ही माहिती कायदा व आदर्श उपविधींबाबत सर्वसाधारण स्वरूपाची आहे; ती कायदेशीर किंवा व्यावसायिक सल्ला नाही. आपल्या संस्थेचे नोंदणीकृत उपविधी व सर्वसाधारण सभेचे ठराव वेगळे असू शकतात आणि कायदा बदलतो. वाद किंवा कायदेशीर/आर्थिक परिणाम असलेल्या निर्णयासाठी निबंधक कार्यालय, वकील किंवा सनदी लेखापाल यांचा सल्ला घ्या.
आम्हाला मागणीपत्राद्वारे विशेष सर्वसाधारण सभा बोलवायची आहे. मागणीपत्रात काय असावे, आणि समिती आमची कार्यसूची बदलू शकते का?
मागणीपत्र लेखी असावे, त्यावर किमान एक-पंचमांश सदस्यांच्या सह्या असाव्यात आणि सभेने नेमके कोणते निर्णय घ्यायचे ते त्यात नमूद असावे. समितीने 7 दिवसांत ते विचारात घेऊन एका महिन्याच्या आत सभा घेतली पाहिजे. समिती तारीख, वेळ व ठिकाण ठरवते, पण तुम्ही मागितलेल्या कामकाजात भर घालू किंवा बदल करू शकत नाही.
कलम 76(1) आणि उपविधी क्र. 95 नुसार एक-पंचमांश सदस्यांनी लेखी मागणी केल्यास एका महिन्याच्या आत विशेष सर्वसाधारण सभा घ्यावी लागते. उपविधी क्र. 96 नुसार सचिवाने 7 दिवसांत मागणीपत्र समितीपुढे ठेवले पाहिजे. उपविधी क्र. 97 नुसार समिती फक्त तारीख, वेळ व ठिकाण ठरवते; कामकाज "फक्त मागणीपत्रात नमूद केलेले" असते. 2026 च्या प्रारूप उपविधींमध्येही हीच व्यवस्था आहे (प्रारूप उपविधी 96(a)(iii), (b)). चांगला मसुदा: प्रत्येक निर्णयासाठी स्वतंत्र क्रमांकित विषय, प्रत्येक प्रस्तावित ठरावाचे नेमके शब्द, प्रत्येक सहीकर्त्याचे नाव, सदनिका क्रमांक व सही, आणि कार्यालयाकडून पोच घेऊन दिलेली तारीख. एक-पंचमांश हे नोंदवहीतील एकूण सदस्यसंख्येवर मोजावे, राहत्या सदनिकांवर नव्हे. धोका लक्षात ठेवा: अर्ध्या तासात गणपूर्ती न झाल्यास मागणीवरून बोलावलेली सभा तहकूब न होता विसर्जित होते (नियम 106C-13(3)(f)). म्हणून मागणी करणाऱ्यांनी पुरेसे सदस्य उपस्थित राहतील याची काळजी घ्यावी.
कायदेशीर आधार: MCS Act s.76(1); BL 95, 96, 97; Rule 106C-13(3)(f); dBL 96
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
आमच्या वैध मागणीपत्रावर समितीने महिनाभराहून अधिक काळ काहीच केले नाही. निबंधक विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावू शकतात का, आणि तिचा खर्च कोण देतो?
होय. मागणीपत्रानुसार सभा बोलावली नाही तर निबंधक किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेली व्यक्ती ती बोलावू शकते, आणि ती समितीने रीतसर बोलावलेली सभा मानली जाते. तिचा खर्च संस्थेने किंवा जबाबदार व्यक्तींनी द्यावा असा आदेश निबंधक देऊ शकतात, आणि वाजवी कारणाशिवाय सभा न बोलावणाऱ्या पदाधिकाऱ्याला अपात्र ठरवू शकतात.
कलम 76(3) नुसार समितीने मागणीपत्रावर कार्यवाही न केल्यास निबंधक सभा बोलावू शकतात आणि ती रीतसर बोलावलेली मानली जाते. कलम 76(4) नुसार तिचा खर्च संस्थेच्या निधीतून किंवा अपयशासाठी जबाबदार व्यक्तींकडून द्यावा असा आदेश ते देऊ शकतात. संग्रहित कायद्याच्या मजकुरानुसार कलम 76(2) अन्वये कारणे दाखवा संधी दिल्यानंतर दोषी पदाधिकारी किंवा समिती सदस्याला तीन वर्षांपर्यंत अपात्र ठरवता येते. 2026 चे प्रारूप उपविधी हीच तरतूद करतात आणि कालावधी पाच वर्षांपर्यंत सांगतात (प्रारूप उपविधी 96(c)). निबंधकांकडे काय द्यावे: सह्यांसह मागणीपत्राची प्रत, ते दिल्याचा पुरावा, समितीचे उत्तर असल्यास ते, आणि घटनाक्रमाची थोडक्यात नोंद. मागणीवरून सभा न बोलावणे हे उपविधी क्र. 173(a) अन्वये निबंधकांकडे तक्रारीचे कारणही आहे.
कायदेशीर आधार: MCS Act s.76(2)-(4); BL 173(a); dBL 96(c)
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
गणपूर्तीअभावी आमची वार्षिक सर्वसाधारण सभा तहकूब झाली. नवी नोटीस द्यावी लागेल का, आणि तहकूब सभेत नवे विषय घेता येतील का?
तहकूब सभा फक्त मूळ कार्यसूचीतील कामकाज घेते, आणि गणपूर्ती असो वा नसो ती ते कामकाज करते. ती त्याच दिवशी नंतर, नोटिशीत नमूद ठिकाणी झाली तर नवी नोटीस काटेकोरपणे आवश्यक नाही. ती नंतरच्या तारखेला (7 ते 30 दिवसांनंतर) गेली तर नवी तारीख प्रत्येक सदस्याला कळवा. नव्या विषयांसाठी नवी सभा लागते.
नियम 106C-13(3)(f) आणि उपविधी क्र. 100 नुसार तहकूब सभा "मूळ सर्वसाधारण सभेच्या कार्यसूचीवरील कामकाज" गणपूर्ती असो वा नसो पार पाडते. म्हणूनच त्यात नवा विषय घुसवता येत नाही: गैरहजर सदस्यांनी मूळ कार्यसूचीवर विसंबून निर्णय घेतलेला असतो. अनेक संस्था वार्षिक सभेच्या नोटिशीतच पर्याय छापतात, उदा. "गणपूर्ती न झाल्यास सभा अर्ध्या तासानंतर त्याच ठिकाणी होईल". ती नोटीस त्याच दिवशीच्या तहकूब सभेसाठी पुरेशी ठरते. सभा नंतरच्या तारखेपर्यंत तहकूब झाल्यास नवी तारीख कशी कळवावी हे नियम सांगत नाही. ती मूळ नोटिशीप्रमाणेच बजावा (उपविधी क्र. 161) आणि सूचना फलकावर लावा, म्हणजे आपल्याला वगळले असे कोणताही सदस्य म्हणू शकणार नाही. मागणीवरून बोलावलेली विशेष सभा तहकूब होत नाही; ती विसर्जित होते (meetings_gb-301 पहा).
कायदेशीर आधार: Rule 106C-13(3)(f); BL 100, 161; dBL 99(c)
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
वार्षिक सभा लांबली आणि अर्धी कार्यसूची बाकी राहिली. ती पुढे कशी चालू ठेवायची — ही तहकुबी की स्थगिती?
ही स्थगिती (पुढे ढकलणे) आहे. उपस्थित सदस्य 30 दिवसांच्या आतील नवी तारीख ठरवतात, आणि उरलेले विषय त्या दिवशी घेतले जातात. गणपूर्तीअभावी होणाऱ्या तहकुबीपेक्षा हे वेगळे आहे.
उपविधी क्र. 101 (2014) नुसार सर्व कामकाज त्या दिवशी पूर्ण न झाल्यास उपस्थित सदस्य ठरवतील त्या, सभेपासून 30 दिवसांच्या आतील तारखेपर्यंत सभा पुढे ढकलली जाते. 2026 चे प्रारूप उपविधीही हेच सांगतात (प्रारूप उपविधी 102). फक्त अपूर्ण विषय पुढे जातात. व्यावहारिक पावले: सभेतच तारीख, वेळ व ठिकाण ठरवणारा छोटा ठराव करा; कोणते विषय पूर्ण झाले व कोणते बाकी आहेत ते इतिवृत्तात नोंदवा; आणि सर्व सदस्यांना लेखी कळवा, कारण गैरहजर सदस्यांना निर्णय कळलेला नसतो. पुढे ढकललेल्या बैठकीला इतर सर्वसाधारण सभेप्रमाणेच गणपूर्तीचा नियम लागू होतो; "गणपूर्तीची गरज नाही" हा नियम गणपूर्तीअभावी तहकूब झालेल्या सभेसाठी आहे. वार्षिक सभेत 30 सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करायचे विषय (हिशोब, लेखापरीक्षण अहवाल, लेखापरीक्षकाची नेमणूक) आधी घ्या, म्हणजे स्थगितीमुळे ते कलम 75 मधील वैधानिक मुदतीपलीकडे जाणार नाहीत.
