नामनिर्देशित व्यक्ती की कायदेशीर वारस: सभासदाच्या मृत्यूनंतर सदनिका कोणाची?

गृहनिर्माण संस्थेतील सभासदाचे निधन झाल्यावर कुटुंबासमोर अनेकदा दोन दावे उभे राहतात. संस्थेच्या नोंदवहीत नाव असलेली नामनिर्देशित व्यक्ती म्हणते की सदनिका माझी आहे. मृत्युपत्र किंवा वारसा कायद्यानुसार कायदेशीर वारस म्हणतात की ती सर्वांची आहे. दोघेही अंशतः बरोबर असतात. कारण संस्थेचा प्रश्न आणि कुटुंबाचा प्रश्न वेगवेगळे आहेत.

हा लेख हा फरक समजावून सांगतो. सहकारी संस्था (सुधारणा) नियम २०२६ ने सुरू केलेल्या दोन नव्या मार्गांचीही माहिती इथे आहे: नमुना Y-4 मधील तात्पुरते सभासदत्व आणि नमुना Y-5 मधील कौटुंबिक व्यवस्थेवर आधारित हस्तांतरण.

नामनिर्देशित व्यक्ती सदनिकेची मालक होते का?

नाही. नामनिर्देशनामुळे संस्थेला कळते की व्यवहार कोणाशी करायचा. सदनिकेची मालकी त्यावरून ठरत नाही.

अधिनियमाचे कलम ३०(१) सांगते की संस्थेने मृत सभासदाचा भाग व हितसंबंध नामनिर्देशित व्यक्तीकडे हस्तांतरित करावेत. तसे केल्यास कलम ३०(४) संस्थेला संरक्षण देते. मात्र न्यायालयांनी कुटुंबाचे हक्क या व्यवहारापासून वेगळे ठेवले आहेत:

Gopal Vishnu Ghatnekar (१९८१) प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले की नामनिर्देशनाचा हेतू संस्थेला व्यवहार कोणाशी करायचा हे निश्चित करणे एवढाच आहे. कायद्याने हक्कदार असणाऱ्यांकडून मालमत्ता काढून घेणे हा त्याचा हेतू नाही.
Indrani Wahi (२०१६) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की संस्थेने वैध नामनिर्देशित व्यक्तीकडेच हस्तांतरण करायचे. पण त्यामुळे वारसांमधील मालकीचा प्रश्न निकाली निघत नाही. वारस योग्य न्यायमंचासमोर आपला दावा मांडू शकतात.

२०१४ चे आदर्श उपविधीही हेच सांगतात. नामनिर्देशनाच्या आधारे सभासद झालेली व्यक्ती सर्व कायदेशीर वारस अभिलेखावर येईपर्यंत सदनिका विश्वस्त म्हणून धारण करते. ती सदनिका विकू शकत नाही किंवा त्रयस्थ व्यक्तीचे हक्क निर्माण करू शकत नाही (उपविधी ३३ खालील टीप).

तात्पुरता सभासद म्हणजे काय (नमुना Y-4)?

२२ जून २०२६ पासून सभासदाच्या मृत्यूनंतरची कार्यपद्धती नियम १०६क-६(१) मध्ये आहे:

नामनिर्देशित व्यक्ती नमुना Y-4 मध्ये तात्पुरत्या सभासदत्वासाठी अर्ज करते. भविष्यातील दाव्यांपासून संस्थेला संरक्षण देणारे नुकसानभरपाई बंधपत्र अर्जासोबत द्यायचे. एकापेक्षा जास्त नामनिर्देशित व्यक्ती असतील, तर त्यांनी एकच संयुक्त अर्ज करायचा.
तात्पुरत्या सभासदाला मालमत्तेवर कोणताही हक्क, मालकी किंवा स्वामित्व नसते. त्याचे नाव भाग दाखल्यावर नोंदवले जात नाही (नियम १०६क-६(१)(g)).
कायदेशीर वारसांची नावे अभिलेखावर आल्यावर त्याचे तात्पुरते सभासदत्व संपते (नियम १०६क-६(१)(f)).

