सभासदत्वMembership

अधिनियमात प्रकरण XIII-B जोडल्यानंतर सभासदत्व व हस्तांतरणाबाबतची कोणती सर्वसाधारण कलमे गृहनिर्माण संस्थांना लागू होत नाहीत?

कलम 154B(2) गृहनिर्माण संस्थांसाठी सहयोगी सभासद (कलम 24), रक्कम भरण्यापूर्वीचे हक्क (कलम 26), मतदान (कलम 27), भाग धारणेची मर्यादा (कलम 28), एक वर्ष धारणेच्या नियमासह हस्तांतरणावरील निर्बंध (कलम 29), मृत्यूनंतरचे हस्तांतरण (कलम 30) आणि पुस्तकांची तपासणी (कलम 32) ही सर्वसाधारण कलमे बंद करते. त्यांच्या जागी प्रकरण XIII-B मधील गृहनिर्माणविशिष्ट कलमे लागू होतात.

कलम 154B(1) गृहनिर्माण संस्थांना "आवश्यक फेरबदलांसह" लागू होणाऱ्या तरतुदी नमूद करते: त्यात कलम 22 (सभासद कोण होऊ शकतो), 23(1)-(3) (खुले सभासदत्व व अपील), 25 व 25A (सभासदत्व संपणे व नोंदवहीतून नाव काढणे), 31 (भाग जप्तीयोग्य नाही), 33-35 (माजी सभासदांची जबाबदारी, नादारी, हकालपट्टी) आणि 38 (सभासद नोंदवही) आहेत. कलम 154B(2) लागू न होणाऱ्या तरतुदी नमूद करते, त्यात कलमे 23(4), 24, 26, 27, 28, 29, 30 व 32 आहेत. परिणाम: (1) 2014 च्या उपविधींचा BL 37(b) सचिवांना तपासण्यास सांगतो ती कलम 29(2)(a) मधील एक वर्ष धारणेची अट आता गृहनिर्माण संस्थांसाठी वैधानिक अडथळा नाही; (2) मृत्यूनंतरचे हस्तांतरण कलम 30 नव्हे तर कलम 154B-13 व नियम 106C-6 (तात्पुरते सभासद) यांनुसार होते; (3) मतदान प्रकरण XIII-B मधील तरतुदीनुसार होते (2026 चा प्रारूप संयुक्त सभासदत्व नमुना संयुक्त धारकांमधील मतदानाच्या क्रमासाठी कलम 154B-11(4) उद्धृत करतो); (4) तपासणी व प्रती कलम 154B-8 नुसार. निबंधकांमार्फत अर्ज सादर करण्याचा मार्ग असलेले कलम 23(1-A) दोन्ही यादीत नाही, त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांसाठी त्याची स्थिती अस्पष्ट आहे.

कायदेशीर आधार: MCS Act s.154B(1)-(2); MCS Act ss.154B-8, 154B-11, 154B-13; Rule 106C-1; BL 37(b)-(c)

शेवटची तपासणी: 2026-09-30

कंपनी, भागीदारी संस्था किंवा न्यास (ट्रस्ट) सदनिका धारण करून गृहनिर्माण संस्थेचा सभासद होऊ शकतो का?

होय. अधिनियम भागीदारी संस्था, कंपन्या, इतर निगम निकाय आणि नोंदणीकृत सार्वजनिक न्यास यांना सभासद होऊ देतो, आणि 2026 चे नियम अशा अर्जदाराने अर्ज करण्यास प्राधिकृत करणारा ठराव जोडावा असे सांगतात. निगमित सभासदत्वाबाबतचे जुने शासन आदेश अटी घालू शकतात; आपल्या उपविधींचे परिशिष्ट तपासा.

कलम 22(1)(b)-(f) (कलम 154B(1) खाली गृहनिर्माण संस्थांना लागू) व्यक्तींशिवाय भागीदारी संस्था, कंपनी किंवा इतर निगम निकाय, संस्था, राज्य किंवा केंद्र शासन, स्थानिक प्राधिकरण आणि नोंदणीकृत सार्वजनिक न्यास नमूद करते. नियम 106C-4 (2026) सांगतो की अर्जदार कलम 154B-1(20)(ii)-(xii) मधील व्यक्तींपैकी (व्यक्तीव्यतिरिक्त प्रवर्ग) असेल तर अर्जासोबत "अर्ज करण्यास प्राधिकृत करणारा ठरावही जोडला पाहिजे". BL 18-19(c) (2014) कराराची प्रमाणित प्रत, प्राधिकृत करणारा ठराव, भाग रक्कम व प्रवेश शुल्क, आणि कलम 22 च्या दुसऱ्या परंतुकाखालील शासन अधिसूचनांचे पालन मागतात; 2026 चे प्रारूप उपविधी ठराव मागतात (dBL 23(f)). असा सभासद प्राधिकृत प्रतिनिधीमार्फत कृती करतो. कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांचा भोगवटा सभासदाच्या परवानाधारकांचा वापर म्हणून, किंवा 2014 च्या उपविधींनुसार नाममात्र सभासदत्वाद्वारे हाताळला जातो (BL 20). हिंदू अविभक्त कुटुंब स्वतंत्रपणे नमूद नाही; संस्था सहसा कर्त्याला त्याच्या स्वतःच्या नावाने दाखल करतात.

कायदेशीर आधार: MCS Act s.22(1)(b)-(f); Rule 106C-4 proviso; BL 18, 19(c), 20; dBL 23(f)

शेवटची तपासणी: 2026-09-30

आमची संस्था अजूनही भाडेकरूंना 'नाममात्र सभासद' म्हणून दाखल करते. 2026 चे नियम व प्रारूप उपविधी यांखाली हा वर्ग टिकतो का?

2014 च्या उपविधींमध्ये नाममात्र सभासद होते (भाडेकरू, परवानाधारक, कंपनीचे भोगवटादार). 2026 चे नियम त्यांचा फक्त उल्लेख करतात, आणि 2026 चे प्रारूप उपविधी फक्त चार वर्ग — सभासद, संयुक्त, सहयोगी व तात्पुरता — नमूद करतात, त्यामुळे नवे उपविधी स्वीकारल्यावर नाममात्र सभासदत्व बहुधा नाहीसे होईल.

BL 16 व 20 (2014) नाममात्र सभासदांचा वर्ग निर्माण करत होते: सभासदामार्फत ₹100 प्रवेश शुल्कावर दाखल झालेला पोट-भाडेकरू, परवानाधारक, रखवालदार किंवा भोगवटादार, ज्याला सभासदाचे कोणतेही हक्क नाहीत (BL 26), आणि परवानगी किंवा मूळ सभासदत्व संपल्यावर तो संपतो (BL 56-57). नाममात्र सभासदांना मतदानास मनाई करणारे कलम 27(8) हे कलम 154B(2) गृहनिर्माण संस्थांना लागू न करणाऱ्या कलमांपैकी आहे. नियम 8 मधील 2026 ची सुधारणा उपविधींच्या विषयांत "नाममात्र, सहयोगी, संयुक्त व तात्पुरते सभासद" नमूद करते, पण प्रकरण XI-B फक्त सहयोगी व तात्पुरत्या सभासदांबाबत तरतूद करते. 2026 चे प्रारूप उपविधी सांगतात की सभासदत्वात "फक्त खालील वर्ग असतील": सभासद, संयुक्त सभासद, सहयोगी सभासद व तात्पुरता सभासद (dBL 21), आणि भाडेकरूंना सूचना व नोंदींद्वारे हाताळतात — परवाना करार व पोलीस सूचना (dBL 40) आणि भाडेकरू नोंदवही. संस्थेने नवे उपविधी स्वीकारेपर्यंत नोंदणीकृत उपविधींखालील विद्यमान नाममात्र सभासदत्वे चालू राहतात; दोन्हीकडे त्यांना मताधिकार नाही.

कायदेशीर आधार: BL 16, 20, 26, 56-57; Rule 8(1)(f) as amended; Rule 106C-5, 106C-6; dBL 21, 40; MCS Act s.154B(2)

शेवटची तपासणी: 2026-09-30

मी कोणाला माझा सहयोगी सभासद करू शकतो — फक्त जवळचे नातेवाईक, की मित्र किंवा माझा केअरटेकरही?

2026 च्या नियमांनुसार सहयोगी सभासद कलम 154B-1(18)(a) मध्ये परिभाषित व्यक्ती असावी: पती/पत्नी, आई-वडील, भाऊ-बहीण, मुलगा-मुलगी, जावई किंवा सून, पुतण्या/भाचा किंवा पुतणी/भाची. नमुना Y-5A त्याच यादीवर आधारित आहे. मित्र किंवा केअरटेकर पात्र नाही; सभासदत्व न लागणाऱ्या बाबींमध्येच त्याला कृती करण्याचा अधिकार देता येतो.

नियम 106C-5(i) (2026) "कलम 154B-1(18)(a) मध्ये परिभाषित कोणत्याही व्यक्तीला" सभासदाच्या शिफारशीसह नमुना Y-5A मध्ये सहयोगी सभासद म्हणून अर्ज करू देतो. 2026 चे प्रारूप उपविधी व्याख्या पुन्हा देतात: पती, पत्नी, वडील, आई, भाऊ, बहीण, मुलगा, मुलगी, जावई, सून, पुतण्या/भाचा, पुतणी/भाची "किंवा सभासदाच्या लेखी शिफारशीवरून ... सभासदत्वात रीतसर दाखल झालेली व्यक्ती ... जिचे नाव भागप्रमाणपत्रात नाही" (dBL 4(xxi)(a)). "किंवा रीतसर दाखल झालेली व्यक्ती" हे शब्द व्यापक अर्थाने वाचता येतील, पण नमुना Y-5A अर्जदाराने आपण सभासदाचे नमूद नातेवाईक असल्याचे सांगणे आवश्यक करतो, आणि प्रारूप नमुना 07 मध्ये अर्जदार आपण कलम 154B-1(18)(a) च्या "अर्थानुसार नातेवाईक" असल्याची पुष्टी करतो. त्यामुळे मित्र किंवा कर्मचारी पात्र नाही. 2014 च्या उपविधींनुसार "सहयोगी सभासद" म्हणजे दुसऱ्या क्रमांकाचा संयुक्त मालक (BL 3), ही वेगळी संकल्पना होती. परदेशातील सभासदाला रोजच्या बाबी स्थानिक व्यक्तीने पाहाव्यात असे वाटत असेल तर तो पत्रव्यवहार व भरण्यासाठी अधिकारपत्र देऊ शकतो, पण ती व्यक्ती सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहू शकत नाही (BL 103; dBL 99(b)).

कायदेशीर आधार: Rule 106C-5(i); Form Y-5A; dBL 4(xxi)(a), 25; Form 07; BL 3, 103

शेवटची तपासणी: 2026-09-30

माझी मुलगी माझी सहयोगी सभासद आहे. ती माझ्या जागी वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहून मतदान करू शकते का, आणि समितीसाठी निवडणूकही लढवू शकते का?

होय, आपल्या पूर्वलेखी संमतीने. नमुना Y-5A सांगतो की सभासदाच्या पूर्वलेखी संमतीने सहयोगी सभासद त्याच्या वतीने सभांमध्ये भाग घेऊन मतदान करू शकतो आणि समितीची निवडणूक लढवू शकतो. तिला सभासदाचे इतर कोणतेही हक्क नाहीत, आणि सदनिकेसाठी मत एकच राहते.