कायदेशीर आधार: BL 101; dBL 102; MCS Act s.75(1)
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
एखादी सदनिका कंपनीच्या किंवा भागीदारी संस्थेच्या मालकीची आहे. सर्वसाधारण सभेत तिच्यातर्फे कोण उपस्थित राहून मतदान करू शकते?
कंपनी तिच्या एका संचालकाला किंवा अधिकाऱ्याला, आणि भागीदारी संस्था तिच्या एका भागीदाराला, तिच्यातर्फे मतदानासाठी नेमते. सभेपूर्वी त्या व्यक्तीचे नाव असलेला संचालक मंडळाचा ठराव किंवा भागीदारी संस्थेचे पत्र संस्थेला द्या. ही कायद्याखालील नेमणूक आहे, प्रतिनिधी (प्रॉक्सी) नव्हे, आणि सदस्यत्वासोबत एकच मत असते.
कलम 27(1) प्रत्येक सदस्याला एक मत देते, आणि ते स्वतः वापरायचे असते, प्रॉक्सीद्वारे नव्हे. कलम 27(4) नुसार कंपनी किंवा इतर निगम निकाय संस्थेच्या कामकाजात मतदानासाठी तिचा एक संचालक किंवा अधिकारी नेमू शकतो, आणि कलम 27(5) नुसार भागीदारी संस्था तिचा एक भागीदार नेमू शकते. 2014 चे उपविधी भागीदारी संस्था किंवा कंपनीला सदस्य म्हणून दाखल करण्याची मुभा देतात (उपविधी क्र. 18). उपविधी क्र. 103 नुसार प्रॉक्सी, मुखत्यारपत्रधारक किंवा अधिकारपत्रधारक "सदस्याच्या वतीने" सभेला उपस्थित राहू शकत नाहीत. नेमलेला संचालक, अधिकारी किंवा भागीदार हा प्रॉक्सी नसून वैधानिक प्रतिनिधी आहे; म्हणून नेमणुकीचे पत्र दप्तरी ठेवा आणि प्रवेशाच्या वेळी ओळख तपासा. लहान संस्थेच्या समिती निवडणुकीसाठी प्रतिनिधीचे नाव तात्पुरती मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यापासून दहा दिवसांत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे जाते (निवडणूक नियम 76-F(2), संग्रहित प्रारूप). अशी नेमणूक नसलेला कंपनीचा कर्मचारी किंवा सदनिकेतील रहिवासी मतदान करू शकत नाही.
कायदेशीर आधार: MCS Act s.27(1), (4), (5); BL 18, 103; ER 76-F(2) (draft of 24 Oct 2019)
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
एका सदनिकेचे दोन्ही संयुक्त धारक सर्वसाधारण सभेला आले. दोघेही मतदान करू शकतात का, आणि पहिल्या नावाचा धारक गैरहजर असेल तर कोण मतदान करतो?
सदनिकेच्या सदस्यत्वासोबत एकच मत असते. भागप्रमाणपत्रावर ज्याचे नाव पहिले आहे तो उपस्थित असल्यास मतदान करतो. तो नसल्यास प्रमाणपत्रावरील पुढचा उपस्थित आणि अज्ञान नसलेला धारक मतदान करतो. दोघेही उपस्थित राहू शकतात, पण दोन मते देऊ शकत नाहीत.
कलम 27(2) संयुक्तपणे धारण केलेल्या भागांसाठी क्रम ठरवते: पहिल्या नावाचा धारक उपस्थित असल्यास तो; नसल्यास दुसरा; नसल्यास प्रमाणपत्रावरील पुढची उपस्थित आणि अज्ञान नसलेली व्यक्ती. 2026 च्या प्रारूप उपविधींनी हाच क्रम संयुक्त सदस्यत्वाच्या अर्जात घातला आहे (नमुना 06, कलम 154B-11(4) चा संदर्भ). 2014 च्या उपविधींमध्ये पहिल्या नावाचा नसलेला सह-मालक "सहयोगी सदस्य" म्हणवला जातो आणि तो सदस्याच्या गैरहजेरीतच मतदान करतो (उपविधी क्र. 3, 105). व्यावहारिक मुद्दे: - उपस्थिती पत्रकावर कोणता धारक सदनिकेचे मत देत आहे ते नोंदवा; - पहिल्या नावाचा धारक व्हिडिओद्वारे आणि दुसरा सभागृहात असेल, तर पहिल्या नावाचा धारक उपस्थित असल्याने तोच मतदान करतो; - क्रम प्रमाणपत्रावरून ठरतो, त्यामुळे तो बदलायचा असल्यास नवे प्रमाणपत्र किंवा संस्थेची नोंद लागते, खासगी पत्र नव्हे. दोन सदनिका असल्याने हा नियम बदलत नाही (membership-104 पहा).
कायदेशीर आधार: MCS Act s.27(2); BL 3, 105; dBL Form 06 (s.154B-11(4))
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
संस्थेने प्रत्येक सर्वसाधारण सभेला व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थितीची सोय द्यावीच लागते का, की समिती प्रत्यक्ष उपस्थितीचा आग्रह धरू शकते?
2026 चे नियम सांगतात की सदस्य प्रत्यक्ष किंवा "संस्थेने उपलब्ध करून द्यायच्या" व्हिडिओ कॉन्फरन्स/दृक्-श्राव्य माध्यमातून सहभागी "होऊ शकतात". सर्वात सुरक्षित अर्थ असा की संस्थेने नियमातील मानकांनुसार व्हिडिओचा पर्याय द्यावा. तो न देता घेतलेली सभा अवैध ठरते असे नियम स्पष्टपणे सांगत नाही.
नियम 106C-13(3)(b) चे परंतुक प्रत्यक्ष किंवा संस्थेने उपलब्ध करून दिलेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्स/इतर दृक्-श्राव्य माध्यमातून सहभागाची मुभा देते; ही यंत्रणा सहभागाची नोंद व ओळख करणारी आणि कामकाज तारीख-वेळेसह साठवणारी असावी. 2026 च्या प्रारूप उपविधींनुसार नोटिशीत सहभागाची पद्धत आणि ऑनलाइन सभेसाठी लिंक दिली पाहिजे (प्रारूप उपविधी 97(b)(iii)). आमचा अर्थ: "संस्थेने उपलब्ध करून द्यायच्या" या शब्दांमुळे दूरस्थ सहभाग वापरला की त्याची जबाबदारी संस्थेवर येते, आणि इतरांना लिंक दिली पण एखाद्या सदस्याला नाकारली तर त्याची तक्रार रास्त ठरते. पूर्णपणे प्रत्यक्ष वार्षिक सभा अवैध ठरते का हे अद्याप तपासले गेलेले नाही. सावध समिती प्रत्येक सर्वसाधारण सभेसाठी संमिश्र (हायब्रिड) लिंक देते, ती नोटिशीत घालते, आणि व्यासपीठाचा उपस्थिती लॉग व ध्वनिचित्रमुद्रण इतिवृत्तासोबत ठेवते. पुनर्विकासाच्या विशेष सभेचे ध्वनिचित्रमुद्रण तर अनिवार्यच आहे (106C-13(3)(i)).
हा मुद्दा अद्याप निश्चित नाही; स्वतःच्या उपविधी/निबंधकांकडून खात्री करा.
कायदेशीर आधार: Rule 106C-13(3)(b) proviso, (i); dBL 97(b)(iii)
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
संमिश्र (हायब्रिड) सर्वसाधारण सभेत दूरस्थ सदस्यांची ओळख कशी पटवायची, त्यांची मते कशी घ्यायची, आणि मध्येच लिंक तुटली तर काय?
कोण कधी सामील झाले याची नोंद ठेवणारे व्यासपीठ वापरा, नोंदवहीतील सदस्यांनाच प्रवेश द्या, आणि दूरस्थ मते स्पष्ट दिसणाऱ्या पद्धतीने घ्या (नावानिशी हात उंचावणे, नावाने पुकारणे किंवा नावे नोंदवणारे व्यासपीठावरील मतदान). लिंक तुटल्यास थांबा आणि मतदानापूर्वी ती पूर्ववत करा; ती पूर्ववत झाली नाही तर त्याची नोंद करा आणि संबंधित विषय पुढे ढकलण्याचा विचार करा.
नियम 106C-13(3)(b) नुसार यंत्रणा "सदस्यांच्या सहभागाची नोंद व ओळख करणारी आणि कामकाज साठवणारी" असावी, तारीख-वेळेसह. दूरस्थ सदस्य गणपूर्तीसाठी आणि 51 % निर्णय नियमासाठी मोजले जातात (106C-13(3)(g)). कामकाजाची पद्धत (चांगली पद्धत, नियम नव्हे): - लिंक फक्त सदस्यांच्या नोंदणीकृत ई-मेल किंवा फोनवर पाठवा; - सहभागींची नावे सदनिका क्रमांक व नाव अशी करा आणि सचिवाने सदस्य यादीशी ती तपासावी; - प्रत्येक मतदान नावाने पुकारून किंवा नावे नोंदवणाऱ्या पोलने घ्या, आणि बाजूने, विरोधात व तटस्थ मते सभागृह व दूरस्थ अशी वेगवेगळी नोंदवा; - व्यासपीठाचा सहभागी अहवाल व ध्वनिचित्रमुद्रण इतिवृत्तासोबत ठेवा; - मतदानादरम्यान जोडणी तुटल्यास थांबा आणि ती पूर्ववत झाल्यावर पुन्हा मतदान घ्या. दूरस्थ सदस्यांना नकळत बाहेर ठेवून घेतलेल्या निर्णयाला आव्हान देता येते. प्रारूप उपविधी दृक्-श्राव्य समिती सभांमध्ये शिस्त राखण्याचा अधिकार अध्यक्षांना देतात (प्रारूप उपविधी 130(g)); त्याच धर्तीवर अध्यक्ष गोंधळ घालणाऱ्या दूरस्थ सहभागीचे नियमन करू शकतात, आणि त्याची इतिवृत्तात नोंद करावी.
