर्जासोबत सूचना जोडाव्या लागतात. त्यामुळे बिल न पाठवलेल्या संस्थेला व्याजाचे समर्थन करणे व वसुली करणे दोन्ही अवघड जाते. व्याजावर वाद असल्यास न विवादित मुद्दल भरा (अन्यथा तक्रार ऐकली जाणार नाही, प्रारूप उपविधी क्र. 184(c)), बिले व खातेवहीची लेखी मागणी करा, आणि व्याजाची ओळ समितीपुढे मांडा.
कायदेशीर आधार: BL 68-70; dBL 64-66, 184(c); Rule 106C-14; Form Y-6 para 4
शेवटची तपासणी: 2026-09-23
मला संस्थेचे वार्षिक हिशेब मिळाले आहेत. त्यात कोणती पत्रके असतात, आणि सभासदाने काय तपासावे?
नमुना N मधील तीन पत्रके: जमा-खर्च पत्रक (रोख आवक-जावक), उत्पन्न-खर्च पत्रक (वर्षाचा वाढावा किंवा तूट) आणि ताळेबंद (31 मार्च रोजीचे निधी, येणी व गुंतवणुकी). प्रत्येक निधीच्या मागे तेवढ्या बँक ठेवी आहेत का, सभासदांकडे किती येणे आहे, लेखापरीक्षण वर्ग व आक्षेप दाखवले आहेत का, आणि खर्च अंदाजपत्रकाशी जुळतो का, हे तपासा.
समिती 31 मार्चपासून 45 दिवसांत पत्रके अंतिम करते (उपविधी क्र. 145(a); नियम 61). नियम 62(1) नमुना N विहित करतो. ती वैधानिक लेखापरीक्षकाकडे जातात, ज्याने सहा महिन्यांत व वार्षिक सभेच्या सूचनेपूर्वी लेखापरीक्षण पूर्ण केले पाहिजे (कलम 81). लेखापरीक्षित पत्रके, लेखापरीक्षण अहवाल व समितीचा अहवाल वार्षिक सभेच्या किमान 14 दिवस आधी लावले जातात (प्रारूप उपविधी क्र. 141(5)). तपासण्याचे मुद्दे: - जमा-खर्च पत्रक: मोठी रोख देयके; धनादेश मर्यादेपेक्षा अधिक रोख देयके (उपविधी क्र. 143-144). - उत्पन्न-खर्च पत्रक: सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीशिवाय समितीच्या खर्च मर्यादेपेक्षा अधिक दुरुस्ती (committee-001 पहा); कायदेशीर शुल्क; वाढावा किंवा तूट. - ताळेबंद, देयता: सिंकिंग फंड (sinking fund), दुरुस्ती निधी व इतर निधी; प्रत्येकाच्या मागे गुंतवणूक हवी, ती सिंकिंग फंड नोंदवहीत दिसते (उपविधी क्र. 15). आगाऊ मिळालेले देखभाल शुल्क. - ताळेबंद, मालमत्ता: सभासदांची थकबाकी (कोणाकडे व किती काळापासून) आणि बँकांच्या नावांसह मुदत ठेवी, ज्या परवानगी असलेल्या पद्धतीतच हव्यात (funds_investments-006 पहा). - लेखापरीक्षण अहवाल: वर्ग (A-D), आक्षेप, आणि मागील वर्षाचा दोषदुरुस्ती अहवाल (नमुना O). सभासद शेवटचा लेखापरीक्षित ताळेबंद विनामूल्य पाहू शकतात आणि प्रती घेऊ शकतात (कलम 32; प्रारूप उपविधी क्र. 37). प्रश्न वार्षिक सभेपूर्वी लेखी मांडा म्हणजे उत्तरे इतिवृत्तात नोंदवली जातील.
कायदेशीर आधार: MCS Act ss.32, 81; MCS Rules 61, 62(1); BL 15, 143-145; dBL 37, 141(5)
शेवटची तपासणी: 2026-09-23
हिशेबात वर्षाचा वाढावा दिसतो. तो सभासदांना परत करता येतो का, किंवा पुढील वर्षीचे देखभाल शुल्क कमी करण्यासाठी वापरता येतो का?
