थकबाकीदार सभासदांकडून थकबाकी वसुली: गृहनिर्माण संस्थांसाठी

प्रत्येक संस्थेत काही सभासद देयके भरणे थांबवतात. थकबाकी वाढत जाते, प्रामाणिक सभासदांवर तो भार पडतो आणि समितीवर “काहीतरी करा” असा दबाव येतो. कायद्याने गृहनिर्माण संस्थांना प्रभावी आणि तुलनेने जलद उपाय दिला आहे: महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या कलम १५४ब-२९ खाली निबंधकांकडून वसुली प्रमाणपत्र. मात्र पहिल्या थकलेल्या देयकापासून संस्थेने कागदपत्रे नीट ठेवली तरच हा उपाय चालतो.

हा लेख थकबाकीदारांकडून वसुलीचे टप्पे सांगतो, आणि संस्थेने काय कधीही करू नये तेही सांगतो.

सभासद थकबाकीदार केव्हा ठरतो?

गृहनिर्माण संस्थांसाठी २०१९ मध्ये जोडलेले अधिनियमाचे प्रकरण तेरा-ब अशा सभासदाला, सदनिकाधारकाला किंवा भोगवटादाराला थकबाकीदार मानते, जो देयक किंवा त्याच्या देय तारखेपासून तीन महिन्यांत रक्कम भरत नाही (कलम १५४ब-१; नमुना Y-6). त्याआधी रक्कम फक्त येणे असते. त्यानंतर ती थकबाकी होते आणि संस्था ती निबंधकांमार्फत वसूल करू शकते.

विलंबित रकमेवरील व्याज सर्वसाधारण सभेने ठरवलेल्या दराने सरळ व्याज असावे. २२ जून २०२६ पासून महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) नियम २०२६ लागू झाले. तेव्हापासून व्याजाची कमाल मर्यादा वार्षिक १२% आहे (नियम १०६क-१२). २०१४ च्या उपविधीतील जुनी २१% मर्यादा आता लागू नाही. देयकात दिलेल्या भरणा कालावधीत व्याज लागत नाही.

पहिला टप्पा: देयके, स्मरणपत्रे आणि मागणी सूचना

वसुली प्रकरणे कागदपत्रांवरच जिंकली किंवा हरली जातात. सुरुवातीपासूनच:

प्रत्येक कालावधीसाठी प्रत्येक सभासदाला रीतसर देयक किंवा मागणी सूचना द्या (उपविधी ६८).
देय तारीख उलटल्यावर लेखी मागणी सूचना पाठवा. त्यानंतर नोंदणीकृत टपालाने दोन स्मरणपत्रे पाठवा. शेवटच्या स्मरणपत्रात संस्था कलम १५४ब-२९ खाली अर्ज करणार असल्याचा इशारा द्या.
प्रत्येक पत्राची प्रत आणि टपालाचा पुरावा जपून ठेवा.

सचिवांनी थकबाकी समितीपुढे मांडायची असते (उपविधी ६९(अ); प्रा.उ. ६५(अ)). लेखी मागणीनंतर तीन महिने रक्कम न भरणारा सभासद व्यवस्थापन समितीसाठीही अपात्र ठरतो (कलम १५४ब-२३; उपविधी ११६(ब)).

दुसरा टप्पा: समितीचा ठराव

व्यवस्थापन समिती ठराव करते. त्यात:

थकबाकीची नोंद;
कलम १५४ब-२९ खाली अर्ज करण्याचा निर्णय;
अर्जावर सही करण्यासाठी व निबंधकांसमोर हजर राहण्यासाठी पदाधिकाऱ्याला प्राधिकार.

२०१४ चे उपविधी (उपविधी ६९(ब)) अजूनही जुन्या कलम १०१ चा उल्लेख करतात. गृहनिर्माण संस्थांसाठी आता कलम १५४ब-२९ लागू आहे. प्रारूप २०२६ उपविधी त्याचा स्पष्ट उल्लेख करतात (प्रा.उ. ६५(ब)).

तिसरा टप्पा: नियम १०६क-१४ खाली नमुना Y-6 मधील अर्ज

अर्ज निबंधकांकडे, म्हणजे व्यवहारात आपल्या प्रभागाच्या किंवा तालुक्याच्या उपनिबंधक / सहायक निबंधकांकडे, नमुना Y-6 मध्ये ₹१०० न्यायालयीन शुल्कासह करायचा असतो (नियम १०६क-१४(१)). विरोधी पक्ष सभासद आहे की नाही हे अर्जात नमूद करावे. सोबत जोडा:

पदाधिकाऱ्याचे प्राधिकारपत्र;
सभासदाच्या खात्याची प्रमाणित, अद्ययावत प्रत;
शुल्क आणि व्याजदर मंजूर करणाऱ्या सर्वसाधारण सभा व समितीच्या ठरावांच्या प्रमाणित प्रती;
शुल्क भरल्याचे चलन;
सभासदाला पाठवलेल्या सूचनांच्या प्रती (नियम १०६क-१४(२)).

आकारणी किंवा व्याज मंजूर करणारा ठराव नसणे हा सर्वात सामान्य बचाव असतो. अर्ज करण्यापूर्वी हे तपासा.

चौथा टप्पा: निबंधकांसमोर सुनावणी

नियम १०६क-१४ कार्यपद्धती ठरवतो:

निबंधक अर्जाची छाननी करतात आणि त्रुटी दूर करण्यासाठी ७ दिवस देतात. त्यानंतर अर्ज नोंदवला जातो.
नोंदणीपासून १५ दिवसांत विरोधी पक्षाला नोटीस जाते: हाताने, पोचदेय नोंदणीकृत टपालाने किंवा वृत्तपत्रातील जाहिरातीने.
विरोधी पक्ष लेखी म्हणणे देतो. त्यासाठीची पहिली तहकुबी १५ दिवसांपेक्षा जास्त नसते.
कागदपत्रे सादर होतात आणि दोन्ही बाजू ऐकल्या जातात.
निबंधकांनी पहिल्या सुनावणीपासून तीन महिन्यांत निर्णय द्यावा. आदेश सकारण असतो.

