मेनू
मार्गदर्शक · भाडेकरू व रजा-परवाना

सोसायटीतील सदनिका भाड्याने देणे: सूचना, पोलीस पडताळणी व बिगर-वापर शुल्क

सोसायटीतील सदनिका भाड्याने देताना ना-हरकत लागत नाही; संस्थेला कोणती कागदपत्रे द्यायची, पोलीस पडताळणी आणि बिगर-वापर शुल्काची १०% मर्यादा.

अद्ययावत 2026-09-23

अनेक सभासद आपली सदनिका रजा व परवाना तत्त्वावर देतात. पण संस्थेने नेमके काय मागावे, याबद्दल अनेक व्यवस्थापन समित्यांमध्ये गोंधळ असतो. काही ठिकाणी अजूनही ना-हरकत शुल्क, “भाडेकरू अनामत” किंवा संपूर्ण बिलावर काढलेले बिगर-वापर शुल्क मागितले जाते. आदर्श उपविधी आणि २०२६ चे नियम यांनुसार स्थिती सोपी आहे आणि सभासदावर अन्याय करणारी नाही.

सदनिका भाड्याने देण्यासाठी संस्थेची परवानगी लागते का?

नाही. २०१४ च्या आदर्श उपविधींचा उपविधी ४२ सांगतो की सदनिका किंवा गाळा पोटभाड्याने, रजा व परवाना तत्त्वावर किंवा देखभालकर्ता तत्त्वावर देण्यासाठी संस्थेच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. सभासदाने परवानाधारक राहायला येण्यापूर्वी किमान ८ दिवस संस्थेला फक्त सूचना द्यायची आहे. सूचनेसोबत हे द्यायचे:

  • रजा व परवाना कराराची प्रत,
  • परवानाधारकाबाबत पोलीस ठाण्याला दिलेल्या सूचनेची प्रत.

२०२६ च्या प्रारूप उपविधींतही हीच पद्धत आहे (उपविधी ४०). त्यात योग्य मुद्रांकित व नोंदणीकृत करार मागितला आहे. कायद्याने आवश्यक असेल तेथे पोलीस सूचना किंवा पडताळणीची प्रतही मागितली आहे. हे उपविधी अजून अंतिम झालेले नाहीत.

२०१४ पूर्वीच्या जुन्या उपविधींत संस्थेची पूर्वपरवानगी आवश्यक होती. आपल्या संस्थेने २०१४ चे आदर्श उपविधी स्वीकारले नसतील, तर नोंदणीकृत मजकूर तपासा.

उपविधी ६२ नुसार पोटभाड्याच्या सूचनांना अर्ज निकालीसाठीची तीन महिन्यांची मुदत लागू नाही. हे स्वाभाविक आहे, कारण समितीला इथे मंजूर करण्यासारखे काहीच नसते.

संस्था भाडेकरू नाकारू शकते का?

२०१४ च्या आदर्श उपविधींनुसार परवानाधारकाला मंजुरी देण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार समितीला नाही. त्यामुळे अविवाहित आहे, विशिष्ट धर्माचा आहे किंवा मांसाहारी आहे, अशा कारणांवरून समिती भाडेकरू नाकारू शकत नाही.

संस्था काय करू शकते:

  • सूचना आणि कागदपत्रांचा आग्रह धरणे,
  • उपद्रव, सामायिक जागा आणि वाहनतळाचे नियम सभासदावर लागू करणे, कारण आपल्या घरातील रहिवाशांची जबाबदारी सभासदाची असते,
  • गंभीर उल्लंघन झाल्यास कलम ९१ खाली सहकार न्यायालयात जाणे.

नोंदणीकृत उपविधींच्या विरोधात जाणारा सर्वसाधारण सभेचा ठराव सभासदांना बंधनकारक नाही.

भाडेकरूची पोलीस पडताळणी

उपविधीनुसार परवानाधारकाबाबत सभासदाने पोलिसांना दिलेल्या सूचनेची प्रत संस्थेला द्यायची आहे. ही सूचना ऑनलाइन द्यायची की पोलीस ठाण्यात, हे आपल्या भागातील पोलिसांच्या पद्धतीवर अवलंबून आहे. ही जबाबदारी सभासदाची आहे, संस्थेची नाही. संस्थेने ती प्रत भाडेकरूंच्या अभिलेखात ठेवावी.

बिगर-वापर शुल्क किती आकारता येते?

जास्तीत जास्त आपल्या सदनिकेच्या सेवा शुल्काच्या १०%. हे संपूर्ण बिलाच्या १०% नाही.

  • कलम ७९अ खालील १ ऑगस्ट २००१ च्या शासन आदेशाने बिगर-वापर शुल्काला सेवा शुल्काच्या १०% ची मर्यादा घातली. नगरपालिका कर यात धरायचे नाहीत.
  • Mont Blanc CHS विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (२००७) प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने हा आदेश वैध ठरवला. सदनिका भाड्याने देणाऱ्या सभासदांकडून पैसे कमावण्यासाठी संस्था उपविधींचे अधिकार वापरू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले.
  • २२ जून २०२६ पासून नियम १०६क-१२(४) बाब ८ मध्ये ही मर्यादा नियमांतच आली आहे: “बिगर-वापर शुल्क — सेवा शुल्काच्या १०%”. २०२६ चे प्रारूप उपविधीही हेच सांगतात.