वाढाव्याचा वापर कसा करायचा हे समितीने वार्षिक सभेपुढे ठेवलेल्या योजनेवर सर्वसाधारण सभा ठरवते; ती योजना वार्षिक विवरणपत्राचा भाग आहे. 2014 च्या उपविधींनुसार कोणत्याही निव्वळ नफ्याचा एक-चतुर्थांश आधी राखीव निधीत जातो. देखभाल वसुलीतील खरा वाढावा पुढील वर्षाच्या अंदाजपत्रकात समायोजित करणे सामान्य आहे; रोख परतावा किंवा राखीव निधीतील पैसे वाटणे नाही.
समिती वाढाव्याच्या विनियोगाची योजना वार्षिक सभेपुढे ठेवते (कलम 75(2)(iii); प्रारूप उपविधी क्र. 95(c)), आणि सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेली योजना वर्ष संपल्यापासून सहा महिन्यांत, म्हणजे 30 सप्टेंबरपर्यंत, भरायच्या विवरणपत्रांचा भाग असते (कलम 79(1A)(c); accounts_audit-008 पहा). 2014 च्या उपविधींनुसार (संग्रहित मजकुरात उपविधी क्र. 147) निव्वळ नफ्याच्या 25 % राखीव निधीत जातात, जे कलम 66(2) देखील आवश्यक करते (किमान एक-चतुर्थांश). उरलेली रक्कम उपविधी क्र. 147(b) मधील यादीप्रमाणे वापरली जाते, ज्यात वार्षिक सभेने मंजूर केलेला भरणा झालेल्या भागभांडवलावर 15 % पर्यंत लाभांश येतो. नियम 49A (निव्वळ नफ्याची गणना) व 50-52 गृहनिर्माण संस्थांना अजूनही लागू आहेत; नियम 106C-1 नियम 53 वगळतो, पण तो नियम फक्त राज्य संघीय संस्थेच्या शिक्षण निधीतील अंशदान ठरवतो, त्यामुळे विनियोगात बदल होत नाही. व्यवहारातील मुद्दे: - सेवा शुल्क वसुलीतील खरा वाढावा निधीच्या अंशदानापासून वेगळा करा; सिंकिंग फंड (sinking fund), दुरुस्ती व इतर निधीतील पैसा वाढावा नाही आणि तो त्याच निधीत राहतो (उपविधी क्र. 14; नियम 106C-11); - निधीच्या गुंतवणुकीवर मिळालेले व्याज त्या निधीचेच असते (उपविधी क्र. 15; funds_investments-011 पहा); - सर्वसाधारण सभा अंदाजपत्रक मंजूर करते तेव्हा वाढाव्यामुळे पुढील वर्षाची सेवा शुल्काची गरज कमी होते; - सभासदांना सरसकट रोख परतावा असामान्य आहे; स्पष्ट सर्वसाधारण सभा मंजुरी व लेखापरीक्षकाच्या समाधानाशिवाय तो करू नये, आणि राखीव निधीतून कधीच नाही. कराची स्थिती सनदी लेखापालाकडून निश्चित करून घ्या; परस्परता तत्त्वामुळे सभासदांचा वाढावा सहसा आयकराबाहेर राहतो (tax_gst-004 पहा).
कायदेशीर आधार: MCS Act ss.66(2), 75(2)(iii), 79(1A)(c); Rule 106C-1; Rules 49A, 50-52; BL 14, 15, 147; dBL 95(c)
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
संस्थेच्या कार्यालयात रोख रक्कम हाताळण्याचे नियम काय आहेत?
केवळ सचिव किंवा समितीच्या ठरावाने प्राधिकृत केलेला पगारी कर्मचारीच रोकड ठेवू शकतो. प्रत्येक दिवसाअखेरीस किरकोळ खर्चासाठी Rs 5,000 पेक्षा जास्त रोकड ठेवता येत नाही; जास्तीची रक्कम तीन दिवसांत बँकेत भरावी लागते. मिळालेल्या प्रत्येक रुपयाला क्रमांकित पावती, आणि दिलेल्या प्रत्येक रुपयासाठी व्हाउचर व बिल लागते. Rs 1,500 पेक्षा जास्त प्रदान धनादेशानेच.