नियम 106C-5 (2026) ने विहित केलेल्या नमुना Y-5A मध्ये अर्जदार जाहीर करते की "सभासदाच्या पूर्वलेखी संमतीने सभेत भाग घेऊन मतदान करणे किंवा संस्थेच्या समितीची निवडणूक लढवणे याखेरीज" तिला सभासदाचा कोणताही हक्क किंवा विशेषाधिकार नाही. प्रारूप उपविधींमध्ये उद्धृत कलम 154B-1(18)(a) ची व्याख्या "त्याच्या पूर्वलेखी संमतीने त्याचे हक्क व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी" दाखल झालेल्या व्यक्तीबद्दल बोलते (dBL 4(xxi)(a)); सहयोगी सभासद फक्त स्पष्टपणे दिलेले हक्क वापरतात (dBL 25(e)). 2014 चे उपविधी सहयोगीला (तेव्हाचा दुसऱ्या क्रमांकाचा मालक) सभासदाच्या अनुपस्थितीत मत देत (BL 105) आणि समितीसाठी उभे राहण्यासाठी सभासदाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र व हमीपत्र मागत (BL 116(d)). व्यावहारिक मुद्दे: प्रत्येक सभेसाठी लेखी संमती द्या किंवा सचिवांकडे फाइल होणारी कायमस्वरूपी संमती द्या; आपण व आपली मुलगी दोघेही मतदान करू शकत नाही; आणि ती निवडून आल्यास तिचे पद आपल्या संमतीवर अवलंबून राहते — संमती मागे घेतल्यास किंवा आपला मृत्यू झाल्यास तिचे सहयोगी सभासदत्व संपते (नियम 106C-5(ii)).

कायदेशीर आधार: Rule 106C-5; Form Y-5A; dBL 4(xxi)(a), 25(e); BL 105, 116(d)

शेवटची तपासणी: 2026-09-30

मला माझ्या मुलाचे सहयोगी सभासदत्व रद्द करायचे आहे. ते कसे करायचे, आणि समितीची संमती लागते का?

आपली शिफारस व संमती मागे घेत असल्याचे सचिवांना लेखी कळवा. 2026 च्या नियमांनुसार सभासदाच्या विनंतीवर सहयोगी सभासदत्व संपते; समिती फक्त त्याची नोंद घेते. लेखी पुष्टी आणि सहयोगी सभासद नोंदवही अद्ययावत करण्याची मागणी करा.

नियम 106C-5(ii) (2026): "मूळ सभासदाने सहयोगी सभासदत्व रद्द करण्याची विनंती केल्यावर" सहयोगी सभासद तसा राहत नाही. 2026 चे प्रारूप उपविधी पुढे सांगतात की सभासद आपली शिफारस किंवा संमती "संस्थेला लेखी सूचना देऊन कधीही मागे घेऊ शकतो, आणि ती मागे घेतल्यावर सहयोगी सभासदत्व संपेल" (dBL 25(c); dBL 56(b)(iii)-(iv)), आणि त्यासाठी नमुना देतात (नमुना 08). समिती इतिवृत्तात सभासदत्व संपल्याची नोंद करते, आणि सचिव 7 दिवसांत ते लेखी कळवून नोंदवह्या अद्ययावत करतात (dBL 57). कारणे देण्याची गरज नाही आणि नकार देण्याचा समितीला विवेकाधिकार नाही; तिचे काम नोंद घेणे आहे. परिणाम: मागे घेतल्याच्या तारखेपासून मुलगा त्या सदनिकेसाठी सभांना उपस्थित राहू किंवा मतदान करू शकत नाही; आपल्या संमतीमुळे तो समितीत असेल तर रिक्त जागेबाबत समितीने कायदेशीर सल्ला घ्यावा. सहयोगी सभासद स्वतःही कधीही राजीनामा देऊ शकतो (dBL 42(c)).

कायदेशीर आधार: Rule 106C-5(ii); dBL 25(c), 42(c), 56(b), 57; Form 08

शेवटची तपासणी: 2026-09-30

सहयोगी सभासदाला प्रवेश शुल्क भरावे लागते का किंवा भाग घ्यावे लागतात का?

भाग नाहीत — सहयोगीचे नाव भागप्रमाणपत्रावर नसते. प्रवेश शुल्काबाबत मजकूर परस्परविरोधी आहेत: 2026 चा नमुना Y-5A अर्जदार प्रवेश शुल्क भरतो असे सांगतो, तर 2026 च्या प्रारूप उपविधींचा नमुना असे शुल्क विहित नाही असे सांगतो. 2014 चे उपविधी ₹100 आकारत. हे निश्चित होईपर्यंत आपले नोंदणीकृत उपविधी पाळा.

नियम 106C-4 (2026) पाच भाग व ₹500 प्रवेश शुल्काच्या अटी "सहयोगी किंवा तात्पुरता सभासद वगळून" प्रवेशासाठी ठरवतो, त्यामुळे त्या अटी सहयोगींना लागू नाहीत. पण त्याच राजपत्र अधिसूचनेचा भाग असलेल्या नमुना Y-5A मध्ये अर्जदार "यासोबत रु. ... प्रवेश शुल्क पाठवत आहे" असे म्हणतो, रक्कम रिकामी ठेवलेली आहे. 2026 च्या प्रारूप उपविधींचा नमुना 07 (जो नमुना Y-5A शी सुसंगत तयार केल्याचे सांगतो) याउलट "नियम 106C-5 खाली सहयोगी सभासद म्हणून प्रवेशासाठी कोणतेही स्वतंत्र प्रवेश शुल्क विहित नाही" असे सांगतो. 2014 च्या उपविधींनुसार सहयोगी ₹100 प्रवेश शुल्कासह अर्ज करत (BL 19(b)). सहयोगीने भाग घ्यावेत असे कोणताही मजकूर सांगत नाही, आणि सहयोगी प्रमाणपत्रावर नसल्याने (dBL 4(xxi)(a)) त्याला धारण करण्यासारखे काही नसते. त्यामुळे अंतिम 2026 उपविधी येईपर्यंत संस्था आपल्या नोंदणीकृत उपविधींत ठरवलेले प्रवेश शुल्क (2014 च्या आदर्शानुसार ₹100) आकारू शकते, पण पूर्ण सभासदांना लागू असलेले ₹500 आकारू नये.

हा मुद्दा अद्याप निश्चित नाही; स्वतःच्या उपविधी/निबंधकांकडून खात्री करा.

कायदेशीर आधार: MCS Act s.154B-1(18)(a); Rule 106C-4, 106C-5; Form Y-5A; BL 19(b); dBL 4(xxi)(a); Form 07

शेवटची तपासणी: 2026-09-30

मी व माझी पत्नी संयुक्त मालक आहोत आणि भागप्रमाणपत्रावर तिचे नाव पहिले आहे. आम्ही नावांचा क्रम बदलू शकतो का?

मजकुरात साधी 'अदलाबदल' तरतूद नाही. 2026 चे प्रारूप उपविधी पहिले नाव नोंदणीकृत मालकी दस्तऐवज आणि सर्व धारकांनी सही केलेल्या संयुक्त सभासदत्व अर्जाशी जोडतात. मान्य क्रम नोंदवणारा, दोघांनी सही केलेला नवा संयुक्त अर्ज हा नेहमीचा मार्ग आहे; मग समिती प्रमाणपत्रावर पृष्ठांकन करते.

प्रथम नाव असलेली व्यक्ती बहुतेक बाबींसाठी सभासद मानली जाते आणि प्रथम मतदान करते, म्हणून ते महत्त्वाचे आहे (dBL 24(b); प्रारूप संयुक्त सभासदत्व नमुना मतदानाच्या क्रमासाठी कलम 154B-11(4) उद्धृत करतो — उपस्थित असल्यास प्रथम नाव, मग पुढील, अल्पवयीन नसल्यास). 2026 च्या प्रारूप उपविधींनुसार "नोंदणीकृत मालकी दस्तऐवजात व भागप्रमाणपत्रात ज्याचे नाव प्रथम आहे ती व्यक्ती" सभासद मानली जाते (dBL 24(b)), आणि नमुना 06 मध्ये सर्व संयुक्त अर्जदार प्रथम कोण राहील हे मान्य करतात. संयुक्त सभासदांबाबतचा जुना सर्वसाधारण नियम (नियम 20(1)) आता गृहनिर्माण संस्थांना लागू नाही (नियम 106C-1). मालकीत बदल न होता क्रम बदलण्याची कार्यपद्धती दोन्ही मजकुरांत नाही. व्यावहारिक मार्ग: दोन्ही धारक मालकी दस्तऐवजाच्या प्रतीसह क्रम बदलण्याची विनंती करणाऱ्या अर्जावर (नमुना 06 प्रमाणे) सही करतात; समिती इतिवृत्तात नोंद करून प्रमाणपत्रावर पृष्ठांकन करते. नोंदणीकृत दस्तऐवजात धारकांचा क्रम वेगळा असेल तर समिती पूरक दस्तऐवज मागू शकते; सल्ला घ्या. मालकी हिस्से बदलत नसल्यास अधिमूल्य किंवा हस्तांतरण शुल्काचा प्रश्न नाही.

कायदेशीर आधार: Rule 106C-1; dBL 24; Form 06; MCS Act s.154B-11(4)

शेवटची तपासणी: 2026-09-30

मी दुसऱ्या क्रमांकाचा संयुक्त मालक आहे. सूचना, नोंदींची तपासणी, तक्रारी — माझे स्वतःचे कोणते हक्क आहेत?

संयुक्त सभासद म्हणून आपण स्वतःच्या अधिकारात संस्थेचे सभासद आहात. प्रथम नाव असलेला धारक अनुपस्थित असतानाच आपण मतदान करता, आणि प्रथम धारकाला दिलेली सूचना आपल्यालाही दिलेली मानली जाते. तरीही आपण स्वतः नोंदी तपासू शकता, तक्रारी करू शकता आणि योग्य मंचाकडे वाद नेऊ शकता.

अधिनियम व प्रारूप उपविधी "सभासद" मध्ये संयुक्त सभासदांचा समावेश करतात (dBL 4(xxi); dBL 21(b)). प्रथम नाव असलेला धारक बहुतेक बाबींसाठी सभासद मानला जातो (dBL 24(b)), आणि अधिनियम, नियम किंवा उपविधी वेगळे सांगत नसतील तर प्रथम धारकावर बजावलेल्या सूचना सर्व संयुक्त सभासदांवर बजावल्याचे मानले जाते (dBL 24(e)). मतदान भागप्रमाणपत्रावरील क्रमानुसार होते: उपस्थित असल्यास प्रथम नाव, मग उपस्थित असलेला व अल्पवयीन नसलेला पुढचा (प्रारूप नमुना 06 मध्ये उद्धृत कलम 154B-11(4)). याशिवाय संयुक्त सभासद अधिनियम, नियम व उपविधींनी दिलेले "हक्क वापरतो व कर्तव्ये पार पाडतो" (dBL 24(d)). अधिनियम, उपविधी, लेखापरीक्षित हिशोब, नोंदवह्या व इतिवृत्ते तपासण्याचा व प्रती मिळवण्याचा हक्क "प्रत्येक सभासदाचा" आहे (कलम 154B-8; dBL 37-38), तसेच तक्रार करून दाद मागण्याचा हक्कही (dBL 34(g)). संयुक्त सभासद आपल्या हिश्श्यासाठी स्वतंत्र नामनिर्देशन करतो (नियम 106C-8(1)) आणि प्रथम नाव असलेल्या सभासदामार्फत राजीनामा देऊ शकतो (dBL 42(b)). सूचनांच्या प्रतींसाठी आपला स्वतःचा ई-मेल नोंदवण्यास सचिवांना सांगा.

कायदेशीर आधार: MCS Act ss.154B-8, 154B-11(4); Rule 106C-8(1); dBL 4(xxi), 21(b), 24, 34(g), 37-38, 42(b)

शेवटची तपासणी: 2026-09-30

सर्वसाधारण सभेत माझ्या हकालपट्टीचा ठराव मांडला जाणार असल्याची सूचना मला मिळाली आहे. माझे हक्क काय आहेत, आणि मी बचाव कसा करू?