सेवा शुल्काची व्याख्या नियम १०६क-१२(२) मध्ये आहे. त्यात कर्मचाऱ्यांचे पगार, कार्यालयीन खर्च, छपाई व टपाल, समितीचा प्रवास खर्च व बैठक भत्ता, महासंघाचे शुल्क, लेखापरीक्षण शुल्क, सभांचा खर्च, कायदेशीर खर्च आणि सामायिक वीज येतात. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, घसारा निधी आणि दुरुस्ती निधी यांचा या पायात समावेश नाही.

काल्पनिक आकड्यांचे उदाहरण: एका सदनिकेचे मासिक बिल ₹४,८०० आहे आणि त्यापैकी ₹२,००० सेवा शुल्क आहे. मग बिगर-वापर शुल्क दरमहा जास्तीत जास्त ₹२०० असू शकते, ₹४८० नाही.

हे शुल्क तुम्हाला मिळणाऱ्या भाड्याशी जोडता येत नाही.

कुटुंबीय राहत असतील तर बिगर-वापर शुल्क लागते का?

नाही. २००१ च्या आदेशानुसार सभासदाचे कुटुंबीय सदनिकेत राहत असतील तर हे शुल्क लागत नाही. २०१४ च्या उपविधींत “कुटुंब” या शब्दाची व्याख्या व्यापक आहे: पती/पत्नी, आई-वडील, भाऊ-बहीण, मुले, जावई, मेहुणा, मेहुणी, सून आणि नातवंडे (उपविधी ३(xxv)).

Mont Blanc (२००७) प्रकरणात न्यायालयाने तेव्हाच्या जुन्या उपविधींनुसार “कुटुंब” हा शब्द अधिक मर्यादित अर्थाने घेतला होता. कोणती व्याख्या लागू होते, हे आपल्या संस्थेने नोंदवलेल्या उपविधींवर अवलंबून आहे.

भाडेकरूने शुल्क भरले नाही तर संस्थेला कोण देणार?

सभासद. रजा व परवाना करारात काहीही लिहिले असले, तरी संस्थेचा व्यवहार तिच्या सभासदाशीच असतो. थकबाकी कलम १५४ब-२९ खाली निबंधकांमार्फत नमुना Y-6 व Y-7 वापरून सभासदाकडून वसूल केली जाते (नियम १०६क-१४).

सदनिका भाड्याने देणाऱ्या सभासदांसाठी तपासणी सूची

  • मुद्रांकित रजा व परवाना करार करा आणि त्याची नोंदणी करा.
  • पोलीस सूचना किंवा भाडेकरू पडताळणी पूर्ण करा आणि पोच जपून ठेवा.
  • परवानाधारक राहायला येण्यापूर्वी किमान ८ दिवस दोन्ही प्रतींसह सचिवांना लेखी सूचना द्या (उपविधी ४२).
  • बिलावरील बिगर-वापर शुल्क सेवा शुल्काच्या ओळीच्या १०% पेक्षा जास्त नाही ना, ते तपासा.
  • कोणत्या नियमाने परवानगी दिली हे विचारल्याशिवाय “ना-हरकत शुल्क” किंवा भाडेकरू नोंदणी शुल्क भरू नका.
  • संस्थेची बिले स्वतः भरत राहा, किंवा परवानाधारक ती तुमच्या नावाने भरतो याची खात्री करा.
  • परवाना संपल्यावर संस्थेला कळवा, म्हणजे बिगर-वापर शुल्क बंद होईल.

कायदा काय सांगतो

  • २०१४ उपविधी ४२: परवानगी नव्हे, फक्त सूचना; ८ दिवस आधी; कराराची आणि पोलीस सूचनेची प्रत.
  • २०१४ उपविधी ६२(e): पोटभाड्याचे अर्ज तीन महिन्यांच्या निकाली मुदतीबाहेर. उपविधी ३(xxv): कुटुंबाची व्याख्या.
  • नियम १०६क-१२(२) व (४) बाब ८ (२०२६): सेवा शुल्कात काय येते, आणि बिगर-वापर शुल्क त्याच्या १०% पर्यंत मर्यादित.
  • १ ऑगस्ट २००१ चा कलम ७९अ खालील आदेश: हीच १०% मर्यादा, Mont Blanc CHS (मुंबई उच्च न्यायालय, २००७) मध्ये वैध ठरवली.
  • प्रारूप २०२६ उपविधी ४०: सूचनेसोबत नोंदणीकृत करार व पोलीस पडताळणी. ही तरतूद केवळ प्रारूपात आहे.
  • कलम १५४ब-२९ व नियम १०६क-१४: सभासदाकडून थकबाकी वसुली.

जास्त शुल्क आकारले गेले, तर आधी समितीकडे लेखी तक्रार करा आणि त्यानंतर उपनिबंधकांकडे. जादा बिगर-वापर शुल्क हा २०१४ च्या उपविधींनी निबंधकांकडे तक्रार करता येणाऱ्या विषयांपैकी एक आहे.

भाडेकरू व परवानाधारकांबाबत अधिक माहिती: भाडेकरू व रजा-परवाना प्रश्नोत्तरे.

संदर्भ

ही माहिती सर्वसाधारण स्वरूपाची आहे, कायदेशीर सल्ला नाही. आपल्या संस्थेचे नोंदणीकृत उपविधी वेगळे असू शकतात; वाद किंवा महत्त्वाच्या निर्णयासाठी निबंधक कार्यालय, वकील किंवा सनदी लेखापाल यांचा सल्ला घ्या.

आपला प्रश्न विचारा