कायदेशीर आधार: Rule 106C-13(3)(b), (g); dBL 130(g)
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
सर्वसाधारण सभेने नोटिशीत नसलेल्या विषयावर ठराव केला. तो वैध आहे का, आणि त्याला आव्हान कसे द्यायचे?
त्याला आव्हान देता येते. कार्यसूचीबाहेरील कामकाज फक्त अध्यक्षांच्या परवानगीने (आणि 2026 च्या प्रारूप उपविधींनुसार उपस्थितांच्या संमतीनेही) घेता येते, आणि निष्कासन, समिती सदस्याला काढणे किंवा उपविधी दुरुस्ती यांसाठी कधीच नाही. अशा रीतीने केलेला, पैसा किंवा हक्कांवर परिणाम करणारा ठराव सर्वात कमकुवत असतो. आव्हान कलम 91 अन्वये सहकार न्यायालयात जाते.
उपविधी क्र. 94(k) इतर विषयांना फक्त अध्यक्षांच्या परवानगीने, नियमित कार्यसूचीनंतर, आणि "योग्य नोटीस आवश्यक असलेले" विषय वगळून परवानगी देतो. प्रारूप उपविधी 97(c) उपस्थित सदस्यांच्या संमतीची अट जोडतो, आणि प्रारूप उपविधी 103 नेहमी नोटीस लागणाऱ्या विषयांची यादी देतो. यामागचे कारण गैरहजर सदस्यांशी न्याय: त्यांनी नोटीस पाहून सभेला न येण्याचा निर्णय घेतलेला असतो. OLVPS CHS प्रकरणात राज्य ग्राहक आयोगाने ऐनवेळचा विषय म्हणून मंजूर झाल्याचे सांगितलेले आणि उशिरा पुरवणी म्हणून पाठवलेले शुल्क लागू करण्यास नकार दिला (meetings_gb-006 पहा). सदस्यासाठी पर्याय: - ठरावावर कार्यवाही करू नये आणि तो नोटिशीसह पुढील सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवावा असे समितीला लेखी कळवा; - विशेष सर्वसाधारण सभेची मागणी करा (meetings_gb-301); - कलम 91 अन्वये सहकार न्यायालयात वाद दाखल करा. त्वरित कृती करा आणि नोटीस व इतिवृत्ताची प्रत जपून ठेवा. विशिष्ट वादासाठी वकिलाचा सल्ला घ्या.
कायदेशीर आधार: BL 94(k); dBL 97(c), 103; MCS Act s.91
न्यायालयीन निर्णय: O.L.V.P.S. CHS Ltd v Allwyn D'Souza (Maharashtra State Consumer Disputes Redressal Commission, 2014-11-17)
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
सर्वसाधारण सभेने काही आठवड्यांपूर्वी केलेला ठराव ती रद्द किंवा उलट करू शकते का?
2014 च्या उपविधींनुसार लगेच नाही. आधीच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव रद्द करणारा ठराव तो मंजूर झाल्यापासून सहा पूर्ण महिने झाल्याशिवाय आणता येत नाही. 2026 चे प्रारूप उपविधी ही बंदी पुन्हा सांगत नाहीत.
उपविधी क्र. 108 नुसार सहा पूर्ण महिने झाल्याशिवाय आधीच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव रद्द करणारा ठराव आणता येत नाही. हेतू स्थैर्य: पुढच्याच सभेत निर्णय उलटला जाईल अशी भीती न बाळगता समिती त्यावर कार्यवाही करू शकते. लक्षात घ्या: - ही बंदी सर्वसाधारण सभेने स्वतःचा ठराव रद्द करण्यावर आहे; बेकायदेशीर ठरावाला सहकार न्यायालयात किंवा निबंधकांकडे आव्हान देण्यापासून ती सदस्याला रोखत नाही; - अधिनियम, नियम किंवा कलम 79A च्या निर्देशांचा भंग करणारा ठराव मुळातच अवैध असतो, त्यासाठी थांबावे लागत नाही (committee-007 पहा); - परिस्थिती बदलली असल्यास (उदा. कंत्राटदाराने माघार घेतली), समिती निव्वळ रद्दबातल ऐवजी वेगळ्या आधारावर नवा प्रस्ताव आणू शकते. 2026 च्या प्रारूप उपविधींमध्ये उपविधी क्र. 108 सारखी तरतूद आम्हाला आढळली नाही; त्यामुळे ते स्वीकारणाऱ्या संस्थेने स्वतःच्या उपविधींत ती ठेवली नाही तर सहा महिन्यांची बंदी संपुष्टात येऊ शकते.
कायदेशीर आधार: BL 108; Rule 106C-13(3)(b)
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
सभा न घेता, ठराव सदस्यांमध्ये फिरवून किंवा ऑनलाइन मतदानाद्वारे संस्था सर्वसाधारण सभेचा ठराव करू शकते का?
नाही. अधिनियम, 2026 चे नियम आणि दोन्ही आदर्श उपविधी सर्वसाधारण सभेचे निर्णय फक्त नोटीस व गणपूर्तीसह बोलावलेल्या सभेतच घेण्याची तरतूद करतात. परिपत्रकाद्वारे ठराव फक्त व्यवस्थापन समितीसाठी, तातडीच्या वेळी आहे. ऑनलाइन मतदानातून मत अजमावता येते, पण ते सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाची जागा घेत नाही.
नियम 106C-13(3)(e)-(g) सर्वसाधारण सभेचे निर्णय गणपूर्ती असलेल्या सभेशी जोडतात, प्रत्यक्ष किंवा व्हिडिओद्वारे उपस्थित सदस्य मोजून. उपविधी क्र. 97-106 आणि प्रारूप उपविधी 97-101 सभेसाठी नोटीस, गणपूर्ती, मतदान व इतिवृत्त सांगतात. परिपत्रकाची पद्धत फक्त समितीसाठी आहे: उपविधी क्र. 126(b) आणि प्रारूप उपविधी 122(b) नुसार तातडीचा ठराव परिपत्रकाने मंजूर करून पुढील समिती सभेपुढे ठेवता येतो. त्यामुळे सदस्यांमधील व्हॉट्सॲप किंवा वेब मतदान हे फक्त सर्वेक्षण ठरते. निर्णयाला सर्वसाधारण सभा लागत असेल (शुल्क, धोरण, समितीच्या मर्यादेपलीकडील खर्च), तर विशेष सर्वसाधारण सभा बोलवा; तिला फक्त 5 पूर्ण दिवसांची नोटीस लागते, आणि येऊ न शकणारे सदस्य व्हिडिओद्वारे सहभागी होऊ शकतात (नियम 106C-13(3)(b), (h)). घरोघरी गोळा केलेल्या लेखी संमत्याही ठराव ठरत नाहीत; मात्र पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र नियम आहे की बाजूने मत दिलेल्या सदस्यांनी सभेनंतर लेखी संमती द्यावी.
कायदेशीर आधार: Rule 106C-13(3)(b), (e)-(h); BL 97-106, 126(b); dBL 97-101, 122(b)
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
सदस्यांनी हरकत घेऊनही सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त चुकीसह अंतिम झाले. ते आता कसे दुरुस्त करता येईल?
पुढील सर्वसाधारण सभेत हा मुद्दा मांडा; आधीचे इतिवृत्त कायम करणे हा तिथे पहिलाच विषय असतो. सर्वसाधारण सभा दुरुस्त्यांसह ते कायम करू शकते, आणि दुरुस्ती नवी नोंद म्हणून लिहिली जाते; मूळ पानावर खाडाखोड केली जात नाही. इतिवृत्तात तुमच्या हक्कांवर परिणाम करणारा निर्णय चुकीचा नोंदला असल्यास तुम्ही सहकार न्यायालयातही वाद नेऊ शकता.