कारणे नमूद असलेली लेखी सूचना, उत्तर देण्यासाठी वेळ, आणि सर्वसाधारण सभेसमोर सुनावणी यांचा आपल्याला हक्क आहे. ठरावासाठी उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सभासदांचे तीन-चतुर्थांश बहुमत लागते, आणि आपले म्हणणे ऐकून निबंधकांनी मान्यता दिल्याशिवाय तो अंमलात येत नाही. लेखी उत्तर द्या, सभेला उपस्थित राहा, आणि निबंधकांसमोर प्रकरण मांडा.

कलम 35(1) (कलम 154B(1) खाली गृहनिर्माण संस्थांना लागू) फक्त संस्थेच्या हिताला किंवा योग्य कामकाजाला हानिकारक कृत्यांसाठी, त्या प्रयोजनासाठी घेतलेल्या सभेत उपस्थित असलेल्या मतदानास पात्र सभासदांच्या किमान तीन-चतुर्थांश बहुमताच्या ठरावाने हकालपट्टीची परवानगी देते; सर्वसाधारण सभेसमोर आपली बाजू मांडण्याची संधी सभासदाला मिळाल्याशिवाय कोणताही ठराव वैध नाही, आणि निबंधकांच्या मान्यतेशिवाय तो अंमलात येत नाही. नियम 29 नुसार ठराव कार्यसूचीत घ्यावा आणि सूचनेपासून किमान एक महिन्यानंतर होणाऱ्या सभेला उपस्थित राहण्याची सूचना सभासदाला द्यावी. 2026 चे प्रारूप उपविधी कारणांसह लेखी कारणे दाखवा नोटीस आणि उत्तरासाठी किमान 15 दिवस, आधी समितीने विचार करणे, हे जोडतात (dBL 53(b)). Aderabad CHS (2007) मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने निबंधकांनी ठरावाला डोळे झाकून मान्यता न देता त्याच्या वैधतेची चौकशी करावी असे सांगितले. आपला बचाव: कागदपत्रांसह मुद्देनिहाय उत्तर द्या; खरी थकबाकी असल्यास ती भरा (सतत थकबाकी हे सर्वात सामान्य कारण आहे); उपस्थित राहून बोला; आपले म्हणणे इतिवृत्तात नोंदवण्याची मागणी करा; आणि दोन्ही बाजू ऐकून निर्णय घेणाऱ्या निबंधकांसमोर हजर राहा.

कायदेशीर आधार: MCS Act s.35(1); MCS Rules 28-29; BL 48-49; dBL 52-53

न्यायालयीन निर्णय: Aderabad Co-operative Housing Society Ltd v Divisional Joint Registrar, Co-operative Societies (Bombay High Court (Roshan Dalvi J), 2007-07-31)

शेवटची तपासणी: 2026-09-30

सभासदाची हकालपट्टी झाल्यास तो सभासदत्वासोबत आपली सदनिकाही गमावतो का?

2014 चे उपविधी सांगतात की हकालपट्टी झालेल्या सभासदाने ताबा सोपवावा आणि त्याचा हितसंबंध मूल्यांकित किमतीला संपादित करून पैसे दिले जातात. सभासद आपल्या सदनिकांचे मालक असलेल्या संस्थेत हे कठोर व वादग्रस्त आहे; 2026 चे प्रारूप उपविधी बेदखलीचे कलम वगळतात. त्यावर विसंबण्यापूर्वी कायदेशीर सल्ला घ्या.

BL 49(b)-52 (2014): हकालपट्टीत भाग जप्ती होऊ शकते (नियम 29 सूचनेत नमूद करावे); निबंधकांनी मान्यता दिलेल्या तारखेपासून सभासदत्व संपते; त्याला "भोगवटा चालू ठेवण्याचा हक्क नाही" आणि समिती देईल त्या मुदतीत त्याने रिकामा ताबा सोपवावा, अन्यथा तो बेदखलीस पात्र ठरतो; सर्वसाधारण सभेने भाग जप्त न करण्याचे ठरवल्यास संस्था त्याचा हितसंबंध संपादित करून BL 63 खाली मूल्यांकन व प्रस्तावांनंतर ताबा मिळाल्यापासून तीन महिन्यांत त्याचे मूल्य देते. नियम 28 देखील हकालपट्टीत "भाग जप्ती होऊ शकते" असे म्हणतो. 2026 चे प्रारूप उपविधी हकालपट्टी ठेवतात (dBL 52-53), आणि "कायदेशीर जप्ती, विक्री किंवा अन्यथा संस्थेच्या मालमत्तेतील त्याचा हक्क, मालकी व हितसंबंध संपल्यावर" सभासदत्व संपते असे नमूद करतात (dBL 55(g)), पण ताबा व बेदखलीची कलमे पुन्हा देत नाहीत. सभासदाने नोंदणीकृत कराराने सदनिका खरेदी केलेल्या सदनिकाधारक संस्थेत प्रत्यक्ष सदनिका घेणे हे मालमत्ता कायद्याचे प्रश्न निर्माण करते जे आदर्श उपविधी सोडवत नाहीत. थकबाकीसाठी कलम 154B-29 खालील वसुली हाच नेहमीचा उपाय आहे.

हा मुद्दा अद्याप निश्चित नाही; स्वतःच्या उपविधी/निबंधकांकडून खात्री करा.

कायदेशीर आधार: BL 49(b), 50-52, 63; MCS Rule 28; dBL 52-55; MCS Act s.154B-29

शेवटची तपासणी: 2026-09-30

हकालपट्टी झालेल्या सभासदाला पुन्हा सभासद व्हायचे आहे. त्याला केव्हा पुन्हा प्रवेश मिळू शकतो, आणि दरम्यान तो दुसऱ्या संस्थेत सामील होऊ शकतो का?

हकालपट्टीपासून एक वर्ष त्याच संस्थेत किंवा इतर कोणत्याही संस्थेत नाही, संस्थेच्या अर्जावर विशेष परिस्थितीत निबंधकांनी मंजुरी दिली तर वेगळे. 2026 चे प्रारूप उपविधी जोडतात की लवकर पुन्हा प्रवेशासाठी सर्वसाधारण सभेचा ठराव लागतो, आणि पुन्हा प्रवेश हा कधीही हक्क म्हणून मागता येत नाही.

कलम 35(2) हकालपट्टी झालेल्या सभासदाला हकालपट्टीपासून एक वर्ष त्या संस्थेत पुन्हा प्रवेश किंवा इतर कोणत्याही संस्थेत प्रवेश करण्यास मनाई करते; संस्थेच्या अर्जावर विशेष परिस्थितीत निबंधक आधी पुन्हा प्रवेश किंवा प्रवेश मंजूर करू शकतात. BL 53 (2014) एक वर्षाची मनाई पुन्हा सांगतो आणि सर्वसाधारण सभेच्या शिफारशीवरून नोंदणी प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीने विशेष बाब म्हणून आधी पुन्हा प्रवेशाची परवानगी देतो. 2026 चे प्रारूप उपविधी पुन्हा प्रवेशाची शिफारस करणारा सर्वसाधारण सभेचा ठराव आणि नोंदणी प्राधिकाऱ्याची पूर्वमान्यता दोन्ही आवश्यक करतात, आणि पुन्हा प्रवेश "हक्क म्हणून मागता येणार नाही" असे जोडतात (dBL 54). वर्षानंतर ती व्यक्ती इतर अर्जदारांप्रमाणे अर्ज करते — तिने प्रवेशाच्या अटी पूर्ण केल्या पाहिजेत (नियम 106C-4), आणि सदनिकाधारक संस्थेत तिच्याकडे ती सदनिका किंवा दुसरी सदनिका असली पाहिजे. हकालपट्टीस कारणीभूत ठरलेली थकबाकी वसूलयोग्य राहते आणि समितीने विचारात घेण्याचा तो कायदेशीर मुद्दा आहे.

कायदेशीर आधार: MCS Act s.35(2); BL 53; dBL 54; Rule 106C-4

शेवटची तपासणी: 2026-09-30

मंजूर पुनर्विकासासाठी सदनिका रिकामी करण्यास नकार देणाऱ्या सभासदाची हकालपट्टी करता येते का?

फक्त 2026 चे प्रारूप उपविधी हे हकालपट्टीचे स्पष्ट कारण बनवतात; ते 2014 च्या उपविधींत किंवा 2026 च्या नियमांत नाही. प्रारूपाखालीही कलम 35 ची संपूर्ण कार्यपद्धती व निबंधकांची मान्यता लागू होते. संस्था सहसा हकालपट्टीऐवजी ताब्यासाठी न्यायालयीन किंवा लवादाचा आदेश मिळवतात.

2026 चे प्रारूप उपविधी एक कारण जोडतात: "विकास करारात नमूद आवश्यक परवानग्या मिळाल्यानंतर पुनर्विकासात सदनिका रिकामी करण्यास नकार देणारा" सभासद (dBL 52(g), मसुदाकारांच्या टिपेनुसार स्वयं-पुनर्विकास समितीच्या शिफारशीवरून जोडलेले). 2014 च्या कारणांत (BL 48) हे नाही, जरी अडथळा हे कलम 35(1) खाली "संस्थेच्या हिताला किंवा योग्य कामकाजाला हानिकारक" कृत्य आहे असा युक्तिवाद संस्था करू शकते. कारण कोणतेही असो, हकालपट्टीसाठी कारणे दाखवा नोटीस, सर्वसाधारण सभेसमोर सुनावणी, तीन-चतुर्थांश ठराव आणि दोन्ही बाजू ऐकून निबंधकांची मान्यता लागते (कलम 35; नियम 29; dBL 53). व्यवहारात, अल्पसंख्य सभासद मंजूर पुनर्विकास अडवतो तेथे विकासक व संस्था बहुधा लवाद किंवा न्यायालयामार्फत ताबा मागतात; परिणाम वस्तुस्थिती व करारावर अवलंबून असतो. संस्थेने अंतिम 2026 उपविधी स्वीकारेपर्यंत dBL 52(g) हे स्वतंत्र कारण नाही.

कायदेशीर आधार: MCS Act s.35; MCS Rule 29; BL 48; dBL 52(g), 53

शेवटची तपासणी: 2026-09-30

2026 च्या सुधारणांनंतर 'क्रियाशील' व 'अक्रियाशील' सभासद वर्गीकरणाला अजून महत्त्व आहे का?

खूप कमी. 2026 च्या सुधारणा नियमांनी सर्वसाधारण सभेबाबतच्या नियम 60 मधून 'क्रियाशील' हा शब्द वगळला, आणि 2026 चे प्रारूप उपविधी हे वर्गीकरण वापरतच नाहीत. संस्थेच्या नोंदणीकृत उपविधींत अजून ते असेल तेथेच ते टिकते, आणि तेथेही हक्कांवर निर्बंध घालण्यासाठी त्याचा वापर संशयास्पद आहे.

2014 चे उपविधी क्रियाशील सभासदाची व्याख्या करतात (पाच वर्षांत सर्वसाधारण सभेला उपस्थित, सदनिकेचा मालक, शुल्क नियमित भरणारा), सूचना व निबंधकांकडे 60 दिवसांत अपिलासह वार्षिक वर्गीकरण आवश्यक करतात, आणि अक्रियाशील दर्जा निवडणुकांमध्ये व आणखी पाच वर्षांच्या अनुपस्थितीनंतर हकालपट्टीचे कारण म्हणून वापरतात (BL 22(c)-(f), 48(f), 116(e)). हे वर्गीकरण सर्व सहकारी संस्थांसाठीच्या 2013 च्या सुधारणांतून आले. MCS (सुधारणा) नियम 2026 नियम 60 मधून "क्रियाशील" काढतात — उप-नियम (1) मधील "क्रियाशील सभासदांनी निवडलेला क्रियाशील सभासद" हे शब्द आणि उप-नियम (3) व (4) मधील "क्रियाशील" हा शब्द वगळतात. सभासदांचे हक्क व समितीसाठीच्या अपात्रता पूर्णपणे नमूद करणाऱ्या 2026 च्या प्रारूप उपविधींमध्ये क्रियाशील/अक्रियाशील संकल्पनाच नाही (dBL 21, 34, 112). संस्था नवे उपविधी स्वीकारेपर्यंत सचिवांना BL 22 नुसार वर्गीकरण करण्यास सांगितले जाऊ शकते; पण त्या आधारावर सभासदाला मत किंवा उमेदवारी नाकारल्यास आव्हान मिळू शकते. कोणत्याही निवडणुकीपूर्वी आपल्या संस्थेच्या वर्गासाठी लागू असलेले निवडणूक नियम तपासा.