उपविधी क्र. 143 Rs 5,000 ची हातातील रोकड मर्यादा व तीन दिवसांत बँकेत भरण्याचा नियम ठरवतो. सहकारी संस्था नियमांचा नियम 107-C सर्वसाधारणपणे हेच सांगतो: केवळ सचिव किंवा ठरावाने प्राधिकृत कर्मचारी रोकड हाताळतो आणि जास्तीची रक्कम तीन दिवसांत बँकेत जाते. उपविधी क्र. 144 नुसार Rs 1,500 पेक्षा जास्त प्रदान रेखांकित खाते-प्राप्तकर्ता धनादेशाने करावे लागते; प्रत्यक्षात बँक हस्तांतरणाने तोच उद्देश साधतो. दैनंदिन पद्धत: - प्रत्येक रोख जमा त्याच दिवशी पावती क्रमांकासह रोख पुस्तकात लिहा; - दिवसाअखेरीस रोकड मोजा, रोख पुस्तकाशी जुळवा आणि मोजणाऱ्याची स्वाक्षरी घ्या; - जास्तीची रक्कम जमा पावतीसह बँकेत भरा; स्थळप्रत ठेवा (उपविधी क्र. 141(xviii)); - रोकड कुलूपबंद पेटीत ठेवा आणि तिची किल्ली फक्त प्राधिकृत व्यक्तीकडे ठेवा. रोकड हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्याने नियम 107-B नुसार जामीन द्यावा लागतो (उपविधी क्र. 146); accounts_audit-206 पहा. सभासदांना संस्थेच्या खात्यात बँक हस्तांतरण किंवा UPI ने भरणा करण्यास प्रोत्साहन द्या; त्यामुळे कार्यालयातील बहुतेक रोकड कमी होते.
कायदेशीर आधार: BL 141(xviii), 143, 144, 146; Rules 107-B, 107-C
शेवटची तपासणी: 2026-09-23
संस्थेच्या धनादेशांवर कोणी स्वाक्षरी करावी, आणि निवडणुकीनंतर बँकेतील स्वाक्षरीकर्ते कसे बदलावे?
बँक खाते संयुक्तपणे चालवले जाते, एका व्यक्तीकडून नव्हे. 2026 च्या प्रारूप उपविधींनुसार सचिव अध्यक्ष किंवा खजिनदारासोबत, किंवा समितीने प्राधिकृत केलेल्या अन्य पदाधिकाऱ्यासोबत ते चालवतो. निवडणुकीनंतर नवी समिती स्वाक्षरीकर्ते व व्यवहाराची पद्धत ठरवणारा ठराव करते आणि त्याची प्रमाणित प्रत नव्या स्वाक्षरीकर्त्यांच्या KYC सह बँकेला देते.
प्रारूप उपविधी क्र. 108(b) नुसार सर्व जमा, प्रदाने, धनादेश व इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार संयुक्तपणे चालवणे व प्राधिकृत करणे आवश्यक आहे. 2014 च्या उपविधींमध्ये स्वाक्षरीकर्त्यांची नावे दिलेली नाहीत; समिती ठरावाने ते ठरवते. तिघांपैकी (अध्यक्ष, सचिव, खजिनदार) कोणतेही दोन ही सामान्य पद्धत आहे. बदलानंतरचे टप्पे: 1. समितीचा ठराव: खाते क्रमांक, प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्त्यांची नावे, "कोणतेही दोन संयुक्तपणे" (किंवा
ठरल्याप्रमाणे), नेट-बँकिंगमध्ये तयार करणारा व मंजूर करणारा यांच्या भूमिका, आणि जुन्या
स्वाक्षरीकर्त्यांना काढणे.
2. अध्यक्ष व सचिवांच्या स्वाक्षरीने, मुद्रेखाली ठरावाची प्रमाणित प्रत. 3. बँकेचा स्वाक्षरीकर्ता बदलाचा अर्ज, नमुना स्वाक्षऱ्या आणि प्रत्येक नव्या स्वाक्षरीकर्त्याचा
ओळख व पत्त्याचा पुरावा.
4. कार्यभार हस्तांतरणाच्या वेळी जुनी धनादेश पुस्तके व नेट-बँकिंग टोकन ताब्यात घ्या
(committee-208).
कोऱ्या धनादेशांवर कधीही स्वाक्षरी करू नका. धनादेशांच्या स्थळप्रती भरलेल्या ठेवा (उपविधी क्र. 141(xix)). नेट-बँकिंगमध्ये एकाने व्यवहार तयार करावा आणि दुसऱ्याने मंजूर करावा.