उपविधी क्र. 94(a) आणि प्रारूप उपविधी 95(c)(i) आधीचे इतिवृत्त पुढील वार्षिक सभेपुढे ठेवतात, आणि उपविधी क्र. 107 सदस्यांना मसुद्यावर अभिप्राय देण्याची संधी देतो. अंतिम झाल्यावर इतिवृत्त इतिवृत्त पुस्तकात नोंदले जाते (उपविधी क्र. 140, बाब 12). नोंदलेली चूक दुरुस्त करण्याचा योग्य मार्ग म्हणजे पुढील सर्वसाधारण सभेतील ठराव: विषय, दुरुस्त करायचे शब्द आणि योग्य शब्द नमूद करा, आणि दुरुस्ती त्या सभेच्या इतिवृत्तात नोंदवून मूळ नोंदीच्या समासात संदर्भ द्या. पाने खोडू नका, चिकटवू नका किंवा पुन्हा लिहू नका; बदललेल्या इतिवृत्त पुस्तकामुळे पुस्तकांत फेरफार केल्याचा आरोप (कलम 146) ओढवतो. समितीने तुमची हरकत कार्यसूचीत घेण्यास नकार दिल्यास विशेष सभेची मागणी करा (meetings_gb-301) किंवा निबंधकांकडे तक्रार करा. चूक शुल्क किंवा सदस्याच्या हक्कांबाबत असल्यास कलम 91 अन्वये सहकार न्यायालयात वाद नेता येतो. उपस्थिती पत्रक आणि ध्वनिचित्रमुद्रण जपून ठेवा; प्रत्यक्षात काय ठरले याचा तोच पुरावा असतो.
कायदेशीर आधार: BL 94(a), 107, 140; dBL 95(c)(i); MCS Act ss.91, 146
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
सर्वसाधारण सभेच्या इतिवृत्तावर कोण सही करतो, आणि संस्था इतिवृत्त पुस्तक इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात ठेवू शकते का?
2014 च्या उपविधींनुसार अंतिम इतिवृत्त सचिव किंवा प्राधिकृत व्यक्ती सर्वसाधारण सभेच्या इतिवृत्त पुस्तकात लिहितो, आणि व्यवहारात सचिव व सभेचे अध्यक्षस्थान भूषवणारी व्यक्ती त्यावर सही करतात. 2026 चे प्रारूप उपविधी नोंदी कागदी किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात ठेवण्यास मुभा देतात आणि इतिवृत्त पुस्तके कायमस्वरूपी नोंदी मानतात.
उपविधी क्र. 107 नुसार समिती अंतिम इतिवृत्त तयार करते आणि सचिव किंवा प्राधिकृत व्यक्तीकडून ते "इतिवृत्त पुस्तकात नोंदवून घेते". उपविधी क्र. 140 सर्वसाधारण सभांसाठी स्वतंत्र इतिवृत्त पुस्तक सांगतो. समिती सभेच्या इतिवृत्तावरील सह्यांची तरतूद उपविधींमध्ये आहे (उपविधी क्र. 135; प्रारूप उपविधी 129(b): सभेचे अध्यक्ष आणि सचिव), आणि सर्वसाधारण सभेच्या इतिवृत्तावरही याच दोघांनी सही करणे ही रूढ पद्धत आहे. 2026 चे प्रारूप उपविधी पुस्तके व नोंदवह्या कागदी, इलेक्ट्रॉनिक किंवा दोन्ही स्वरूपात, अनधिकृत बदलापासून संरक्षणासह, ठेवण्याची मुभा देतात आणि इतिवृत्त पुस्तके कायम जतन करायच्या नोंदींमध्ये गणतात (नोंदींच्या प्रकरणातील खंड (c)(iii)). योग्य इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था: प्रत्येक सही केलेल्या इतिवृत्ताची लॉक केलेली PDF, हॅश किंवा आवृत्तीची नोंद, आणि कायम झालेली नोंद संपादित करण्याची सोय नसणे. संस्था इलेक्ट्रॉनिक इतिवृत्तास मुभा देणारे उपविधी स्वीकारेपर्यंत कागदी इतिवृत्त पुस्तकही ठेवा.
कायदेशीर आधार: BL 107, 135, 140; dBL 129(b); records chapter cl. (b)(ii), (c)(iii)
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
सदस्य स्वतःच्या फोनवर सर्वसाधारण सभेचे ध्वनिमुद्रण करू शकतो का?
अधिनियम, 2026 चे नियम किंवा आदर्श उपविधी याबाबत काहीच सांगत नाहीत. अध्यक्ष सभेतील वर्तनाचे नियमन करू शकतात, आणि सर्वसाधारण सभा धोरण ठरवू शकते. संस्था स्वतः सभेचे मुद्रण करत असेल तर सदस्यांच्या स्वतःच्या मुद्रणाने फारसे काही साधत नाही; करत नसेल तर उपस्थितांना कल्पना देऊन वैयक्तिक वापरासाठी ध्वनिनोंदीस मुभा देणारे धोरण हा योग्य मध्यम मार्ग आहे.
व्हिडिओ सहभाग वापरल्यास संस्थेच्या स्वतःच्या यंत्रणेने कामकाजाचे मुद्रण व जतन करावे अशी नियम 106C-13(3)(b) ची अपेक्षा आहे, आणि पुनर्विकासाच्या विशेष सभेचे ध्वनिचित्रमुद्रण अनिवार्य आहे (106C-13(3)(i)). सभेचे मुद्रण हे कलम 154B-8(1) खाली सदस्य मागू शकतो अशा दस्तऐवजांत येत नाही असे उच्च न्यायालयाने ठरवले आहे (Mahesh Bhartiya, 2026); त्यामुळे सदस्य त्याच्या प्रतीचा आग्रह धरू शकत नाही. सदस्याने टिपणे काढण्यास काहीच मनाई नाही. खासगी मुद्रणात इतर सदस्यांचे आवाज व प्रतिमा येतात, जो वैयक्तिक डेटा आहे; DPDP अधिनियमाची कर्तव्ये संस्थेला लागू झाल्यावर (13 मे 2027) मुद्रणाबाबत संस्थेचे धोरण असणे शहाणपणाचे ठरेल. सुचवलेली पद्धत: वैयक्तिक मुद्रणास परवानगी आहे की नाही ते सर्वसाधारण सभा ठरवते, नोटिशीत ते नमूद केले जाते, आणि अध्यक्ष सुरुवातीला ते जाहीर करतात. सदस्यांना अपमानित करण्यासाठी मुद्रण समाजमाध्यमांवर टाकणे ही स्वतःच उपद्रव किंवा बदनामीची तक्रार ठरू शकते.
कायदेशीर आधार: Rule 106C-13(3)(b), (i); MCS Act s.154B-8(1); DPDP Act 2023; DPDP Rules 2025
न्यायालयीन निर्णय: Mahesh Madhukar Bhartiya v Divisional Joint Registrar, Co-op Societies (Bombay High Court (Sandeep V. Marne J.), 2026-06-25)
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
मते समसमान झाल्यास अध्यक्षांना दोन मते मिळतात का — स्वतःचे आणि निर्णायक मत?
होय, प्रत्यक्षात तसेच. अध्यक्षस्थानी असलेली व्यक्ती सदस्य म्हणून मत देते, आणि निकाल बरोबरीत आल्यास ती मोडण्यासाठी तिला निर्णायक मत असते. निर्णायक मत फक्त बरोबरीच्या वेळीच वापरले जाते आणि इतिवृत्तात ते स्वतंत्रपणे नोंदवावे.
कलम 27(1) चे परंतुक "मते समसमान झाल्यास" अध्यक्षांना निर्णायक मत देते. उपविधी क्र. 105 प्रत्येक सदस्याला एक मत आणि बरोबरी झाल्यास सभेच्या अध्यक्षांना निर्णायक मत देतो; प्रारूप उपविधी 100(d) तेच सांगतो. समिती सभांसाठी उपविधी क्र. 133 आणि प्रारूप उपविधी 127(c) त्याला "दुसरे किंवा निर्णायक मत" म्हणतात, म्हणजे ते अध्यक्षांच्या स्वतःच्या मताव्यतिरिक्त आहे हे स्पष्ट होते. नोंद कशी करावी: बाजूने, विरोधात व तटस्थ मते; बरोबरी झाली; आणि अध्यक्षांनी निर्णायक मत कसे वापरले. अध्यक्षांवर ते वापरण्याची सक्ती नाही; न वापरल्यास बहुमत नसल्याने प्रस्ताव मंजूर होत नाही. नियम 106C-13(3)(g) नुसार सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयासाठी उपस्थितांच्या 51 % मते लागतात; तटस्थ मतांसह बरोबरी झाल्यास ते गाठले जाईलच असे नाही, म्हणून निकाल जाहीर करण्यापूर्वी गणित तपासा.
कायदेशीर आधार: MCS Act s.27(1) proviso; BL 105, 133; dBL 100(d), 127(c); Rule 106C-13(3)(g)
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
सर्वसाधारण सभेत एखाद्या ठरावावर सदस्य मतमोजणी (पोल) किंवा गुप्त मतदानाची मागणी कशी करू शकतो?
मतदान साधारणपणे हात उंचावून होते. 2026 च्या प्रारूप उपविधींनुसार सदस्यांमध्ये मतभेद असल्यास कोणताही सदस्य मतमोजणीची (पोल) मागणी करू शकतो, आणि अध्यक्ष मतपत्रिकेद्वारे मतदानाचा निर्देश देऊ शकतात. 2014 चे उपविधी सामान्य ठरावांवरील मतमोजणीबाबत मौन आहेत; निवडणूक नियमांतील गुप्त मतदान फक्त समिती निवडणुकीला लागू होते.