कायदेशीर आधार: BL 22(c)-(f), 48(f), 116(e); Amendment Rules 2026, r.12 (Rule 60(1), (3), (4)); dBL 21, 34, 112

शेवटची तपासणी: 2026-09-30

आमच्या इमारतीचा पुनर्विकास झाला आहे. आम्हाला नवी भागप्रमाणपत्रे मिळतात का, आणि नव्याने वाढलेल्या सदनिकांच्या सभासदांचे काय?

होय. 2026 चे प्रारूप उपविधी जुनी प्रमाणपत्रे परत घेऊन रद्द केल्यानंतर विद्यमान सभासदांना नव्याने वाटप झालेल्या जागेसाठी नवी भागप्रमाणपत्रे, आणि नव्या सदनिकांच्या नव्या सभासदांना प्रमाणपत्रे — सर्व भोगवटा प्रमाणपत्र किंवा काम पूर्ण झाल्यापासून सहा महिन्यांत — देणे आवश्यक करतात.

dBL 14(b) (प्रारूप 2026): पुनर्विकास किंवा पुनर्बांधणी पूर्ण झाल्यावर संस्था मंजूर नकाशे व करारांनुसार वाटप झालेल्या जागेसाठी विद्यमान सभासदांना नवी भागप्रमाणपत्रे देते; आधी मूळ प्रमाणपत्रे परत घेऊन रद्द केली जातात; नव्याने निर्माण झालेल्या सदनिकांसाठी दाखल झालेल्या नव्या सभासदांनाही (सहसा विकासकाच्या विक्री सदनिका) प्रमाणपत्रे मिळतात; आणि सर्व प्रमाणपत्रे भोगवटा प्रमाणपत्र किंवा काम पूर्ण होणे यापैकी जे आधी असेल त्यापासून सहा महिन्यांत, संस्थेच्या नोंदी, करार व परवानग्यांशी जुळणाऱ्या तपशिलांसह दिली जातात. नमुना 02 हा नव्या प्रमाणपत्रासाठी सभासदाचा अर्ज आहे. 2014 च्या उपविधींमध्ये विशिष्ट कलम नाही, पण प्रमाणपत्र देण्याचा सहा महिन्यांचा सर्वसाधारण नियम (BL 9(a)) आणि सही व मुद्रेच्या अटी (BL 10) लागू होतात. विकासकाच्या नव्या सदनिकांचे खरेदीदार आपल्या नोंदणीकृत करारांसह नेहमीप्रमाणे सभासदत्वासाठी अर्ज करतात (नियम 106C-4); न विकलेल्या सदनिकांसाठी विकासकाचे सभासदत्व उपविधींनुसार. रद्द केलेली मूळ प्रमाणपत्रे कायमस्वरूपी असलेल्या भागप्रमाणपत्र नोंदीत ठेवा.

कायदेशीर आधार: BL 9(a), 10; Rule 106C-4; dBL 14(b); Form 02

शेवटची तपासणी: 2026-09-30

भागप्रमाणपत्रावर माझ्या नावाचे स्पेलिंग चुकले आहे (किंवा लग्नानंतर नाव बदलले आहे). ते दुरुस्त कसे करून घ्यावे?

पुराव्यासह समितीकडे अर्ज करा: प्रतिज्ञापत्र, आणि नावबदलासाठी राजपत्र अधिसूचना किंवा विवाह प्रमाणपत्र, तसेच योग्य नाव दाखवणारा नोंदणीकृत करार. समिती नोंदवह्या दुरुस्त करून प्रमाणपत्रावर पृष्ठांकन करते किंवा नवे देते. हस्तांतरण शुल्क किंवा अधिमूल्याचा प्रश्न नाही.

2014 किंवा 2026 च्या प्रारूप उपविधींमध्ये "नाव दुरुस्ती" चे विशिष्ट कलम नाही, त्यामुळे सर्वसाधारण अर्ज कार्यपद्धती लागू होते: पोच, 15 दिवसांत त्रुटी, BL 62 (2014) नुसार तीन महिन्यांत निर्णय, किंवा dBL 60 (प्रारूप) मधील कमी मुदती. संस्थेने सभासद नोंदवही (नमुना I) व भाग नोंदी अचूक ठेवल्या पाहिजेत (कलम 38; dBL 14(a) नुसार प्रमाणपत्रातील तपशील संस्थेच्या नोंदी व मालकी दस्तऐवजांशी जुळले पाहिजेत). सहसा मागितली जाणारी कागदपत्रे: अर्ज; तफावत स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र; नोंदणीकृत मालकी दस्तऐवज; दोन्ही नावांतील ओळखपत्रे; आणि नावबदलासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्रातील अधिसूचना किंवा विवाह प्रमाणपत्र. समिती दुरुस्ती इतिवृत्तात नोंदवते आणि सचिव योग्य सह्यांसह (BL 10) प्रमाणपत्रावर पृष्ठांकन करतात किंवा मूळ प्रमाणपत्राचा संदर्भ असलेले बदली प्रमाणपत्र देतात. दुरुस्ती म्हणजे हस्तांतरण नव्हे, त्यामुळे हस्तांतरण शुल्क किंवा अधिमूल्य लागू नाही; प्रतीचे शुल्क उपविधी अनुसूचीनुसार.

कायदेशीर आधार: MCS Act s.38; BL 10, 62; dBL 14(a), 60

शेवटची तपासणी: 2026-09-30

माझ्या मालकीची संस्थेत (किंवा त्याच शहरात) आधीच दुसरी सदनिका आहे म्हणून मला प्रवेश देता येणार नाही असे समिती म्हणते. हे वैध कारण आहे का?

नाही. आदर्श उपविधी सभासदाला एकापेक्षा अधिक सदनिका धारण करण्यास स्पष्टपणे परवानगी देतात, आणि इतरत्र मालमत्ता असणे ही फक्त जाहीर करायची बाब आहे. 2026 चे नियम ती मागतच नाहीत. केवळ या कारणावर नकार दिल्यास निबंधकांकडे अपील करता येते.

BL 59 (2014) सांगतो की वैयक्तिक सभासद संस्थेच्या इमारतींत आपल्या किंवा कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे "एकापेक्षा अधिक सदनिका धारण करू शकतो", अधिनियमाच्या कलम 6 च्या अधीन — आणि कलम 6 हे कलम 154B(2) गृहनिर्माण संस्थांना लागू न करणाऱ्या तरतुदींपैकी आहे. BL 19(a)(iii) अर्जदाराला संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात त्याच्या किंवा कुटुंबीयांच्या मालकीचे घर, भूखंड किंवा सदनिका जाहीर करण्यास सांगतो, आणि BL 62(a)(vii) "अतिरिक्त सदनिका धारण करणे" हा अर्जाचा विषय मानतो; दोन्हीपैकी कोणतेही इतर मालमत्तेला अपात्रता ठरवत नाही. प्रवेशाच्या अटी ठरवणारा नियम 106C-4 (2026) हे घोषणापत्र मागत नाही, आणि 2026 चे प्रारूप उपविधी फक्त पालन न झाल्यासच नकाराची परवानगी देतात (dBL 33(e)). अपवाद म्हणजे जमीन-वाटप किंवा सदनिका वाटपच मालकीवर मर्यादा घालते तेथे (उदा. काही MHADA, CIDCO किंवा शासकीय योजना) — मग प्राधिकरणाची अट वैध कारण ठरते (BL 17(c); dBL 22(d)). दोन सदनिका असलेला सभासद दोन्हींचे शुल्क भरतो पण त्याला एकच मत असते (membership-104).

कायदेशीर आधार: BL 17(c), 19(a)(iii), 59, 62(a)(vii); MCS Act s.154B(2); Rule 106C-4; dBL 22(d), 33(e)

शेवटची तपासणी: 2026-09-30

मी परदेशात राहतो. मुखत्यारपत्राच्या आधारे कोणी माझ्या वतीने वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मतदान करू शकतो का, किंवा मी ऑनलाइन उपस्थित राहू शकतो का?

कोणताही प्रतिनिधी (प्रॉक्सी) किंवा मुखत्यारपत्रधारक सभासदाच्या वतीने सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहू शकत नाही. आदर्श उपविधी सर्वसाधारण सभेत ऑनलाइन उपस्थितीची तरतूद करत नाहीत — 2026 चे प्रारूप उपविधी दृक्-श्राव्य पद्धत फक्त समिती सभांसाठी देतात. कायदेशीर पर्याय म्हणजे सहयोगी सभासद, जो जवळचा नातेवाईक असून आपल्या लेखी संमतीने मतदान करू शकतो.

BL 103 (2014) व dBL 99(b) (प्रारूप 2026) दोन्ही सांगतात की कोणताही प्रतिनिधी, मुखत्यारपत्रधारक किंवा अधिकारपत्रधारक सभासदाच्या वतीने सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहण्यास पात्र नाही, आणि ठराव उपस्थित सभासदांच्या बहुमताने मंजूर होतात (dBL 100(c)). 2026 चे प्रारूप उपविधी दृक्-श्राव्य पद्धतीने सभा घेण्याची तरतूद करतात, ज्यात सहभागी गणपूर्ती व मतदानासाठी उपस्थित मानले जातात, पण ती फक्त समिती सभांसाठी आहे (dBL 130); सर्वसाधारण सभांसाठी तशी तरतूद नाही. मिश्र पद्धतीने सर्वसाधारण सभा घेऊ इच्छिणाऱ्या संस्थेला नोंदणीकृत उपविधींत स्पष्ट तरतूद लागेल, आणि तरीही सल्ला घ्यावा. आज चालणारा मार्ग म्हणजे सहयोगी सभासद: नमुना Y-5A वर दाखल झालेले पती/पत्नी, आई-वडील, मुले, भावंडे, जावई किंवा सून, पुतण्या/भाचा किंवा पुतणी/भाची, जे आपल्या पूर्वलेखी संमतीने आपल्या वतीने भाग घेऊन मतदान करू शकतात (नियम 106C-5). इतर सर्व बाबींसाठी — शुल्क भरणे, हस्तांतरण कागदपत्रांवर सही, संस्थेशी पत्रव्यवहार — मुखत्यारपत्र उपयोगी राहते (transfer-303 पहा). सूचनांसाठी संस्थेकडे आपला ई-मेल आहे याची खात्री करा.

कायदेशीर आधार: BL 103; dBL 99(b), 100(c), 130; Rule 106C-5; Form Y-5A

शेवटची तपासणी: 2026-09-30

सभासदत्व अर्जासोबत समिती पोलीस पडताळणी, उत्पन्नाचा पुरावा, जात प्रमाणपत्र आणि 'चारित्र्य प्रमाणपत्र' मागते. ती असे करू शकते का?

बहुतांशी नाही. प्रवेश नियम व उपविधींमधील अटींवर आधारित आहे: अर्ज, भाग व प्रवेश शुल्क, नोंदणीकृत मालकी दस्तऐवज आणि जमीन-वाटपाची पात्रता असल्यास ती. पोलीस पडताळणी भाडेकरूंना लागू आहे, मालकांना नाही; जात किंवा 'चारित्र्य' कागदपत्रे प्रवेशाच्या अटी नाहीत, आणि अनावश्यक वैयक्तिक माहिती मागणे डेटा संरक्षण कायद्याशी सुसंगत नाही.