कायदेशीर आधार: dBL 108(b); BL 141(xix), 144
शेवटची तपासणी: 2026-09-23
देखभाल बिले व पावत्या कशा द्याव्यात आणि ठेवाव्यात?
सर्वसाधारण सभेने ठरवल्याप्रमाणे संस्थेच्या आकारांचे शीर्षनिहाय बिल सचिव प्रत्येक सभासदासाठी तयार करून देतो. प्रत्येक मिळालेल्या भरण्यासाठी क्रमांकित पावती दिली जाते. बिले व पावत्या दोन्हींच्या स्थळप्रती किंवा प्रती ठेवा आणि प्रत्येकाची नोंद सभासदाच्या वैयक्तिक खातेवहीत करा.
बिले किंवा मागणी सूचना देणे हे सचिवाच्या कामांपैकी एक आहे (उपविधी क्र. 139, बाब 9, उपविधी क्र. 68 अंतर्गत). पावत्या व बिलांच्या स्थळप्रती किंवा कार्बन प्रतींच्या फायली उपविधींनुसार आवश्यक आहेत (उपविधी क्र. 141(xxiv), (xxv)). प्रत्येक सभासदाचे वैयक्तिक खातेवहीत खाते असते (उपविधी क्र. 140). बिलात हे असावे: सभासद, सदनिका, कालावधी, प्रत्येक आकार शीर्ष (सेवा आकार, दुरुस्ती व देखभाल निधी, घसारा निधी (sinking fund), पाणी, वाहनतळ, लागू असल्यास बिनभोगवटा शुल्क (non-occupancy charges), इत्यादी), थकबाकी, सर्वसाधारण सभेने ठरवलेल्या दराने आकारलेले व्याज (22 Jun 2026 पासून सरळ व्याज वार्षिक 12 % पर्यंत मर्यादित, नियम 106C-12(4)), देय तारीख आणि बँक तपशील. पावतीत हे असावे: अनुक्रमांक, तारीख, सभासद व सदनिका, रक्कम, भरण्याची पद्धत (धनादेश क्रमांक किंवा UTR), आणि ती कोणत्या बिलापोटी आहे. पावती क्रमांक कधीही पुन्हा वापरू नका किंवा पावती फाडून काढू नका. रद्द केलेली पावती "रद्द" असे लिहून पुस्तकातच ठेवा. क्रमांक सलग असतील आणि नोंदींचा बॅकअप असेल तर सॉफ्टवेअरने तयार केलेली बिले व पावत्या चालतात. जतन कालावधीसाठी प्रारूप उपविधी क्र. 138(d) पहा.
कायदेशीर आधार: BL 68, 139 item 9, 140, 141(xxiv)-(xxv); Rule 106C-12(4); dBL 138(d)
शेवटची तपासणी: 2026-09-23
किरकोळ रोकड (petty cash) दैनंदिन कशी चालवावी?
ठरावीक अग्रिम पद्धत (imprest) वापरा: समिती एका व्यक्तीला प्राधिकृत करते आणि Rs 5,000 च्या हातातील रोकड मर्यादेत रक्कम ठरवते. प्रत्येक किरकोळ प्रदानासाठी बिल व घेणाऱ्याच्या स्वाक्षरीसह व्हाउचर लागते. रक्कम संपत आल्यावर व्हाउचर तपासून रोख पुस्तकात नोंदवले जातात आणि जितका खर्च झाला तितक्याच रकमेच्या धनादेशाने किंवा काढलेल्या रकमेने पुन्हा भरणा केला जातो.
उपविधींनी फक्त कमाल मर्यादा ठरवली आहे: दिवसाअखेरीस हातात Rs 5,000, जास्तीची रक्कम तीन दिवसांत बँकेत (उपविधी क्र. 143), आणि Rs 1,500 पेक्षा जास्त प्रदान धनादेशाने (उपविधी क्र. 144). अग्रिम पद्धत ही त्या मर्यादेत राहणारी चांगली पद्धत आहे. - समितीच्या ठरावाने रोकड सांभाळणाऱ्याचे नाव ठरवा (नियम 107-C). - किरकोळ रोकड स्वच्छता साहित्य, दिवे, कुरिअर शुल्क, सभेसाठी चहा यांसारख्या लहान बाबींसाठी आहे.
वेतन, ठेकेदारांची बिले किंवा समिती सदस्यांना आगाऊ रक्कम यासाठी नाही.