प्रारूप उपविधी 101 सांगतो: साधारणपणे हात उंचावून मतदान; सदस्यांमध्ये मतभेद असल्यास कोणताही सदस्य मतमोजणीची मागणी करू शकतो आणि मग अध्यक्ष ठराव मतास टाकतात; अध्यक्षांनी निर्देश दिल्यास किंवा अधिनियम/नियमांनुसार आवश्यक असल्यास मतपत्रिकेद्वारे मतदान; आणि अध्यक्ष निकाल जाहीर करतात, जो इतिवृत्तात नोंदवला जातो. प्रारूप उपविधी 100(c) नुसार, अधिनियम किंवा नियम वेगळे सांगत नसल्यास, ठराव उपस्थित सदस्यांच्या बहुमताने संमत होतात. 2014 चे उपविधी फक्त इतके सांगतात की निर्णय उपस्थित व मतदान करणाऱ्यांच्या साध्या बहुमताने होतात (उपविधी क्र. 106). समिती निवडणुकीत 2021 चे अंतिम निवडणूक नियम नेहमी मोहोरबंद पेटीतील गुप्त मतदान वापरतात (76-N); 2019 च्या प्रारूपातील "एक-पंचमांशांहून अधिक सदस्य गुप्त मतदान मागू शकतात" ही तरतूद वगळली गेली, आणि यापैकी काहीही सामान्य ठरावांना लागू होत नाही. व्यवहारातील सूचना: वादग्रस्त विषयासाठी अध्यक्ष नोटिशीतच जाहीर करू शकतात की मतदान नावानिशी मतमोजणीने होईल, म्हणजे दूरस्थ व प्रत्यक्ष उपस्थित सदस्य एकाच पद्धतीने मत देतील आणि मोजणी पडताळता येईल.
कायदेशीर आधार: dBL 100(c), 101; BL 106; ER 76-A to 76-R (final, notified 6 Apr 2021): 76-N
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
सर्वसाधारण सभेच्या कोणत्या निर्णयांना साध्या बहुमतापेक्षा अधिक मते लागतात?
मुख्य निर्णय: उपविधी दुरुस्ती (14 दिवसांच्या नोटिशीनंतर उपस्थित व मतदान करणाऱ्यांचे दोन-तृतीयांश); पुनर्विकासासाठी विकासक किंवा कंत्राटदाराची निवड (दोन-तृतीयांश गणपूर्तीसह एकूण सदस्यसंख्येच्या 51 %); आणि 2026 च्या नियमांनुसार वार्षिक सभेच्या निर्णयांना साधारणपणे उपस्थितांच्या 51 % मते लागतात. समिती पातळीवरील अविश्वास ठरावाचे बहुमत वेगळे आहे.
- उपविधी दुरुस्ती: प्रस्ताव सभेच्या 14 दिवस आधी सर्व सदस्यांना पाठवणे, उपस्थित व मतदान करणाऱ्यांच्या किमान दोन-तृतीयांश मतांनी मंजुरी, आणि निबंधकांकडून नोंदणी (उपविधी क्र. 165). - पुनर्विकास: 14 पूर्ण दिवसांची नोटीस, एकूण सदस्यांच्या दोन-तृतीयांश गणपूर्ती, निबंधकांच्या प्रतिनिधीची उपस्थिती, ध्वनिचित्रमुद्रण, आणि व्हिडिओद्वारे उपस्थितांसह एकूण सदस्यसंख्येच्या 51 % मतांनी विकासक किंवा कंत्राटदाराची निवड (नियम 106C-13(3)(i), (j)). - वार्षिक सभेचे सामान्य निर्णय: "उपस्थित एकूण सदस्यांच्या एक्कावन्न टक्के बहुमताने" (106C-13(3)(g)); तटस्थ मतांसाठी meetings_gb-004 पहा. - सदस्याचे निष्कासन स्वतःच्या प्रक्रिया व नोटिशीने होते (सदस्यत्वाच्या नोंदी पहा). - पदाधिकाऱ्याला काढणे हे कलम 73-ID अन्वये समितीचे काम आहे, सर्वसाधारण सभेचे नव्हे (committee-105). कोणते बहुमत लागू आहे ते नेहमी नोटिशीत नमूद करा, आणि कोणालाही तपासता येईल अशी आकडेवारी नोंदवा.
कायदेशीर आधार: BL 165; Rule 106C-13(3)(g), (i), (j); MCS Act s.73-ID
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
सर्वसाधारण सभा मतदानाद्वारे एखाद्या समिती सदस्याला समितीतून काढू शकते का?
नाही. अधिनियम, 2026 चे नियम किंवा आदर्श उपविधी यांपैकी कोणीही निवडून आलेल्या समिती सदस्याला काढून टाकण्याचा अधिकार सर्वसाधारण सभेला देत नाही. अधिनियम हा अधिकार नोटीस व सुनावणीनंतर निबंधकांना देतो (कलम 78A). अपात्रता ओढवलेल्या सदस्याचे पद आपोआप संपते (कलम 154B-23(2)), आणि पदाधिकाऱ्याचे पद समितीतील अविश्वास ठरावाने जाऊ शकते (कलम 154B-24).
कलम 78A गृहनिर्माण संस्थांना लागू आहे (कलम 154B(1)): समिती सदस्याने संस्था किंवा सदस्यांच्या हिताविरुद्ध कृती केली, कामकाज करण्यास नकार दिला किंवा थांबवले, गंभीर आर्थिक अनियमिततेत सहभाग आहे, किंवा तो अपात्र ठरला असेल, तर लेखी हरकती, सुनावणी व महासंघाशी सल्लामसलत केल्यानंतर निबंधक त्याला काढू शकतात. असा काढलेला सदस्य पुढील कार्यकाळासाठी कोणत्याही समितीत परत येऊ शकत नाही. कलम 78 गृहनिर्माण संस्थांना लागू होत नाही (कलम 154B(2)). प्रारूप उपविधी 103 सांगतो की "समिती सदस्याला काढून टाकण्याचा" ठराव अधिनियम व नियमांनुसार योग्य नोटीस दिल्याशिवाय आणता येत नाही; तो असा अधिकार इतरत्र असल्याचे गृहीत धरतो, पण स्वतः निर्माण करत नाही. नियम 106C-13(4)(a) नैमित्तिक रिक्त जागेच्या कारणांत "काढून टाकणे" नमूद करतो, पण कोण काढतो हे सांगत नाही. उपविधी क्र. 118(b) नुसार अपात्रता किंवा तीन गैरहजेरीमुळे पद संपणे निबंधकांच्या आदेशाने अंमलात येते; प्रारूप उपविधी 114 नुसार अधिनियमात आवश्यक तेथे ते निबंधकांच्या पुष्टीच्या अधीन आहे. म्हणून सदस्याला बाहेर काढू इच्छिणाऱ्या सर्वसाधारण सभेने: - प्रत्यक्ष अपात्रता झाली आहे का (थकबाकी, कलम 154B-23 ची कारणे, गैरहजेरी) ते तपासून तथ्ये समिती व निबंधकांसमोर मांडावीत; - गैरवर्तन असल्यास तथ्ये नमूद करणारा आणि निबंधकांना कलम 78A खाली कारवाईची विनंती करणारा ठराव करावा; - धोरणाबाबत समितीला निर्देश देण्यासाठी आपल्या सर्वोच्चतेचा वापर करावा (106C-13(3)(a)); - निवडणुकीची वाट पाहावी. कायदेशीर आधार नसलेला सर्वसाधारण सभेचा "काढून टाकण्याचा" ठराव रद्द होण्याची शक्यता आहे. त्यावर विसंबण्यापूर्वी वकिलांचा सल्ला घ्या.
कायदेशीर आधार: MCS Act s.78A; s.154B(1)-(2); MCS Act s.154B-23(2), s.154B-24; Rule 106C-13(3)(a), (4)(a); dBL 103, 114; BL 118
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
लेखापरीक्षक, संस्थेचे वकील, भाडेकरू किंवा फेडरेशनचा प्रतिनिधी असे सदस्य नसलेले लोक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहू शकतात का?
सर्वसाधारण सभा ही सदस्यांची सभा आहे, आणि प्रॉक्सी किंवा अधिकारपत्रधारक सदस्याच्या वतीने उपस्थित राहू शकत नाहीत. वैधानिक लेखापरीक्षक, वास्तुविशारद किंवा वकील यांसारख्या सल्लागारांना एखादा विषय समजावण्यासाठी अध्यक्ष बोलावू शकतात, पण ते मतदान करत नाहीत किंवा गणपूर्तीत मोजले जात नाहीत. भाडेकरू व इतर रहिवाशांना उपस्थितीचा हक्क नाही.