नियम 106C-4 (2026) आवश्यक बाबी नमूद करतो: भाग मूल्य व प्रवेश शुल्कासह उपविधीतील नमुन्यात अर्ज, नोंदणीकृत मालकी दस्तऐवजाची प्रमाणित प्रत, समितीची मान्यता, आणि संस्थांसाठी प्राधिकृत करणारा ठराव. 2014 चे उपविधी इतर मालमत्ता, सदनिकेचा वापर यांबाबतची घोषणापत्रे आणि अर्जदाराला स्वतंत्र उत्पन्न नसल्यास हमीपत्र जोडतात (BL 19(a)(iii)-(v)) — म्हणून 2014 चा मजकूर असलेल्या संस्थेत उत्पन्नाचे घोषणापत्र मागता येईल, पण योग्यतेची कसोटी म्हणून पगारपत्रक नव्हे. CIDCO, MHADA, SRA किंवा MMRDA नियमांखालील पात्रतेसाठी विशिष्ट प्रमाणपत्रे लागू शकतात (BL 19(a)(viii); dBL 23(g)), आणि उदाहरणार्थ जात किंवा उत्पन्न प्रमाणपत्र फक्त अशाच स्थितीत संबंधित ठरू शकते. पोलीस सूचना परवाना करारावरील भोगवटादारांसाठी आवश्यक आहे (BL 42; dBL 40), खरेदीदारांसाठी नाही. यादीबाहेरील कागदपत्रे न दिल्याने प्रवेश नाकारणे म्हणजे पुरेशा कारणाशिवाय नकार (कलम 23(1)); आणि डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 संस्थांनी उद्देशासाठी आवश्यक तेवढीच वैयक्तिक माहिती घ्यावी अशी अपेक्षा ठेवतो.

कायदेशीर आधार: Rule 106C-4; BL 19(a), 42; dBL 23, 40; MCS Act s.23(1); DPDP Act 2023 s.6

शेवटची तपासणी: 2026-09-30

व्यक्तीचे सभासदत्व नेमके केव्हा संपते, आणि तेव्हा सचिवांनी काय करावे?

राजीनामा स्वीकारल्यावर, संपूर्ण हितसंबंध हस्तांतरित केल्यावर, मृत्यूनंतर, हकालपट्टीनंतर (निबंधकांच्या मान्यतेपासून), नादारी किंवा कायदेशीर अक्षमता, दावा नसताना सात वर्षे ठावठिकाणा अज्ञात, किंवा जप्ती अथवा विक्रीने हितसंबंध गेल्यास. समिती इतिवृत्तात नोंद करते आणि सचिव 7 दिवसांत संबंधित व्यक्ती किंवा वारसांना कळवून नोंदवह्या अद्ययावत करतात.

कलम 25 (गृहनिर्माण संस्थांना लागू) सांगते की राजीनामा स्वीकारल्यावर, आपला संपूर्ण भाग किंवा हितसंबंध हस्तांतरित केल्यावर, मृत्यूनंतर, काढून टाकल्यावर किंवा हकालपट्टीनंतर, आणि निगम निकायांसाठी विसर्जनानंतर व्यक्ती सभासद राहत नाही. BL 54 (2014) व dBL 55 (प्रारूप 2026) यात नादारी किंवा कायदेशीर अक्षमता, दावा नसताना सलग सात वर्षे ठावठिकाणा अज्ञात, कायदेशीर जप्ती किंवा विक्रीने हक्क, मालकी व हितसंबंध संपणे, हस्तांतरण शून्य ठरणे, आणि अधिनियम किंवा उपविधींखाली रद्द होणे यांची भर घालतात. कलम 25A नुसार सभासद न राहिलेल्या किंवा अपात्र ठरलेल्या व्यक्तीचे नाव समितीने नोंदवहीतून काढले पाहिजे, आणि निबंधक तसा निदेश देऊ शकतात. कार्यपद्धती: समिती इतिवृत्तात सभासदत्व संपल्याची नोंद करते; 7 दिवसांत सचिव ती व्यक्ती किंवा तिच्या वारसांना लेखी कळवतात आणि सभासद नोंदवही, भाग नोंदवही व इतर नोंदी अद्ययावत करतात (BL 58; dBL 57); मृत्यू, हस्तांतरण किंवा हकालपट्टीमुळे सभासदत्व संपल्यास सचिव पुढील पायऱ्या सुरू करतात (नामनिर्देशिताचा प्रवेश, नवा सभासद, निबंधकांची मान्यता). संस्थेच्या कर्जांसाठी माजी सभासदाची जबाबदारी दोन वर्षे चालू राहते (कलम 33; dBL 59).

कायदेशीर आधार: MCS Act ss.25, 25A, 33; BL 54, 58, 61; dBL 55, 57, 59

शेवटची तपासणी: 2026-09-30

संस्था माझा सभासदत्व अर्ज किंवा धनादेशही स्वीकारत नाही. मी निबंधकांमार्फत अर्ज सादर करू शकतो का?

कलम 23(1-A) ने हा मार्ग निर्माण केला, पण कलम 154B गृहनिर्माण संस्थांना फक्त कलम 23(1)-(3) लागू करते, त्यामुळे तो उपलब्ध आहे का हे अनिश्चित आहे. निश्चितपणे लागू असलेले: अर्ज मिळाल्याचे सिद्ध करता यावे म्हणून तो नोंदणीकृत टपालाने किंवा ई-मेलने पाठवा; कलम 22(2) मधील तीन महिन्यांचा मानीव सभासदत्वाचा नियम; आणि कलम 23(2) खाली निबंधकांकडे अपील.

कलम 23(1-A) नुसार ज्या पात्र व्यक्तीचा अर्ज किंवा रक्कम संस्था स्वीकारत नाही ती ते निबंधकांकडे सादर करू शकते, निबंधक 30 दिवसांत ते संस्थेकडे पाठवतात; त्यानंतर संस्थेने 60 दिवसांत निर्णय न घेतल्यास अर्जदार मानीव सभासद ठरतो (नियम 19A नमुना H-1 आणि नकार दिल्यास व्याजासह परतावा विहित करतो). पण कलम 154B(1) गृहनिर्माण संस्थांना फक्त "कलम 23 च्या पोट-कलम (1), (2) व (3)" लागू करते, आणि कलम 154B(2) कलम 23(4) वगळते; पोट-कलम (1-A) दोन्ही यादीत नाही. हे स्पष्ट होईपर्यंत स्पष्टपणे लागू असलेल्या तरतुदींवर विसंबा: कलम 22(2) (निर्णयापासून 15 दिवसांत किंवा अर्ज मिळाल्यापासून तीन महिन्यांत कारणांसह निर्णय, अन्यथा निबंधकांनी ठरवायचे मानीव सभासदत्व), कलम 23(1) (पुरेशा कारणाशिवाय नकार नाही) आणि कलम 23(2)-(3) (निबंधकांकडे अपील, शक्यतो तीन महिन्यांत निकाली). व्यावहारिक पावले: डिमांड ड्राफ्टसह परिपूर्ण अर्ज सचिवांना पोचपावतीच्या नोंदणीकृत टपालाने व ई-मेलने पाठवा; पुरावे ठेवा; तीन महिन्यांनंतर कलम 22(2) खाली घोषणेसाठी उपनिबंधकांकडे अर्ज करा, किंवा नकाराविरुद्ध कलम 23(2) खाली अपील करा.

हा मुद्दा अद्याप निश्चित नाही; स्वतःच्या उपविधी/निबंधकांकडून खात्री करा.

कायदेशीर आधार: MCS Act ss.22(2), 23(1), 23(1A), 23(2)-(3), 154B; MCS Rule 19A; Form H-1; BL 62

न्यायालयीन निर्णय: Dadar Avanti Co-operative Housing Society Ltd v State of Maharashtra (Bombay High Court (F.I. Rebello J), 2004-12-02)

शेवटची तपासणी: 2026-09-30

सभासदत्वाबाबत 2014 चे उपविधी, 2026 चे नियम आणि 2026 चे प्रारूप उपविधी यांमध्ये काय बदलले?

भाग दहावरून पाचवर आले आणि प्रवेश शुल्क ₹100 वरून ₹500 झाले (2026 चे नियम). 'सहयोगी सभासद' म्हणजे आता संयुक्त मालक नव्हे तर सभासदाच्या संमतीने कृती करणारा जवळचा नातेवाईक; संयुक्त व तात्पुरते सभासद हे स्वतंत्र वर्ग आहेत; प्रारूपात नाममात्र आणि क्रियाशील/अक्रियाशील वर्ग नाहीसे होतात; आणि प्रारूप अर्जांसाठी कमी मुदती ठरवते.

प्रवेश: 2014 मध्ये दहा भाग, ₹100 प्रवेश शुल्क आणि इतर मालमत्ता, वापर व उत्पन्न यांबाबत घोषणापत्रे लागत (BL 19); नियम 106C-4 (22 जून 2026 पासून) किमान पाच भागांचे मूल्य, ₹500 प्रवेश शुल्क, नोंदणीकृत मालकी दस्तऐवज (बक्षीसपत्रासह) आणि समितीची मान्यता मागतो. प्रारूप उपविधी ₹50 चे दहा भाग म्हणतात (dBL 23(b)) पण त्यांचे नमुने पाच वापरतात — नियम अधिभावी ठरतो. वर्ग: 2014 मध्ये सभासद ("सहयोगी" संयुक्त मालकांसह) आणि नाममात्र सभासद होते (BL 16); प्रकरण XIII-B व प्रारूपात सभासद, संयुक्त, सहयोगी (शिफारशीवरून नातेवाईक, नमुना Y-5A) आणि तात्पुरता (मृत्यूनंतर नामनिर्देशित, नमुना Y-4) — "फक्त हेच वर्ग" (dBL 21). क्रियाशील/अक्रियाशील: 2014 चे BL 22 वर्गीकरण; 2026 चे नियम नियम 60 मधून "क्रियाशील" वगळतात आणि प्रारूप ते काढून टाकते. मुदती: 2014 — 15 दिवसांत त्रुटी, तीन महिन्यांत निर्णय (BL 62); प्रारूप — 3 दिवसांत पोच, 7 दिवसांत छाननी, 60 दिवसांत निर्णय (dBL 60) किंवा हस्तांतरणासाठी 30 (dBL 33); सर्वत्र तीन महिन्यांनंतर मानीव सभासदत्व (कलम 22(2)). नियम आता बंधनकारक आहेत; प्रारूप स्वीकारल्यावरच बंधनकारक.

कायदेशीर आधार: BL 16, 19, 22, 62; Rule 106C-4, 106C-5, 106C-6; amendment to Rule 60; dBL 21, 23, 33, 60; MCS Act s.22(2)

शेवटची तपासणी: 2026-09-30

अजून न विकलेल्या सदनिकांसाठी बिल्डर संस्थेचा सभासद असतो का, आणि त्याला किती मते मिळतात?

होय, 2014 चे उपविधी न विकलेल्या सदनिकांसाठी प्रवर्तक-बिल्डरने सभासदत्वासाठी अर्ज करणे अपेक्षित धरतात, काही घोषणापत्रांतून सूट देऊन. पण सभासदाकडे कितीही सदनिका असल्या तरी त्याला एकच मत असते. बिल्डरने सदनिका विकल्यावर खरेदीदार नेहमीप्रमाणे सभासदत्वासाठी अर्ज करतो.