- प्रत्येक व्हाउचर: तारीख, उद्देश, रक्कम, सोबत बिल, घेणाऱ्याची स्वाक्षरी आणि खजिनदार किंवा
सचिवाची मंजुरी.
- आठवड्याला किंवा महिन्याला खजिनदार रोकड मोजतो, व्हाउचरशी तपासतो आणि किरकोळ रोकड पुस्तकावर
स्वाक्षरी करतो.
- व्हाउचर रोख पुस्तकाच्या क्रमाने फाईल केले जातात (उपविधी क्र. 141(xvii)). खजिनदाराने अधूनमधून अचानक केलेली मोजणी हे स्वस्त व परिणामकारक नियंत्रण आहे.
कायदेशीर आधार: BL 141(xvii), 143, 144; Rule 107-C
शेवटची तपासणी: 2026-09-23
वैधानिक लेखापरीक्षणाची तयारी कशी करावी?
31 मार्चपासून 45 दिवसांत पुस्तके बंद करून जमा-खर्च पत्रक, उत्पन्न-खर्च पत्रक आणि ताळेबंद तयार करा. नोंदवह्या, व्हाउचर, बँक विवरणपत्रे, मुदत ठेव पावत्या, सभासदांच्या खातेवह्या आणि मागील लेखापरीक्षणाचा दोषदुरुस्ती अहवाल एकत्र करा. वर्ष संपल्यापासून सहा महिन्यांत आणि वार्षिक सभेची सूचना जाण्यापूर्वी लेखापरीक्षण करून घेणे ही समितीची जबाबदारी आहे.
उपविधी क्र. 145(a) नुसार सभासदांच्या यादीसह आणि गुंतवणुकी, येणी, देणी व मालमत्तेच्या परिशिष्टांसह हिशेब अंतिम करण्यासाठी 45 दिवस आहेत. उपविधी क्र. 150(b) नुसार सहा महिन्यांत व वार्षिक सभेच्या सूचनेपूर्वी लेखापरीक्षण पूर्ण करणे ही समितीची जबाबदारी आहे. उपविधी क्र. 151 नुसार सचिवाने सर्व पुस्तके व नोंदी लेखापरीक्षकासमोर सादर करायच्या आहेत. 2026 चे प्रारूप उपविधी वर्ष संपल्यापासून 60 दिवसांत नोंदी लेखापरीक्षकाकडे सोपवण्याची भर घालतात (प्रारूप उपविधी क्र. 141(c)). लेखापरीक्षण फाईलसाठी तपासणी सूची (चांगली पद्धत): - कच्चा ताळेबंद, अंतिम हिशेब आणि सर्व परिशिष्टे; - 31 मार्चचे प्रत्येक खात्याचे बँक जुळवणी पत्रक, बँक विवरणपत्रांसह; - मुदत ठेव पावत्या व व्याज प्रमाणपत्रे; गुंतवणूक नोंदवही; - वैयक्तिक खातेवहीशी जुळणारी सभासदनिहाय थकबाकी यादी; थकबाकीचे वयोमान विश्लेषण; - क्रमाने बिले, पावत्या व व्हाउचर; स्थिर मालमत्ता व मालमत्ता नोंदवही; - वर्षभरातील समिती व सर्वसाधारण सभांची इतिवृत्ते (खर्चाच्या मंजुरीसाठी); - उद्गम कर कपात (TDS) विवरणपत्रे व चलने, नोंदणी असल्यास GST विवरणपत्रे, आयकर विवरणपत्र; - मागील नमुना O दोषदुरुस्ती अहवाल व त्याची सद्यःस्थिती; - AMC, विमा पॉलिसी आणि उद्वाहन व अग्निशमन प्रमाणपत्रांच्या प्रती. लेखापरीक्षक राज्य नामिकेतील असावा आणि सर्वसाधारण सभेने नेमलेला असावा (उपविधी क्र. 150(a)); accounts_audit-004 पहा.
कायदेशीर आधार: BL 145(a), 150, 151; s.81; dBL 141(c)
शेवटची तपासणी: 2026-09-23
संस्थेची रोकड हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्याने जामीन द्यावा लागतो का?