उपविधी क्र. 103 आणि प्रारूप उपविधी 99(b) कोणत्याही प्रॉक्सी, मुखत्यारपत्रधारक किंवा अधिकारपत्रधारकाला सदस्याच्या "वतीने" उपस्थित राहण्यास मनाई करतात. नाममात्र सदस्यांना (तसे नोंदलेले भाडेकरू) मताधिकार नाही (कलम 27(8); उपविधी क्र. 26). अहवाल सादर करण्यासाठी अध्यक्षांनी व्यावसायिकाला बोलावण्यास काहीच अडथळा नाही; लेखापरीक्षण अहवालावरील प्रश्नांना लेखापरीक्षकाने उत्तर देणे, आणि पुनर्विकासाच्या प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराने प्रकल्प अहवाल सादर करणे, हे रूढ आहे. निमंत्रित म्हणून कोण कोणत्या नात्याने उपस्थित होते ते इतिवृत्तात नोंदवा, आणि सदस्यांची इच्छा असल्यास मतदानापूर्वी त्यांना बाहेर जाण्यास सांगा. पुनर्विकासाच्या विशेष सभेला निबंधकांचा प्रतिनिधी हक्काने उपस्थित असतो (106C-13(3)(i)). लहान संस्थेच्या निवडणूक सभेत निवडणूक निर्णय अधिकारी फक्त मतदार, संस्थेचे पदाधिकारी, त्याचे सहाय्यक आणि बोलावल्यास पोलीस यांनाच प्रवेश देतो (निवडणूक नियम 76-G(6), संग्रहित प्रारूप). भाडेकरूंबाबत tenants_leave_licence-101 पहा.
कायदेशीर आधार: BL 26, 103; MCS Act s.27(8); dBL 99(b); Rule 106C-13(3)(i)
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
वार्षिक सभा संस्थेच्या आवाराबाहेर, आठवड्याच्या कामकाजाच्या दिवशी, किंवा अनेक सदस्यांना जमणार नाही अशा वेळी घेता येते का?
प्रत्येक सर्वसाधारण सभेची तारीख, वेळ व ठिकाण समिती ठरवते. ती आवारातच किंवा शनिवार-रविवारीच घ्यावी असा नियम नाही. पण सदस्यांना दूर ठेवणारी निवड (विचित्र वेळ, दूरचे सभागृह) तक्रारींना निमंत्रण देते, आणि आता व्हिडिओ सहभागास मुभा असल्याने उपस्थिती सोपी न करण्याचे कारण उरत नाही.
उपविधी क्र. 97 आणि प्रारूप उपविधी 97 तारीख, वेळ व ठिकाण समितीवर सोडतात, आणि नोटिशीत ते नमूद असले पाहिजेत (प्रारूप उपविधी 97(b)(i)). तहकुबीचा नियम "नोटिशीत नमूद त्याच ठिकाणी" असा उल्लेख करतो (106C-13(3)(f)), म्हणून पर्यायी व्यवस्था नोटिशीतच ठरवा. चांगली पद्धत: शनिवार-रविवारी किंवा संध्याकाळी घ्या; संस्थेतील किंवा जवळचे ठिकाण वापरा; व्हिडिओ लिंक द्या (106C-13(3)(b)); सणांचे दिवस टाळा. तारीख मात्र 30 सप्टेंबरला किंवा त्यापूर्वीच असावी (कलम 75(1); उपविधी क्र. 93). सदस्यांना वगळण्यासाठी निवडलेल्या ठिकाणी किंवा वेळी घेतलेल्या सभेला न्याय्य सभा नसल्याच्या कारणावरून आव्हान देता येते; निबंधकही अशा तक्रारी पाहू शकतात. तारीख व ठिकाण का निवडले ते समितीच्या ठरावात नोंदवा.
कायदेशीर आधार: BL 93, 97; dBL 97(b); Rule 106C-13(3)(b), (f)
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
वैधानिक लेखापरीक्षण सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण होणार नाही. तरीही आम्ही 30 सप्टेंबरपर्यंत वार्षिक सभा घ्यावी का?
होय. वार्षिक सभेची तारीख कलम 75 ने ठरलेली आहे आणि ती वाढवता येत नाही. 30 सप्टेंबरपर्यंत सभा घ्या, तयार असलेले विषय घ्या, लेखापरीक्षण अहवाल प्रलंबित असल्याची व त्याच्या कारणांची नोंद करा, आणि तो येताच विशेष सभेपुढे ठेवा. सभाच न घेणे हा मोठा धोका आहे.
कलम 75(1) नुसार वर्ष संपल्यापासून सहा महिन्यांत वार्षिक सभा घ्यावी लागते, आणि उपविधी क्र. 93 नमूद करतो की मुदतवाढीची तरतूद नाही. सभा न बोलावणे किंवा आवश्यक विवरणे सभेपुढे न ठेवणे यामुळे कलम 75(5) अन्वये अपात्रता येऊ शकते (meetings_gb-001 पहा). लेखापरीक्षण त्याआधीच, कलम 75(1) नुसार चार महिन्यांत, पूर्ण व्हायचे असते (meetings_gb-001 मध्ये वर्णन केल्याप्रमाणे); त्यामुळे उशिरा झालेले लेखापरीक्षण ही समितीला स्पष्ट करावी लागणारी त्रुटीच आहे. वार्षिक सभेत: - अलेखापरीक्षित हिशोब, वार्षिक अहवाल आणि अंदाजपत्रक ठेवा; - नामिकेतून लेखापरीक्षकाची नेमणूक किंवा पुनर्नेमणूक करा; - लेखापरीक्षण अहवाल तयार नसण्याची कारणे व अपेक्षित तारीख नोंदवा; - लेखापरीक्षित हिशोब स्वीकारण्यासाठी विशेष सभा घेण्याचा ठराव करा. कलम 79 खालील वार्षिक विवरणपत्रही 30 सप्टेंबरपर्यंत देय आहे; देय ते दाखल करा आणि प्रलंबित लेखापरीक्षणाची नोंद करा. विलंब समितीमुळे नव्हता याचा पुरावा म्हणून लेखापरीक्षकाशी झालेला पत्रव्यवहार जपून ठेवा.
कायदेशीर आधार: MCS Act s.75(1), (5); BL 93, 94; MCS Act s.79(1A)
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
मी वार्षिक सभेपूर्वी लेखी प्रश्न पाठवले. समितीने त्यांची उत्तरे द्यावीच लागतात का?
लेखी उत्तरे देण्याची सक्ती करणारा स्पष्ट नियम नाही, पण सदस्यांना हिशोब व अहवाल मिळण्याचा, नोंदी तपासण्याचा आणि सर्वसाधारण सभेपुढे विषय मांडण्याचा हक्क आहे. कार्यसूचीतील विषयांवरील प्रश्नांची उत्तरे सभेत दिली पाहिजेत; नकार देणाऱ्या समितीला तो विषय पुढे ढकलला जाण्याचा आणि निबंधकांकडे तक्रारीचा धोका असतो.
2026 चे प्रारूप उपविधी सदस्यांचे हक्क नमूद करतात: सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहणे, बोलणे व मतदान करणे; नोटीस, इतिवृत्त, हिशोब व लेखापरीक्षण अहवाल मिळणे; आणि तक्रारी, निवेदने व ठराव सादर करणे (प्रारूप उपविधी 34(b), (f), (g)). 2014 चे उपविधी कलम 32 खाली तपासणी व प्रती देतात (उपविधी क्र. 23), आता कलम 154B-8. समितीने कलम 75(2) व उपविधी क्र. 94 मधील विषय वार्षिक सभेपुढे ठेवलेच पाहिजेत. उपयुक्त पद्धत: वार्षिक सभेच्या नोटिशीत प्रश्नांसाठी अंतिम तारीख द्या; सचिव प्रश्न व उत्तरे एका छोट्या टिपणात एकत्र करतो, जे सभेत वाचले किंवा वाटले जाते; उत्तरे आणि दिलेले कोणतेही आश्वासन ("शनिवारी व्हाउचर तपासणीसाठी उपलब्ध असतील") इतिवृत्तात जाते. हिशोबावरील प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झालेला सदस्य हिशोब स्वीकारणे पुढे ढकलण्याची विनंती सभेला करू शकतो, कलम 154B-8 खाली तपासणी मागू शकतो, आणि वैधानिक लेखापरीक्षकाला लिहू शकतो.
कायदेशीर आधार: dBL 34(b), (f), (g); BL 23, 94; MCS Act ss.75(2), 154B-8
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
सर्वसाधारण सभेच्या गणपूर्तीसाठी संयुक्त सदस्य, सहयोगी सदस्य आणि अनेक सदनिका असलेले सदस्य कसे मोजले जातात?
व्यक्ती नव्हे, सदस्य मोजा. प्रत्येक सदस्यत्व (एक भागप्रमाणपत्र) एकदाच मोजले जाते, संयुक्त धारकांपैकी कोणीही उपस्थित असो. दोन सदस्यत्वे असलेली व्यक्ती एक सदस्य एक मत या नियमानुसार गणपूर्तीसाठी एकच सदस्य असते. निमंत्रित, भाडेकरू आणि प्रॉक्सी कधीच मोजले जात नाहीत.