BL 19(a) व 19(c) (2014) च्या टिपा "न विकलेल्या सदनिकांसाठी संस्थेच्या सभासदत्वासाठी अर्ज करणाऱ्या प्रवर्तक बिल्डरला" इतर मालमत्ता, सदनिकेचा वापर व उत्पन्न यांबाबतच्या घोषणापत्रांतून, आणि निगमित बिल्डरला करार व शासन अधिसूचनांच्या अटींतून सूट देतात — यावरून न विकलेल्या सदनिकांसाठी बिल्डर सभासद म्हणून दाखल होतो हे दिसते. BL 105 सांगतो की प्रत्येक सभासदाला एकच मत असते, आणि BL 59 सभासदाला अनेक सदनिका धारण करू देतो; म्हणून वीस न विकलेल्या सदनिका असलेला बिल्डरही एकच मत देतो. सभासदांची संख्या सदनिकांच्या संख्येपुरती मर्यादित आहे (BL 17 टीप (3)). बिल्डरने न विकलेली सदनिका विकल्यावर खरेदीदार प्रवर्तकासोबतच्या आपल्या नोंदणीकृत कराराच्या प्रमाणित प्रतीसह अर्ज करतो (नियम 106C-4(b)); त्या सदनिकेसाठी बिल्डरचे सभासदत्व संपते. न विकलेल्या सदनिकांवरील शुल्क इतर कोणत्याही सदनिकेप्रमाणे देय आहे; नोंदणीपूर्वीच्या खर्चांबाबत बिल्डर व खरेदीदार यांच्यातील वाद उपविधींबाहेरील सदनिका मालकी कायदा व RERA यांनुसार ठरतात.

कायदेशीर आधार: BL 17 note (3), 19(a) note, 19(c) note, 59, 105; Rule 106C-4(b); MOFA 1963; RERA 2016

शेवटची तपासणी: 2026-09-30

समिती स्वतःहून एखाद्या सभासदाचे नाव नोंदवहीतून काढू शकते का — उदाहरणार्थ अनेक वर्षांच्या थकबाकीसाठी?

नाही. थकबाकीने स्वतःहून सभासदत्व संपत नाही. अधिनियम किंवा उपविधींनुसार व्यक्ती सभासद राहिली नसेल (राजीनामा, हस्तांतरण, मृत्यू, मंजूर हकालपट्टी इ.) किंवा कायद्याने अपात्र ठरली असेल तेव्हाच समिती नाव काढू शकते. थकबाकीसाठी वसुली आणि गंभीर प्रकरणांत निबंधकांच्या मान्यतेने हकालपट्टी हे उपाय आहेत.

कलम 25A नुसार अधिनियमाखाली "सभासद न राहिलेल्या किंवा अपात्र ठरलेल्या" व्यक्तीचे नाव समितीने नोंदवहीतून काढले पाहिजे; सभासदत्व संपण्याच्या परिस्थिती कलम 25, BL 54 व dBL 55 मध्ये आहेत. सतत थकबाकी हे हकालपट्टीचे कारण आहे (BL 48(a); dBL 52(a)), पण सभासदाचे म्हणणे ऐकून पारित तीन-चतुर्थांश ठरावाला निबंधकांनी मान्यता दिल्यावरच हकालपट्टी अंमलात येते (कलम 35; नियम 29; dBL 53(c)). तोपर्यंत थकबाकीदार सभासद राहतो, मात्र लेखी मागणीपासून तीन महिन्यांत न भरल्यास तो समितीसाठी अपात्र ठरू शकतो (BL 116(b); dBL 112(a)). वसुलीचा मार्ग म्हणजे उपविधीतील मर्यादेतील व्याजासह कलम 154B-29 खाली निबंधकांचे प्रमाणपत्र (नमुना Y-6). कायदेशीर आधाराशिवाय नाव काढणारी समिती कलम 25A च्या परंतुकाखालील निबंधकांच्या निदेशाला किंवा कलम 91 खालील वादाला सामोरी जाते, आणि सभासद नोंदवही पुढील कार्यवाहीत पुरावा ठरते, म्हणून अचूकता महत्त्वाची आहे.

कायदेशीर आधार: MCS Act ss.25, 25A, 35, 91, 154B-29; Rule 29; Rule 106C-14, Form Y-6; BL 48(a), 54, 116(b); dBL 52(a), 53(c), 55, 112(a)

शेवटची तपासणी: 2026-09-30

माझे भाग प्रमाणपत्र हरवले आहे (किंवा फाटले आहे). दुय्यम प्रत कशी मिळवायची?

संस्थेकडे दुय्यम प्रतीसाठी अर्ज करा. हरवले असल्यास पोलीस तक्रारीची प्रत आणि प्रतिज्ञापत्र जोडा; 2026 चे प्रारूप उपविधी क्षतिपूर्ती बंधपत्रही मागतात. खराब झाले असल्यास प्रतिज्ञापत्र द्या व मूळ प्रमाणपत्र परत करा. समिती "दुय्यम" असे चिन्हांकित प्रमाणपत्र देते; 2014 नुसार शुल्क Rs 100 आहे. प्रमाणपत्र हरवल्याने तुमचे सभासदत्व व मालकी यावर परिणाम होत नाही.

2014 चा उपविधी क्र. 9(b) अर्जावरून समितीला दुय्यम प्रत देऊ देतो: - हरवले असल्यास: पोलीस तक्रारीची प्रत व प्रतिज्ञापत्र; - मळलेले, जळलेले, फाटलेले किंवा विद्रूप झाल्यास: प्रतिज्ञापत्र. शुल्क सूचीनुसार दुय्यम भाग प्रमाणपत्रासाठी Rs 100 (उपविधी क्र. 170 बाब 6). मूळ प्रमाणपत्राप्रमाणेच त्यावर अध्यक्ष, सचिव व प्राधिकृत समिती सदस्य मुद्रेखाली सही करतात (उपविधी क्र. 10). 2026 चे प्रारूप उपविधी हरवल्यास पोलीस किंवा अदखलपात्र तक्रार, विहित नमुन्यातील क्षतिपूर्ती बंधपत्र आणि स्व-घोषणापत्र किंवा प्रतिज्ञापत्र मागतात; खराब झाल्यास अर्ज, क्षतिपूर्ती बंधपत्र, प्रतिज्ञापत्र आणि मूळ प्रमाणपत्र परत करणे. दुय्यम प्रतीवर "Duplicate" असे लिहून मूळचा संदर्भ दिला जातो आणि भाग प्रमाणपत्रांच्या नोंदवहीत नोंद होते (प्रारूप उपविधी क्र. 15). अर्जाचा नमुना 03 आहे. अर्ज नेहमीच्या कार्यपद्धतीने जातो: पोच दिली जाते, 15 दिवसांत त्रुटी कळवल्या जातात आणि तीन महिन्यांत निर्णय होतो (उपविधी क्र. 62). नकार दिल्यास कारणे इतिवृत्तात नोंदवावी लागतात. भाग प्रमाणपत्र न देणे ही बाब निबंधकांकडे जाते (प्रारूप उपविधी क्र. 190(A)(ii)). लवकरच विक्री करणार असाल तर आधी दुय्यम प्रत घ्या; खरेदीदार व बँका ती मागतात.

कायदेशीर आधार: BL 9(b), 10, 62, 170 item 6; dBL 15, 190(A)(ii); Form 03

शेवटची तपासणी: 2026-09-23

माझ्या सदनिकेचा मूळ नोंदणीकृत करार हरवला आहे. संस्था अजूनही मला मालक मानते का, आणि मी काय करावे?

तुमचे सभासदत्व संस्थेच्या नोंदवहीत कायम राहते; एखादा कागद हरवल्याने ते संपत नाही. पण विक्री, तारण किंवा हस्तांतरणासाठी मालकीचा पुरावा लागेल. दुय्यम निबंधक कार्यालयातून नोंदणीकृत कराराची प्रमाणित प्रत घ्या, हरवल्याची पोलीस तक्रार नोंदवा, आणि दोन्ही संस्थेच्या कागदपत्रांसोबत ठेवा. संस्थेचे स्वतःचे नियम नोंदणीकृत कराराची प्रमाणित प्रत स्वीकारतात.

सभासदत्व संस्थेने तुम्हाला प्रवेश देण्याच्या निर्णयावर आधारित असून ते सभासदांच्या नोंदवहीत नोंदलेले असते (कलम 38; records_rti_privacy-101 पहा). प्रवेशासाठी नियम 106C-4(b) मुद्रांकित, नोंदणीकृत कराराची "प्रमाणित प्रत" मागतो, मूळ नाही; त्यामुळे पुढील हस्तांतरणासाठी संस्था प्रमाणित प्रतीवर काम करू शकते. नोंदणीकृत दस्तऐवज दुय्यम निबंधकांच्या अभिलेखावर असतो आणि नोंदणी अधिनियम 1908 नुसार तेथे प्रमाणित प्रतीसाठी अर्ज करता येतो. अलीकडील नोंदणीसाठी महाराष्ट्र नोंदणी विभागाच्या ऑनलाइन शोधातून दस्त क्रमांक मिळू शकतो. खरेदीदार, बँका व त्यांचे वकील सहसा करारांची मूळ साखळी मागतात. मूळ हरवल्यास ते सहसा पोलीस तक्रार, दावे मागवणारी वृत्तपत्रातील जाहीर सूचना आणि क्षतिपूर्ती बंधपत्र मागतात; याबाबत तुमचे वकील सल्ला देतील. तुमचे सभासदत्व, भाग प्रमाणपत्र क्रमांक व प्रवेशाची तारीख याची पुष्टी करणारे पत्र संस्थेकडे मागा. दुय्यम भाग प्रमाणपत्र ही वेगळी बाब आहे (membership-101 पहा).

कायदेशीर आधार: MCS Act s.38; Rule 106C-4(b); Registration Act 1908 (certified copies of registered documents)

शेवटची तपासणी: 2026-09-23

गृहनिर्माण संस्थेचा सभासद म्हणून माझे हक्क व कर्तव्ये कोणती?

हक्क: सदनिका व सामायिक जागांचा शांततापूर्ण वापर, मतदान व समितीसाठी उभे राहणे, अभिलेख पाहणे व प्रती घेणे, सूचना, हिशेब व लेखापरीक्षण अहवाल मिळणे, तक्रार करून दाद मागणे, आणि नियमांनुसार सदनिकेचे नामनिर्देशन, हस्तांतरण, तारण किंवा भाड्याने देणे. कर्तव्ये: वेळेवर देणी भरणे, अधिनियम, नियम, उपविधी व कायदेशीर ठराव पाळणे, सदनिका दुरुस्त स्थितीत ठेवणे, उपद्रव न करणे, बदल संस्थेला कळवणे, आणि दुरुस्ती व तपासणीसाठी प्रवेश देणे.

2026 चे प्रारूप उपविधी अधिनियमाच्या कलम 154B-10 व 154B-11 मधून हे एकत्र मांडतात. हक्क (प्रारूप उपविधी क्र. 34): - भागांसह सदनिका धारण करून तिचा शांततापूर्ण उपभोग; - सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहणे, बोलणे व मतदान; - अपात्रतेच्या अधीन राहून समिती निवडणुकीत मतदान व उमेदवारी; - भेदभावाशिवाय सामायिक सुविधांचा वापर; - अभिलेख पाहणे व प्रमाणित प्रती घेणे (कलम 154B-8); - सूचना, इतिवृत्ते, लेखापरीक्षित पत्रके, अंदाजपत्रक व लेखापरीक्षण अहवाल मिळणे; - तक्रार, सभेची मागणी व दाद; - नामनिर्देशन, सहयोगी सभासद नेमणे, हस्तांतरण, तारण किंवा अदलाबदल; - कायद्याने परवानगी लागत नसेल तेथे पूर्वपरवानगीशिवाय, कळवून सदनिका भाड्याने देणे. कर्तव्ये (प्रारूप उपविधी क्र. 35): - वेळेवर देणी भरणे; - सभांना उपस्थित राहणे; - सदनिका दुरुस्त ठेवून ती परवानगी असलेल्या उद्देशासाठीच वापरणे; - उपद्रव किंवा नुकसान न करता सामायिक जागा वापरणे; - मालकी, पत्ता, राहणारे, भाडेकरू किंवा तारण यातील बदल कळवणे; - कुटुंबीय, भाडेकरू, कर्मचारी व पाहुणे यांच्या वर्तनाची जबाबदारी; - सूचना दिल्यानंतर (आणीबाणीत लगेच) प्राधिकृत प्रवेश देणे; - कायदेशीर ठराव पाळणे; - दुरुस्ती, लेखापरीक्षण, अग्निसुरक्षा, अभिहस्तांतरण व पुनर्विकासात सहकार्य. 2014 च्या उपविधींमध्ये हीच कर्तव्ये उपविधी क्र. 38-48 व 64-70 मध्ये विखुरलेली आहेत. कर्तव्याचा भंग केल्यास सुनावणीनंतर वर्षाला Rs 5,000 पर्यंत दंड होऊ शकतो (उपविधी क्र. 164), आणि गंभीर प्रकरणात हकालपट्टी (membership-005 पहा).