व्यवहारात वारसा निकाली निघेपर्यंत तात्पुरता सभासद संस्थेसमोर सदनिकेचे प्रतिनिधित्व करतो. तो शुल्क भरतो आणि समितीशी व्यवहार करतो. तात्पुरत्या सभासदाला मतदानाचा किंवा समितीची निवडणूक लढवण्याचा हक्क आहे का, हे आमच्याकडील मजकुरात स्पष्ट नाही. अंतिम २०२६ उपविधींची वाट पाहा.

नामनिर्देशनच केले नसेल तर?

सभासदाने नामनिर्देशन केले नसेल, किंवा नामनिर्देशित व्यक्ती पुढे आली नसेल, तर संस्था नियम १०६क-६(१)(b)–(e) नुसार कार्यवाही करते. २०१४ च्या उपविधी ३४ मध्येही जवळपास हेच टप्पे होते.

कायदेशीर वारसांकडून अर्ज मागवणारी सूचना संस्था किमान दोन स्थानिक दैनिकांत प्रसिद्ध करते आणि सूचना फलकावर लावते.
योग्य वाटेल ती चौकशी करून समिती एखाद्या वारसाला नमुना Y-4 व नुकसानभरपाई बंधपत्रासह तात्पुरता सभासद म्हणून दाखल करून घेऊ शकते.
अनेक दावेदार असतील, तर कोणाला सभासद करायचे हे सांगणारे प्रतिज्ञापत्र त्यांनी द्यायचे.
त्यांचे एकमत झाले नाही, तर समिती सक्षम न्यायालयाकडून वारसा प्रमाणपत्र, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र किंवा प्रशासनपत्र मागते.

उपविधी ३४ नुसार कोणीच दावा केला नाही, तर तो हितसंबंध संस्थेकडे निहित होतो.

नोंदणीकृत कौटुंबिक व्यवस्थेद्वारे हस्तांतरण (नमुना Y-5)

सदनिका कोणी घ्यायची यावर वारसांचे आपसात एकमत होऊ शकते. त्यासाठी नियम १०६क-६(२) थेट मार्ग देतो:

वारस कौटुंबिक व्यवस्थेचा करारनामा करतात आणि त्याची नोंदणी करतात.
करारनामा व नुकसानभरपाई बंधपत्रासह ते नमुना Y-5 मध्ये संस्थेकडे अर्ज करतात.
समिती तात्काळ दोन स्थानिक दैनिकांत आणि सूचना फलकावर दावे व हरकती मागवणारी सूचना प्रसिद्ध करते.
विहित मुदतीत हरकत आली नाही, तर करारनाम्यानुसार भाग व हितसंबंधांचे हस्तांतरण समिती करू शकते.
कोणी हरकत घेतली, तर समितीने हस्तांतरण करायचे नाही. वारसांना वारसा प्रमाणपत्र किंवा प्रशासनपत्र आणण्यास सांगायचे.

हरकतीची मुदत नियमात दिलेली नाही. अंतिम २०२६ उपविधींत ती ठरेपर्यंत आपल्या संस्थेच्या उपविधींनुसार कार्यवाही करा. नोंदणी न केलेली कौटुंबिक तडजोड या मार्गासाठी पुरेशी नाही.

नामनिर्देशन की मृत्युपत्र: कोणाचे चालते?

मालकी मृत्युपत्रानुसार ठरते. संस्था आधी कोणाशी व्यवहार करणार, एवढेच नामनिर्देशन ठरवते. नामनिर्देशित व्यक्ती आणि मृत्युपत्रातील लाभार्थी वेगवेगळे असतील, तर संस्था आधी नामनिर्देशित व्यक्तीला तात्पुरता सभासद करते. त्यानंतर लाभार्थी मृत्युपत्र (कायद्याने आवश्यक असेल तेथे प्रोबेटसह) सादर करून हस्तांतरणासाठी अर्ज करतो.