गणपूर्ती म्हणजे "संस्थेच्या एकूण सदस्यांच्या" दोन-तृतीयांश किंवा वीस, यांपैकी जे कमी असेल ते (नियम 106C-13(3)(e); उपविधी क्र. 99). संयुक्तपणे धारण केलेल्या सदस्यत्वासोबत एकच मत असते (कलम 27(2)), आणि 2014 चा सहयोगी सदस्य सदस्याच्या गैरहजेरीतच मतदान करतो (उपविधी क्र. 105); त्यामुळे दोघेही आलेले दांपत्य एक उपस्थित सदस्य म्हणून मोजले जाते. कलम 27(1) कोणत्याही सदस्याला एकापेक्षा जास्त मत देत नाही; दोन सदनिका असलेली तीच व्यक्ती एकदाच मोजली जाते (मतांबाबत membership-104 पहा). उपस्थिती पत्रकात सदस्यत्वे (सदनिका किंवा भागप्रमाणपत्र क्रमांक), सही करणारी व्यक्ती, आणि प्रत्यक्ष की व्हिडिओद्वारे हे नमूद असावे; यंत्रणा ओळख पटवत असल्यास दूरस्थ सदस्य मोजले जातात (106C-13(3)(b)). सुरुवातीला आणि प्रत्येक मतदानाच्या वेळी संख्या नोंदवा, कारण सदस्य निघून जाऊ शकतात; 2014 चे उपविधी समितीच्या प्रत्येक विषयासाठी गणपूर्ती मागतात, आणि दक्ष अध्यक्ष कोणत्याही महत्त्वाच्या मतदानापूर्वी सर्वसाधारण सभेतील संख्या तपासतात.
कायदेशीर आधार: Rule 106C-13(3)(b), (e); MCS Act s.27(1), (2); BL 99, 105
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
2014 चे उपविधी, 2026 चे नियम आणि 2026 चे प्रारूप उपविधी यांच्यात सर्वसाधारण सभांबाबत काय बदलले?
2026 चे नियम आता प्रत्येक संस्थेसाठी गणपूर्ती, तहकुबी, विशेष सभेची नोटीस, व्हिडिओ सहभाग, 51 % निर्णय नियम आणि पुनर्विकास सभा ठरवतात. 2026 चे प्रारूप उपविधी मागणीनुसार मतमोजणी, ऑनलाइन सभेसाठी नोटिशीत लिंक अनिवार्य, आणि नोटीस लागणाऱ्या विषयांची यादी जोडतात, पण उपविधी क्र. 107 चे इतिवृत्ताचे वेळापत्रक आणि ठराव रद्द करण्यावरील सहा महिन्यांची बंदी वगळतात.
तिन्हीमध्ये सारखे: वार्षिक सभेसाठी 14 आणि विशेष सभेसाठी 5 पूर्ण दिवस; दोन-तृतीयांश किंवा 20 गणपूर्ती; प्रॉक्सी नाही; निर्णायक मत. 2026 च्या नियमांतील नवे (22 जून 2026 पासून बंधनकारक): - व्हिडिओ किंवा दृक्-श्राव्य सहभाग गणपूर्ती व मतदानासाठी मोजला जातो (106C-13(3)(b)); - वार्षिक सभेचे निर्णय उपस्थितांच्या 51 % मतांनी, जिथे उपविधी क्र. 106 उपस्थित व मतदान करणाऱ्यांचे साधे बहुमत सांगत असे (106C-13(3)(g)); - पुनर्विकासाची विशेष सभा: 14 पूर्ण दिवस, दोन-तृतीयांश गणपूर्ती, निबंधकांचा प्रतिनिधी, ध्वनिचित्रमुद्रण, एकूण सदस्यांच्या 51 % (106C-13(3)(i)-(j)). 2026 च्या प्रारूप उपविधींमध्ये (अद्याप अंतिम नाहीत): - नोटिशीत सहभागाची पद्धत आणि लिंक द्यावी (प्रारूप उपविधी 97(b)); - कार्यसूचीबाहेरील कामकाजाला अध्यक्षांची परवानगी व उपस्थितांची संमती लागते (प्रारूप उपविधी 97(c)); - मागणीनुसार मतमोजणी आणि निर्देशानुसार मतपत्रिका (प्रारूप उपविधी 101); - निष्कासन, समिती सदस्याला काढणे आणि उपविधी दुरुस्तीसाठी नेहमी नोटीस (प्रारूप उपविधी 103). प्रारूपात न आढळलेले: उपविधी क्र. 107 चे इतिवृत्ताचे वेळापत्रक आणि उपविधी क्र. 108 ची सहा महिन्यांची बंदी. नवे उपविधी स्वीकारेपर्यंत संस्था नोंदणीकृत 2014 च्या उपविधींवरच राहतात, पण नियम त्यांना आधीपासूनच लागू आहेत.
कायदेशीर आधार: BL 97-108; Rule 106C-13(3); dBL 95-103
शेवटची तपासणी: 2026-09-30
अध्यक्ष गैरहजर असल्यास सर्वसाधारण सभेचे अध्यक्षस्थान कोण भूषवतो, आणि "ऐनवेळचे विषय" मध्ये नवे विषय मांडता येतात का?
संस्थेचे अध्यक्ष अध्यक्षस्थान भूषवतात. ते गैरहजर किंवा अनिच्छुक असल्यास उपस्थित सभासद आपल्यापैकी एकाला निवडतात. विषयपत्रिकेत नसलेले विषय फक्त अध्यक्षांच्या परवानगीने घेता येतात, आणि 2026 च्या प्रारूप उपविधींनुसार उपस्थित सभासदांच्या संमतीनेही. सभासदाची हकालपट्टी, समिती सदस्याला काढणे आणि उपविधी सुधारणा हे विषय योग्य सूचनेशिवाय कधीच घेता येत नाहीत.
अध्यक्षस्थान: उपविधी क्र. 102 (2014) आणि प्रारूप उपविधी क्र. 98 (2026). मते समसमान झाल्यास अध्यक्षस्थानी असलेल्या व्यक्तीला निर्णायक मत असते (उपविधी क्र. 105; प्रारूप उपविधी क्र. 100(d)). कामकाजाचा क्रम: सचिव सूचना व विषयपत्रिका वाचतात; उपस्थित सभासदांनी अध्यक्षांच्या परवानगीने अन्यथा ठरवले नाही तर कामकाज विषयपत्रिकेच्या क्रमाने होते (प्रारूप उपविधी क्र. 100(a)-(b)). विशेष बहुमत विहित नसल्यास निर्णय उपस्थित सभासदांच्या बहुमताने होतात (उपविधी क्र. 106; प्रारूप उपविधी क्र. 100(c)). मतदान हात उंचावून, मागणीवरून मतमोजणी (प्रारूप उपविधी क्र. 101). ऐनवेळचे विषय: उपविधी क्र. 94 (2014) तो शेवटी, "अध्यक्षांच्या परवानगीने" ठेवतो. प्रारूप उपविधी क्र. 97(c) म्हणतो की विषयपत्रिकेबाहेरचे कामकाज "अध्यक्षांच्या परवानगीने आणि उपस्थित सभासदांच्या संमतीने" वगळता होऊ शकत नाही. तीन विषयांना नेहमी सूचना लागते: सभासदाची हकालपट्टी, समिती सदस्याला काढणे आणि उपविधी सुधारणा (प्रारूप उपविधी क्र. 103). उपविधी सुधारणेसाठी 14 दिवसांची सूचना लागते (उपविधी क्र. 165; formation_byelaws-008 पहा). ऐनवेळच्या विषयांत पैशाच्या बाबी मांडणे धोकादायक आहे: OLVPS CHS मध्ये नंतर घुसवलेली आकारणी कोणावरही बंधनकारक ठरली नाही (meetings_gb-006 पहा). प्रत्येक आकारणी लेखी विषयपत्रिकेत ठेवा. सर्वसाधारण सभेत प्रतिनिधी (proxy) चालत नाही (उपविधी क्र. 103; प्रारूप उपविधी क्र. 99(b)).
कायदेशीर आधार: BL 94, 102, 103, 105, 106, 165; dBL 97(c), 98-101, 103
शेवटची तपासणी: 2026-09-23
वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि कार्यसूची कशी तयार करावी?
समिती ठरावाद्वारे तारीख, वेळ, ठिकाण आणि कार्यसूची ठरवते. त्यानंतर सचिव सभेपूर्वी किमान 14 पूर्ण दिवस आधी प्रत्येक सभासदाला सूचना देतो आणि तिची प्रत गृहनिर्माण महासंघ व निबंधकांना पाठवतो. कार्यसूची उपविधी क्र. 94 नुसार असते: मागील इतिवृत्त कायम करणे, वार्षिक अहवाल व हिशेब, लेखापरीक्षण अहवाल व दोषदुरुस्ती, अंदाजपत्रक, लेखापरीक्षकाची नेमणूक आणि अध्यक्षांच्या परवानगीने ऐनवेळचे विषय.
टप्पे: 1. तारीख, वेळ, ठिकाण (नियम 106C-13(3)(b) नुसार वापरायचा असल्यास व्हिडिओ कॉन्फरन्सची लिंक)
आणि कार्यसूची ठरवणारा समितीचा ठराव (उपविधी क्र. 97).
2. 14 पूर्ण दिवस मोजा: सूचना दिल्याचा दिवस आणि सभेचा दिवस वगळा. 30 सप्टेंबरच्या सभेसाठी
सूचना जास्तीत जास्त 15 सप्टेंबरला द्या.
3. सूचनेत तारीख, वेळ व ठिकाण; क्रमाने कार्यसूचीचे विषय; हिशेब, लेखापरीक्षण अहवाल व वार्षिक
अहवाल तपासणीसाठी उपलब्ध आहेत किंवा सोबत जोडले आहेत; गणपूर्तीचा नियम (एकूण सभासदांच्या
दोन-तृतीयांश किंवा 20, जे कमी असेल ते, आणि अर्ध्या तासात गणपूर्ती न झाल्यास तहकुबी); आणि
सभासद प्रश्न कोणत्या तारखेपर्यंत पाठवू शकतात हे नमूद करा.