कायदेशीर आधार: MCS Act ss.154B-8, 154B-10, 154B-11; dBL 34-36; BL 38-48, 64-70, 164

शेवटची तपासणी: 2026-09-23

माझ्या एकाच संस्थेत दोन सदनिका आहेत. मला दोन मते मिळतात का, आणि दोन्हींचे देखभाल शुल्क भरावे लागते का?

प्रत्येक सदनिकेचे शुल्क तुम्ही भरता, कारण ते प्रति सदनिका किंवा प्रत्येक सदनिकेच्या क्षेत्रफळ वा खर्चानुसार आकारले जाते. पण तुम्हाला एकच मत असते. अधिनियम सांगतो की संस्थेच्या कारभारात कोणत्याही सभासदाला एकापेक्षा अधिक मत नाही. सर्वसाधारण सभेत, कितीही सदनिका असोत, एक सभासद, एक मत.

कलम 27(1): "कोणत्याही संस्थेच्या कोणत्याही सभासदाला तिच्या कारभारात एकापेक्षा अधिक मत असणार नाही", आणि मत प्रतिनिधीद्वारे नव्हे तर स्वतः द्यायचे असते. उपविधी क्र. 105 (2014) "एक सभासद एक मत" असे पुन्हा सांगतो. भाग संयुक्त असल्यास प्रमाणपत्रावर पहिले नाव असलेली व्यक्ती मतदान करते; ती गैरहजर असल्यास उपस्थित असलेली पुढील अज्ञान नसलेली व्यक्ती (कलम 27(2)). सहयोगी व संयुक्त सभासदांसाठी membership-004 ही पहा. शुल्क सदनिकेनुसार लागते: सेवा शुल्क प्रति सदनिका, सिंकिंग फंड (sinking fund) व दुरुस्ती निधी सदनिकेच्या बांधकाम खर्चानुसार, आणि विमा व मोठा दुरुस्ती निधी प्रत्येक सदनिकेच्या चटई क्षेत्रानुसार (नियम 106C-12(4)). त्यामुळे दोन सदनिकांचा मालक शुल्काचे दोन संच भरतो. 2014 च्या उपविधींनुसार "अतिरिक्त सदनिका धारण करणे" ही सचिव व समितीकडे अर्ज करायच्या बाबींपैकी एक आहे (उपविधी क्र. 62(a)(vii)); प्रवेशाच्या वेळी इतर घरांबाबत घोषणापत्र मागितले जाऊ शकते. GST साठी Rs 7,500 ची चाचणी प्रति सदनिका लागू होते (tax_gst-003 पहा). दोन सदनिका असलेल्या सभासदालाही आधी एकच वाहनतळ जागा मिळते; जागा नसलेला कोणताही सभासद प्रतीक्षेत नसेल तेव्हाच अतिरिक्त जागा (उपविधी क्र. 79; प्रारूप उपविधी क्र. 79).

कायदेशीर आधार: MCS Act s.27(1)-(2); BL 62(a)(vii), 79, 105; Rule 106C-12(4)

शेवटची तपासणी: 2026-09-23

सदनिका खरेदी केल्यानंतर संस्थेच्या सभासदत्वासाठी अर्ज करण्यास मला काय लागते?

संस्थेच्या नमुन्यातील लेखी अर्ज, किमान पाच भागांची रक्कम व ₹500 प्रवेश शुल्क, आणि आपल्या नोंदणीकृत, मुद्रांकित कराराची किंवा इतर मालकी दस्तऐवजाची (बक्षीसपत्र, विक्री प्रमाणपत्र इत्यादी) प्रमाणित प्रत. व्यवस्थापक समिती त्याला मान्यता देते. कंपन्या व फर्म्स संचालक मंडळाचा किंवा भागीदारांचा ठरावही जोडतात.

नियम 106C-4 (22 Jun 2026 पासून बंधनकारक) किमान अटी ठरवतो: उपविधीतील नमुन्यात अर्ज, सोबत किमान पाच भागांची रक्कम व ₹500 प्रवेश शुल्क; प्रवर्तक किंवा हस्तांतरकाशी झालेल्या मुद्रांकित व नोंदणीकृत कराराची, किंवा नोंदणीकृत बक्षीसपत्र किंवा तत्सम दस्तऐवजाची प्रमाणित प्रत; समितीची मान्यता; आणि निगम निकायांसाठी प्राधिकृत करणारा ठराव. 2014 चे उपविधी दहा भाग व ₹100 प्रवेश शुल्क, तसेच त्या क्षेत्रातील इतर मालमत्ता, सदनिकेचा वापर व उत्पन्नाचा स्रोत याबाबत घोषणापत्रे मागतात (BL 19(a)); एखादी संस्था अजूनही जुने आकडे पाळत असेल तर नियमातील अटी ही किमान पातळी आहे. 2026 चे प्रारूप उपविधी स्वीकारार्ह मालकी दस्तऐवजांची यादी देतात (dBL 23(c)). शासन, CIDCO, MHADA, SRA किंवा MMRDA कडून मिळालेल्या जमिनीवर त्या प्राधिकरणाच्या अटी व संमतीही लागू होतात (BL 17(c), 19(a)(viii)). सचिवांनी अर्जाची पोच दिली पाहिजे, 15 दिवसांत त्रुटी निदर्शनास आणल्या पाहिजेत, आणि समितीने तीन महिन्यांत निर्णय घेतला पाहिजे (BL 62) — नकार व मानीव सभासदत्वासाठी membership-002 पहा.

कायदेशीर आधार: Rule 106C-4; BL 17, 19, 62; dBL 22-23

शेवटची तपासणी: 2026-09-23

संस्थेने माझा सभासदत्व अर्ज नाकारला आहे (किंवा तो प्रलंबित ठेवला आहे). माझे उपाय काय आहेत?

संस्थेने निर्णयापासून 15 दिवसांत कारणे दिली पाहिजेत, आणि कोणत्याही परिस्थितीत तीन महिन्यांत निर्णय घेतला पाहिजे; तीन महिन्यांत निर्णय कळवला नाही तर आपण मानीव सभासद ठरता. संस्थेने नकार दिल्यास आपण निबंधकांकडे अपील करू शकता, ज्यांनी सुमारे तीन महिन्यांत निर्णय द्यावा. संस्था आपला अर्ज स्वीकारतच नसेल तर आपण तो निबंधकांमार्फत सादर करू शकता.

कलम 22(2): नकार, कारणांसह, निर्णयापासून 15 दिवसांत किंवा अर्जापासून तीन महिन्यांत, यापैकी जे आधी असेल त्या मुदतीत कळवला पाहिजे; तीन महिने मौन राहिल्यास अर्जदार मानीव सभासद ठरतो, आणि त्याबाबतचा कोणताही वाद सुनावणीनंतर निबंधक ठरवतात. कलम 23(1): अधिनियम व उपविधींनुसार पात्र असलेल्या व्यक्तीला "पुरेशा कारणाशिवाय" नकार देता येत नाही. कलम 23(1-A): संस्थेने अर्ज किंवा रक्कम स्वीकारण्यास नकार दिल्यास अर्जदार तो निबंधकांकडे दाखल करू शकतो, जे 30 दिवसांत तो पुढे पाठवतात; त्यानंतर संस्थेने 60 दिवसांत निर्णय न घेतल्यास अर्जदार मानीव सभासद ठरतो. कलम 23(2)-(3): नकाराविरुद्ध निबंधकांकडे अपील, शक्यतो तीन महिन्यांत निकाली, आणि निबंधकांचा निर्णय अंतिम असतो (पुनरीक्षण व रिट उपायांच्या अधीन). Dadar Avanti CHS (2004) प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने मानीव सभासदत्वाच्या घोषणेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि अशा दाव्याला कोणतीही मुदत लागू होत नाही असे ठरवले (परिच्छेद 7). आपल्या अर्जाची दिनांकित पोच जपून ठेवा — प्रत्येक मुदत तिथूनच सुरू होते.

कायदेशीर आधार: MCS Act ss.22(2), 23(1), 23(1-A), 23(2)-(3); BL 62(a)-(g)

न्यायालयीन निर्णय: Dadar Avanti Co-operative Housing Society Ltd v State of Maharashtra (Bombay High Court (F.I. Rebello J), 2004-12-02)

शेवटची तपासणी: 2026-09-23

संस्था सभासदत्व एखाद्या समाजापुरते, शाकाहारी लोकांपुरते किंवा शासकीय कर्मचाऱ्यांपुरते मर्यादित करू शकते का?

असे बंधन संस्थेच्या नोंदणीकृत उपविधींचा वैध भाग असेल तरच — आणि तरीही हा वादग्रस्त विषय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2005 मध्ये गुजरातमधील एका संस्थेचा केवळ पारशी सभासदांसाठीचा उपविधी वैध ठरवला. नोंदणीकृत उपविधींमध्ये नसलेले बंधन (समितीचा नियम किंवा सर्वसाधारण सभेचा ठराव) खरेदीदाराला नकार देण्यासाठी वापरता येत नाही. महाराष्ट्राच्या आदर्श उपविधींमध्ये असे कोणतेही बंधन नाही.

Zoroastrian Co-operative Housing Society v District Registrar (2005) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सभासदत्व पारशींपुरते मर्यादित करणारा उपविधी वैध ठरवला; सभासदांचे हक्क केवळ कायदा व त्यांनी स्वीकारलेले उपविधी यांतून येतात (परिच्छेद 11, Daman Singh v State of Punjab चे अनुसरण करून) आणि असा उपविधी गुजरात अधिनियम किंवा सार्वजनिक धोरणाविरुद्ध नव्हता, असा तर्क दिला. ते प्रकरण Gujarat Co-operative Societies Act 1961 खाली उद्भवले होते. महाराष्ट्रात कलम 23(1) "या अधिनियमाच्या व त्याच्या उपविधींच्या तरतुदींनुसार" पात्र असलेल्या व्यक्तीला "पुरेशा कारणाशिवाय" नकार देण्यास मनाई करते, आणि 2014 चे व 2026 चे प्रारूप आदर्श उपविधी पात्रता केवळ करार करण्याची क्षमता, सदनिकेचा मालकी हक्क व जमीन-वाटपाच्या अटी यांवर ठरवतात (BL 17; dBL 22). समाजविषयक बंधन जोडणाऱ्या उपविधी दुरुस्तीच्या नोंदणीसाठी कलम 13 खाली निबंधकांची मान्यता लागते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 2025 च्या एका निर्णयात (Kendriya Vihar CHS, वृत्तांकित) असे ठरवले गेले की उपविधींमध्ये तसे काहीही नसताना संस्था हस्तांतरणे शासकीय कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित करू शकत नाही. अशा कारणावरून नकार मिळाल्यास कलम 23(2) खाली निबंधकांकडे अपील करा; संवैधानिक किंवा भेदभावविषयक युक्तिवादांसाठी वकिलांची गरज आहे.

कायदेशीर आधार: MCS Act s.23(1); BL 17, 38(b); dBL 22

न्यायालयीन निर्णय: Zoroastrian Co-operative Housing Society Ltd v District Registrar, Co-operative Societies (Urban) (Supreme Court (B.N. Agrawal and P.K. Balasubramanyan JJ), 2005-04-15)

शेवटची तपासणी: 2026-09-30

संयुक्त सभासद आणि सहयोगी सभासद यांत काय फरक आहे? त्यांपैकी कोणी मतदान करू शकतो का?