होय. संस्थेची रोकड किंवा रोखे हाताळणाऱ्या पद धारण करणाऱ्या प्रत्येक पगारी कर्मचाऱ्याने सहकारी संस्था नियमांच्या नियम 107-B प्रमाणे जामीन द्यावा लागतो (उपविधी क्र. 146). हा नियम संस्थेच्या वसूल भाग भांडवलानुसार किमान रक्कम ठरवतो आणि काही भाग रोख व उर्वरित वैयक्तिक जामीन किंवा विश्वस्तता हमी पॉलिसीच्या स्वरूपात देण्याची परवानगी देतो.
नियम 107-B रोकड, रोखे किंवा मालमत्ता हाताळाव्या लागणाऱ्या प्रत्येक अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला लागू आहे. छापील तक्त्यातील किमान रकमा लहान आहेत: Rs 1.50 lakh पर्यंत वसूल भाग भांडवल असलेल्या संस्थेसाठी अधिकाऱ्याला Rs 1,000 व इतर कर्मचाऱ्याला Rs 500; त्याहून अधिक असल्यास Rs 2,000 व Rs 1,000. तो Rs 200 रोख अधिक वैयक्तिक जामीन किंवा विश्वस्तता हमी पॉलिसी, किंवा पूर्ण रक्कम रोख, शासकीय रोखे किंवा टपाल बचत स्वरूपात देता येतो. ही रक्कम जुनी व कमी आहे. अनेक संस्था त्याऐवजी वसुली हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी विश्वस्तता हमी विमा घेतात; हा समितीचा निर्णय आहे, कायदेशीर बंधन नाही. जामिनाची नोंद समितीच्या इतिवृत्तात करा आणि कागदपत्रे कर्मचाऱ्याच्या फाईलमध्ये ठेवा.
कायदेशीर आधार: BL 146; Rule 107-B
शेवटची तपासणी: 2026-09-23
खजिनदाराने दर महिन्याला काय तपासावे?
मासिक हिशेब बंद केल्याने वर्षअखेर व लेखापरीक्षण सोपे होते: प्रत्येक बँक खात्याची जुळवणी करा, रोख पुस्तक जुळवा, सर्व बिले व पावत्या सभासदांच्या खातेवह्यांत नोंदवा, समितीसाठी थकबाकीदारांची यादी तयार करा, TDS कापला व 7 तारखेपर्यंत भरला का ते तपासा, आणि खर्चाची अंदाजपत्रकाशी तुलना करा. ही समितीच्या वैधानिक कर्तव्यांवर आधारित चांगली पद्धत आहे.
आर्थिक नोंदी ठेवणे, अंदाजपत्रक तयार करणे आणि वेळेवर लेखापरीक्षण करून घेणे ही समितीची जबाबदारी आहे (नियम 106C-13(2)(a)). थकबाकी समितीच्या निदर्शनास आणणे हे सचिवाचे काम आहे (उपविधी क्र. 139, बाब 10; उपविधी क्र. 69), आणि वसुलीचा आढावा घेणे हे समितीचे काम आहे (उपविधी क्र. 137, बाब 12). प्रारूपानुसार पुस्तकांवर देखरेख, वसुलीवर लक्ष आणि वैधानिक कपाती यांची जबाबदारी खजिनदाराची आहे (प्रारूप उपविधी क्र. 135). मासिक तपासणी सूची: - प्रत्येक खात्याची बँक जुळवणी, न जुळणाऱ्या बाबींचा पाठपुरावा; - रोख पुस्तक जुळलेले आणि किरकोळ रोकड मोजलेली (accounts_audit-204); - बिले दिली व पावत्या नोंदवल्या; न जुळवलेल्या जमा रकमा निकाली; - समिती सभेसाठी वयोमानासह थकबाकीदारांची यादी; - पुढील महिन्याच्या 7 तारखेपर्यंत TDS कापला व भरला (tax_gst-201); नोंदणी असल्यास GST
विवरणपत्र;
- पुढील 30 दिवसांत मुदत संपणाऱ्या मुदत ठेवी (funds_investments-202); - शीर्षनिहाय प्रत्यक्ष खर्च विरुद्ध अंदाजपत्रक; - नूतनीकरण देय: विमा, उद्वाहन परवाना व AMC, अग्निशमन फॉर्म B. प्रत्येक समिती सभेसमोर एका पानाचा सारांश ठेवा आणि तो इतिवृत्तासोबत फाईल करा.
कायदेशीर आधार: Rule 106C-13(2)(a); BL 69, 137 item 12, 139 item 10; dBL 135
शेवटची तपासणी: 2026-09-23