पाचवा टप्पा: नमुना Y-7 मधील वसुली प्रमाणपत्र

दावा सिद्ध झाल्यास निबंधक नमुना Y-7 मध्ये वसुली प्रमाणपत्र देतात (नियम १०६क-१४(७)). कलम १५४ब-२९ नुसार हे प्रमाणपत्र:

जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल होते. त्यासाठी वेगळा अंमलबजावणी अर्ज लागत नाही;
अंतिम असते. त्याला फक्त कलम १५४ खालील पुनरीक्षणात आव्हान देता येते.

जिल्हाधिकारी व निबंधक जप्तीसारख्या खबरदारीच्या उपाययोजनाही करू शकतात. कलम १५४ब-२९ हा गृहनिर्माण संस्थांसाठीचा विशेष उपाय असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्याऐवजी निबंधक संस्थेला सहकार न्यायालयात पाठवू शकत नाहीत (Legacy CHS वि. उपनिबंधक, २०२४).

संस्थेने काय करू नये

अधिनियम प्रभावी कायदेशीर मार्ग देतो. तो समितीला स्वतःहून कारवाई करण्याचे अधिकार देत नाही.

पाणी, वीज किंवा उद्वाहन बंद करू नका. अधिनियम, नियम किंवा उपविधी याला परवानगी देत नाहीत. वीज फक्त वितरण परवानाधारक कंपनीच खंडित करू शकते. पाणी तोडणे हे सामूहिक जीवन ठप्प करणारे वर्तन असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे (तुंगारे, २०२६).
हकालपट्टीचा वसुलीसाठी वापर करू नका. त्याच निकालात हकालपट्टी “वसुलीला पर्याय नाही” असे म्हटले आहे.
थकबाकीदारांची नावे सूचना फलकावर किंवा व्हॉट्सॲप गटात टाकताना सावध राहा. त्याला कुठलाही कायदेशीर आधार नाही. १३ मे २०२७ पासून डीपीडीपी कायदा सभासदांच्या वैयक्तिक माहितीचा उद्देशाबाहेर वापर मर्यादित करतो. थकबाकी समिती व सर्वसाधारण सभेपुढे मांडा, शक्य तिथे नावांशिवाय.
विक्रीला मनमानी नकार देऊ नका. थकबाकी भरेपर्यंत हस्तांतरण प्रभावी होत नाही (कलम १५४ब-७), आणि संस्थेचा भाग व हितसंबंधांवर भार असतो (कलम १५४ब-१४). थकबाकीचे स्पष्ट विवरण तत्परतेने द्या.

वसुली तपासणी सूची

शुल्क व व्याजदर (कमाल १२% सरळ) ठरवणारा सर्वसाधारण सभेचा ठराव.
प्रत्येक कालावधीची देयके; खातेवही अद्ययावत.
मागणी सूचना आणि कलम १५४ब-२९ चा इशारा देणारी दोन नोंदणीकृत स्मरणपत्रे.
अर्जाला प्राधिकार देणारा समितीचा ठराव.
नमुना Y-6, ₹१०० शुल्क, प्रमाणित खाते, प्रमाणित ठराव, सूचनांच्या प्रती.
सुनावणीला हजेरी; आदेश व नमुना Y-7 प्रमाणपत्र ताब्यात.
प्रमाणपत्र अंमलबजावणीसाठी पाठवले; वसुलीची खात्यात नोंद.
प्रत्येक टप्पा पूर्ण झाल्यावरच, लेखापरीक्षकाचे प्रमाणपत्र व सर्वसाधारण सभेच्या ठरावानेच निर्लेखन (उपविधी १४८–१४९; प्रा.उ. १४४–१४५, प्रारूप).

कायदा काय सांगतो

अधिनियम कलम १५४ब-१, १५४ब-७, १५४ब-१४, १५४ब-२३, १५४ब-२९: थकबाकीदार, हस्तांतरण व भार, अपात्रता, वसुली प्रमाणपत्र.
नियम १०६क-१४ आणि नमुने Y-6, Y-7 (महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) नियम २०२६): कार्यपद्धती, कागदपत्रे, शुल्क व कालमर्यादा.
नियम १०६क-१२: व्याज कमाल १२% सरळ.
उपविधी ६८–६९, ११६(ब), १४८–१४९ (२०१४): देयके, वसुलीचे कर्तव्य, अपात्रता, निर्लेखन.
प्रा.उ. ६५, १४४–१४५ (प्रारूप २०२६): कलम १५४ब-२९ खाली वसुली; निर्लेखित थकबाकीची नोंदवही. हे फक्त प्रारूप आहे.

ही सर्वसाधारण माहिती आहे. वादग्रस्त दाव्यासाठी वकिलांचा सल्ला घ्या.

थकबाकी व वसुलीविषयी आणखी उत्तरे थकबाकीदार व वसुली FAQ पानावर आहेत.

संदर्भ

ही माहिती सर्वसाधारण स्वरूपाची आहे, कायदेशीर सल्ला नाही. आपल्या संस्थेचे नोंदणीकृत उपविधी वेगळे असू शकतात; वाद किंवा महत्त्वाच्या निर्णयासाठी निबंधक कार्यालय, वकील किंवा सनदी लेखापाल यांचा सल्ला घ्या.