संयुक्त सभासद सदनिकेचा सह-मालक असतो पण भागप्रमाणपत्रावर त्याचे नाव प्रथम नसते; सहयोगी सभासद म्हणजे सदनिकेची मालकी नसताना, सभासदाच्या शिफारशीवरून त्याच्या वतीने काम करण्यासाठी दाखल केलेला नातेवाईक (किंवा इतर व्यक्ती). एका भागासोबत एकच मत असते: प्रथम नाव असलेला धारक मतदान करतो, आणि तो गैरहजर असल्यास उपस्थित असलेला पुढील नावाचा संयुक्त धारक. सहयोगी सभासद केवळ सभासदामार्फत व त्याच्या संमतीनेच कृती करतो.

कलम 27(2): भाग संयुक्तपणे धारण केलेला असल्यास, भागप्रमाणपत्रावर प्रथम नाव असलेली व्यक्ती उपस्थित असल्यास मतदान करते, अन्यथा उपस्थित असलेली व अज्ञान नसलेली पुढील नावाची व्यक्ती. BL 3 (2014) "सहयोगी सभासद" ची व्याख्या संयुक्तपणे मालकी हक्क धारण करणारा पण प्रथम नाव नसलेला अशी करतो — म्हणजे नव्या कायद्यात ज्याला संयुक्त सभासद म्हणतात तो — आणि BL 25 सहयोगी सभासदांना कलम 27(2) खालील हक्कांखेरीज क्रियाशील सभासदाचे कोणतेही हक्क देत नाही. 2019 च्या सुधारणा व 2026 चे मजकूर या दोन संकल्पना वेगळ्या करतात: संयुक्त सभासद संयुक्तपणे मालकी हक्क धारण करतो पण त्याचे नाव प्रथम नसते, तर सहयोगी सभासद म्हणजे पती/पत्नी, आई-वडील, भावंड, अपत्य, जावई किंवा सून, पुतण्या/भाचा, पुतणी/भाची किंवा इतर व्यक्ती जिला सभासदाच्या लेखी शिफारशीवरून त्याच्या संमतीने त्याचे हक्क वापरण्यासाठी दाखल केले जाते, आणि जिचे नाव भागप्रमाणपत्रावर नसते (dBL 4(xxi)(a)-(b); dBL 21, 24, 25). सहयोगी सभासद सभासदाच्या शिफारशीसह नमुना Y-5A मध्ये अर्ज करतो, आणि सभासदाचा मृत्यू, सभासदाची विनंती, किंवा राजीनामा अथवा मृत्यू यावर त्याचे सभासदत्व संपते (नियम 106C-5). कोणत्याही प्रकारच्या सभासदत्वामुळे अतिरिक्त मत मिळत नाही.

कायदेशीर आधार: MCS Act s.27(1)-(2); BL 3 (associate member definition), 25; Rule 106C-5; dBL 4(xxi), 21, 24, 25

शेवटची तपासणी: 2026-09-23

सतत थकबाकी ठेवणाऱ्या किंवा गैरवर्तन करणाऱ्या सभासदाची संस्था हकालपट्टी करू शकते का? कशी?

होय, पण ती जड प्रक्रिया आहे: सभासदाला सूचना व सुनावणी मिळाली पाहिजे, सर्वसाधारण सभेने उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सभासदांच्या किमान तीन-चतुर्थांश बहुमताने ठराव केला पाहिजे, आणि निबंधकांनी स्वतःच्या चौकशीनंतर मान्यता दिल्यावरच हकालपट्टी अंमलात येते. निबंधक व न्यायालये अशी प्रकरणे बारकाईने तपासतात.

कलम 35(1): संस्थेच्या हिताला किंवा योग्य कामकाजाला हानिकारक कृत्यांसाठी हकालपट्टी, त्या प्रयोजनासाठी घेतलेल्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित असलेल्या मतदानास पात्र सभासदांच्या किमान तीन-चतुर्थांश बहुमताच्या ठरावाने; सभासदाला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय कोणताही ठराव वैध नाही, आणि निबंधकांनी मान्यता दिल्याशिवाय तो अंमलात येत नाही. कलम 35(2): निबंधकांनी परवानगी दिल्याखेरीज एक वर्ष पुन्हा प्रवेशास प्रतिबंध. BL 48 कारणे नमूद करतो — सतत थकबाकी, संस्थेची फसवणूक, सदनिकेचा सवयीने अनैतिक किंवा बेकायदेशीर वापर, उपविधींचे सवयीने गंभीर भंग, नोंदणीच्या वेळी खोटी माहिती, आणि पाच वर्षांत एकाही सर्वसाधारण सभेला उपस्थित न राहिलेला अक्रियाशील सभासद; BL 49-53 मध्ये कलम 35 व नियम 28-29 खालील कार्यपद्धती, भाग जप्त करणे किंवा संपादित करणे, ताबा सोपवणे आणि पुन्हा प्रवेश यांचा समावेश आहे. 2026 चे प्रारूप उपविधी मंजूर पुनर्विकासासाठी जागा रिकामी करण्यास नकार हे कारण म्हणून जोडतात. Aderabad CHS v Divisional Joint Registrar (2007) प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने हकालपट्टीला मान्यता देण्यास निबंधकांनी दिलेला नकार योग्य ठरवला: निबंधकांनी ठरावाच्या वैधतेचा विचार करून खरी चौकशी केली पाहिजे (परिच्छेद 27), आरोप विशिष्ट व सिद्ध असले पाहिजेत, आणि नियम 29 खालील सूचना व कार्यसूचीचे काटेकोर पालन झाले पाहिजे. केवळ थकबाकीसाठी, हकालपट्टीपेक्षा कलम 154B-29 खालील वसुली सहसा जलद व अधिक खात्रीशीर असते.

कायदेशीर आधार: MCS Act s.35; MCS Rules 28-29; BL 48-53

न्यायालयीन निर्णय: Aderabad Co-operative Housing Society Ltd v Divisional Joint Registrar, Co-operative Societies (Bombay High Court (Roshan Dalvi J), 2007-07-31)

शेवटची तपासणी: 2026-09-23

मी सर्वसाधारण सभेच्या एका ठरावाविरुद्ध मत दिले. तो माझ्यावर बंधनकारक आहे का?

होय, तो वैधपणे मंजूर झाला असेल आणि संस्थेच्या अधिकारकक्षेत असेल तोपर्यंत. सहकारी संस्थेचे सभासदत्व म्हणजे अधिनियम व उपविधींनुसार बहुमताचे निर्णय स्वीकारणे. ठराव बेकायदेशीर आहे असे वाटत असल्यास — उदाहरणार्थ उपविधींच्या पलीकडचा, शासन निदेशाविरुद्ध, किंवा योग्य सूचना अथवा गणसंख्येशिवाय मंजूर झालेला — त्याकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी निबंधक किंवा सहकार न्यायालयासमोर त्याला आव्हान द्या.

सर्वोच्च न्यायालय (Zoroastrian CHS, 2005, Daman Singh चे अनुसरण करून) व मुंबई उच्च न्यायालय (Girish Mulchand Mehta, 2009) असे वर्णन करतात की कायदा व उपविधी यांतील हक्कांपलीकडे सभासदाला संस्थेविरुद्ध स्वतंत्र हक्क नसतात, आणि त्याला मान्य असो वा नसो तो सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयांनी बांधील असतो. मर्यादा वैधतेची आहे: कलम 79A खालील निदेशाविरुद्ध (जसे कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त अधिमूल्य किंवा सेवा आकाराच्या 10 % पेक्षा जास्त बिगर-वापर शुल्क) किंवा नोंदणीकृत उपविधींविरुद्ध असलेला ठराव बंधनकारक नाही — मुंबई उच्च न्यायालयाने New India CHS (2013) मध्ये अधिमूल्याबाबत असे ठरवले. सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयाच्या वैधतेबाबतचे वाद कलम 91 खाली सहकार न्यायालयात जातात; अधिनियम किंवा निदेशांच्या भंगाच्या तक्रारी उपनिबंधकांकडे जातात.

कायदेशीर आधार: MCS Act ss.79A, 91

न्यायालयीन निर्णय: Girish Mulchand Mehta v Mahesh S. Mehta (Bombay High Court (Division Bench), 2009-12-10); New India Co-operative Housing Society Ltd v State of Maharashtra (Bombay High Court, 2013-02-01)

शेवटची तपासणी: 2026-09-23

"क्रियाशील" व "अक्रियाशील" सभासद म्हणजे काय, आणि मला अक्रियाशील म्हणून वर्गीकृत केल्यास काय होते?

2014 च्या उपविधींनुसार क्रियाशील सभासद म्हणजे जो सदनिकेचा मालक आहे, गेल्या पाच वर्षांत किमान एका सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहिला आहे (सर्वसाधारण सभेने गैरहजेरी माफ केली नसल्यास) आणि संस्थेचे आकार नियमितपणे भरतो. इतर अक्रियाशील असतात. संस्था 31 मार्चनंतर 30 दिवसांत अक्रियाशील सभासदांना कळवते; आपण 60 दिवसांत निबंधकांकडे अपील करू शकता, आणि अटी पूर्ण केल्यावर आपण पुन्हा क्रियाशील होता.

BL 22(c)-(f) (2014): क्रियाशील सभासदत्वाच्या अटी; प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस वर्गीकरण; 31 मार्चपासून 30 दिवसांत अक्रियाशील सभासदांना कळवणे; 60 दिवसांत निबंधकांकडे अपील; अटी पूर्ण झाल्याच्या तारखेपासून पुनर्वर्गीकरण. अक्रियाशील दर्जा निवडणुकांसाठी (निवडणूक नियमांनुसार मतदान व उमेदवारी) महत्त्वाचा असतो, आणि अक्रियाशील सभासद त्यानंतर आणखी पाच वर्षे सर्वसाधारण सभेला उपस्थित न राहिल्यास ते हकालपट्टीचे कारण ठरते (BL 48(f)). प्रत्येक वर्गीकरणाला आधार देणाऱ्या उपस्थिती नोंदवह्या व खातेवही नोंदी जपून ठेवा.

कायदेशीर आधार: BL 3 (active member), 22(c)-(f), 48(f)

शेवटची तपासणी: 2026-09-23

मी माझ्या सभासदत्वाचा राजीनामा कसा द्यावा, आणि संस्था तो नाकारू शकते का?

विहित नमुन्यात तीन महिन्यांची लेखी सूचना द्या. आपल्याकडे संस्थेची रक्कम येणे असताना संस्था राजीनामा स्वीकारू शकत नाही; तिने 15 दिवसांत आपल्याला थकबाकी कळवली पाहिजे आणि भरण्यासाठी 30 दिवस दिले पाहिजेत. सदनिका-मालक संस्थेत सदनिकेचा मालक असलेला सभासद केवळ राजीनामा देऊन सदनिका ठेवू शकत नाही — सभासदत्व सदनिकेसोबत जाते.

BL 27 (2014): नियम 21(1) खाली तीन महिन्यांची सूचना; आकार पूर्णपणे भरल्याशिवाय स्वीकृती नाही; सचिव 15 दिवसांत तपशीलासह थकबाकी कळवून 30 दिवसांत भरण्यास सांगतात; काहीही येणे नसल्यास तीन महिन्यांत राजीनामा स्वीकारून कळवला जातो; नाकारल्यास कारणे नोंदवली जातात. सहयोगी सभासद सभासदामार्फत केव्हाही राजीनामा देऊ शकतात (BL 28; dBL 42). व्यवहारात राजीनामा हस्तांतरणासोबतच होतो (हस्तांतरकाचा राजीनामा हा हस्तांतरणाच्या कागदपत्रांपैकी एक आहे, BL 37(e)(iii)).

कायदेशीर आधार: BL 27-28, 37(e)(iii); dBL 42

शेवटची तपासणी: 2026-09-23