वाद टाळण्यासाठी नामनिर्देशन आणि मृत्युपत्र एकमेकांशी सुसंगत ठेवा.

सभासद व कुटुंबासाठी तपासणी सूची

सभासद: हयातीतच संस्थेच्या नमुन्यात नामनिर्देशन करा आणि सचिवांची पोच जपून ठेवा. संयुक्त सभासदांनी स्वतंत्र अर्ज द्यायचे (नियम १०६क-८).
सभासद: पहिले नामनिर्देशन विनाशुल्क आहे. प्रत्येक बदलासाठी ₹१०० लागतात (२०१४ चा उपविधी ३१).
कुटुंब: मृत्यू प्रमाणपत्रासह संस्थेला लेखी कळवा.
नामनिर्देशित व्यक्ती: नुकसानभरपाई बंधपत्रासह नमुना Y-4 मध्ये अर्ज करा. सदनिका विकू नका किंवा गहाण ठेवू नका.
एकमत असलेले वारस: कौटुंबिक व्यवस्था करारनामा नोंदवा आणि नमुना Y-5 मध्ये अर्ज करा.
मतभेद असलेले वारस: उत्तराधिकार किंवा वारसा प्रमाणपत्रासाठी दिवाणी न्यायालयात जा. मालकीचा निर्णय समिती घेत नाही.

कायदा काय सांगतो

अधिनियमाचे कलम ३०(१)–(४): नामनिर्देशित व्यक्ती किंवा वारस वाटणाऱ्या व्यक्तीकडे हस्तांतरण, मूल्याची रक्कम देणे, आणि संस्थेला संरक्षण.
नियम १०६क-६(१) (२०२६): नमुना Y-4 मधील तात्पुरते सभासदत्व, वारसांना सूचना, प्रतिज्ञापत्र, न्यायालयीन प्रमाणपत्र, आणि तात्पुरत्या सभासदाला मालकी नाही.
नियम १०६क-६(२): नमुना Y-5 द्वारे नोंदणीकृत कौटुंबिक व्यवस्थेवर आधारित हस्तांतरण.
नियम १०६क-८ व १०६क-९: नामनिर्देशन, संयुक्त सभासदांचे स्वतंत्र अर्ज, आणि नामनिर्देशन नोंदवही.
२०१४ उपविधी ३१–३६: नामनिर्देशनाची कार्यपद्धती व शुल्क, उपविधी ३३ खालील विश्वस्त टीप, वारसांसाठी सूचना, आणि मूल्य अदा करणे.
न्यायनिर्णय: Ghatnekar (मुंबई उच्च न्यायालय, १९८१) आणि Indrani Wahi (सर्वोच्च न्यायालय, २०१६). दोन्हींचा निष्कर्ष: नामनिर्देशन म्हणजे वारसा नव्हे.

प्रारूप २०२६ उपविधी (उपविधी २८–३१) हेच मुद्दे पुन्हा मांडतात. ते अजून अंतिम झालेले नाहीत.

नामनिर्देशन व वारशाबाबत अधिक माहिती: नामनिर्देशन व वारसा प्रश्नोत्तरे.

संदर्भ

महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) नियम २०२६ — महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब क्र. ३६६, २२ जून २०२६
सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे आदर्श उपविधी (सदनिका मालक प्रकार), २०१४ — सहकार आयुक्त
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० — सहकार आयुक्त
Indrani Wahi v Registrar of Co-operative Societies, सर्वोच्च न्यायालय, १० मार्च २०१६
Gopal Vishnu Ghatnekar v Madhukar Vishnu Ghatnekar, मुंबई उच्च न्यायालय, २४ जून १९८१

ही माहिती सर्वसाधारण स्वरूपाची आहे, कायदेशीर सल्ला नाही. आपल्या संस्थेचे नोंदणीकृत उपविधी वेगळे असू शकतात; वाद किंवा महत्त्वाच्या निर्णयासाठी निबंधक कार्यालय, वकील किंवा सनदी लेखापाल यांचा सल्ला घ्या.