4. उपविधी क्र. 94 मधील विषय: (a) मागील वार्षिक व विशेष सभेचे इतिवृत्त आणि केलेली कार्यवाही
कायम करणे; (b) समितीचा वार्षिक अहवाल व हिशेब; (c) वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल; (d)
दोषदुरुस्ती अहवाल; (e) पुढील वर्षाचे अंदाजपत्रक; (f) नामिकेतून लेखापरीक्षकाची नेमणूक व
मानधन; (g) वार्षिक विवरणपत्र; (h) सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीचे विषय; (i) निबंधक, लेखापरीक्षक,
शासन किंवा स्थानिक प्राधिकरणाकडून आलेली पत्रे; (j) निवडणूक देय असल्यास तिची तारीख; (k)
अध्यक्षांच्या परवानगीने ऐनवेळचे विषय.
5. सूचना बजावा (meetings_gb-202 पहा) आणि प्रती महासंघ व निबंधकांना पाठवा (उपविधी क्र. 98). मोठा निर्णय "ऐनवेळचे विषय" मध्ये घेऊ नका. आधी कल्पना न दिलेले सभासद त्याला आव्हान देऊ शकतात.
कायदेशीर आधार: BL 94, 97, 98, 99, 100; Rule 106C-13(3)(b), (e), (f)
शेवटची तपासणी: 2026-09-23
सभासदांना सूचना कशा बजावाव्यात आणि त्या बजावल्याचा पुरावा कसा ठेवावा?
प्रत्येक सभासदाच्या शेवटच्या ज्ञात पत्त्यावर हाताने, टपालाने किंवा ई-मेलने सूचना पाठवा आणि तिची प्रत सूचना फलकावरही लावा. सूचना फलकावर लावल्यानंतर सूचना योग्यरीत्या दिली गेली असे मानले जाते. पुरावा ठेवा: स्वाक्षरी किंवा आद्याक्षरे असलेली वाटप यादी, टपाल पावत्या, ई-मेल पाठवल्याच्या नोंदी आणि सूचना फलकाचे तारखेसह छायाचित्र.
उपविधी क्र. 161 नुसार हाताने, टपालाने (पोचसह किंवा पोचशिवाय) किंवा ई-मेलने सूचना देता येते, आणि तिची प्रत सूचना फलकावर लावल्यानंतर ती दिली गेली असे मानले जाते. त्यानंतर सूचना मिळाली नाही अशा सभासदाच्या तक्रारीमुळे ती अवैध ठरत नाही. 2026 च्या प्रारूप उपविधींमध्ये कुरिअर, स्पीड पोस्ट आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांची भर आहे, मात्र योग्य ती पावले उचललेली असावीत (प्रारूप उपविधी क्र. 69). प्रत्येक सूचनेसाठी पुराव्याचा संच (चांगली पद्धत): - प्रत्येक सदनिकेची यादी, त्यावर स्वीकारणाऱ्याची स्वाक्षरी, किंवा सदनिका बंद असल्यास दरवाजाखालून
सरकवल्याची नोंद, तारीख, वेळ व कर्मचाऱ्याचे नाव;
- बाहेर राहणाऱ्या सभासदांसाठी टपाल पावत्या; - प्राप्तकर्त्यांची यादी व पाठवल्याची वेळ असलेला ई-मेल, PDF म्हणून जतन केलेला; - सूचना लावलेल्या सूचना फलकाचे तारखेसह छायाचित्र; - सूचनेची प्रत, सूचना व कार्यसूची फाईलमध्ये (उपविधी क्र. 141(xxvii)). काही बाबींसाठी विशिष्ट पद्धत लागते: अपात्रतेपूर्वी थकबाकीदाराला द्यायची सूचना हाताने किंवा नोंदणीकृत टपालानेच (उपविधी क्र. 116(b)); वसुली अर्जासोबत संस्थेच्या सूचनेची प्रत लागते (नियम 106C-14(2)(f)). 2014 च्या मजकुरात केवळ WhatsApp हा मान्य मार्ग नाही; त्याचा वापर फक्त अतिरिक्त म्हणून करा.
कायदेशीर आधार: BL 116(b), 141(xxvii), 161, 163; dBL 69; Rule 106C-14(2)(f)
शेवटची तपासणी: 2026-09-23
सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त पाठवायचे आहे. त्याचे वेळापत्रक काय आहे आणि सभासदांच्या आक्षेपांचे काय करावे?
समिती सभेपासून 3 महिन्यांत इतिवृत्ताचा मसुदा अंतिम करते. तो अंतिम केल्यापासून 15 दिवसांत सर्व सभासदांना वितरित करते. सभासदांना सचिवाकडे अभिप्राय पाठवण्यासाठी 15 दिवस असतात. त्यानंतर समिती पुढील सभेत अंतिम इतिवृत्त तयार करते आणि पुढील सर्वसाधारण सभेत ते कायम केले जाते.
उपविधी क्र. 107 मध्ये हा क्रम दिला आहे. 28 सप्टेंबरला झालेल्या वार्षिक सभेसाठी व्यावहारिक आराखडा: - सचिव टिपणे व उपस्थिती पत्रकावरून (आणि नियम 106C-13(3)(b) नुसार सभा संमिश्र पद्धतीने झाली
असल्यास ध्वनिचित्रमुद्रणावरून) मसुदा तयार करतो;
- समिती सभा मसुदा अंतिम करते, उदा. 20 ऑक्टोबरला (3 महिन्यांच्या आत); - 4 नोव्हेंबरपर्यंत (15 दिवस) उपविधी क्र. 161 मधील पद्धतींनी वितरण आणि सूचना फलकावर प्रत; - 19 नोव्हेंबरपर्यंत (15 दिवस) अभिप्राय; - समिती पुढील सभेत त्यांचा विचार करते, काय स्वीकारले व का याची नोंद करते आणि अंतिम इतिवृत्त
इतिवृत्त पुस्तकात लिहिते;
- पुढील सर्वसाधारण सभा ते कायम करते (उपविधी क्र. 94 मधील कार्यसूचीचा पहिला विषय). इतिवृत्तात जे ठरले तेच लिहिले जाते, समितीला जे ठरायला हवे होते असे वाटते ते नव्हे. इतिवृत्त चुकीचे असल्याच्या अभिप्रायाला लेखी उत्तर द्या. तो मिटत नसेल तर पुढील सर्वसाधारण सभेने निर्णय घ्यावा म्हणून मतभेदाची नोंद करा. इतिवृत्त कायम होईपर्यंत तरी उपस्थिती पत्रक जपून ठेवा (प्रारूप उपविधी क्र. 138(f) नुसार कायम झाल्यानंतर एक वर्ष).
कायदेशीर आधार: BL 94, 107, 161; Rule 106C-13(3)(b); dBL 138(f)
शेवटची तपासणी: 2026-09-23
तातडीची बाब उद्भवली आहे. कमी मुदतीच्या सूचनेवर विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावता येते का?
साधारणपणे विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी 5 पूर्ण दिवसांची सूचना लागते. आपत्कालीन परिस्थितीत समितीने एकमताने ठरवल्यास कमी मुदतीत सभा बोलावता येते. कार्यसूची आणि तातडीची कारणे सर्व सभासदांना लेखी कळवावी लागतात आणि सभेचे निर्णय सभेनंतर दोन दिवसांत लेखी कळवावे लागतात.
उपविधी क्र. 98 कमी मुदतीच्या विशेष सभेला परवानगी देतो; नियम 106C-13(3)(h) सामान्य विशेष सभेसाठी 5 पूर्ण दिवसांची मुदत कायम करतो. पुनर्विकासाचे विषय कधीही कमी मुदतीत घेता येत नाहीत. त्यासाठी 14 पूर्ण दिवस, दोन-तृतीयांश गणपूर्ती आणि निबंधकांचा प्रतिनिधी आवश्यक आहे (नियम 106C-13(3)(i)). टप्पे: विषय का थांबू शकत नाही याची नोंद असलेला, एकमताने मंजूर झालेला समितीचा ठराव; कार्यसूची व कारणांसह सूचना; सूचना फलकावर प्रत; नेहमीच्या गणपूर्तीसह सभा (दोन-तृतीयांश किंवा 20, जे कमी असेल ते); आणि सभेनंतर दोन दिवसांत प्रत्येक सभासदाला निर्णयांची लेखी माहिती. आपत्कालीन स्थिती खरी असावी: मुख्य जलवाहिनी फुटणे किंवा कमी मुदतीचा महानगरपालिकेचा आदेश हे योग्य कारण आहे. समिती नूतनीकरण करायला विसरलेला करार हे कारण नव्हे. फक्त खर्च तातडीचा असेल तर समितीचे स्वतःचे अधिकार पुरेसे असू शकतात: आपत्कालीन निर्णयांबाबत committee-205 पहा.
कायदेशीर आधार: BL 98; Rule 106C-13(3)(e), (h), (i)
शेवटची तपासणी: 2026-09-23
वार्षिक सर्वसाधारण सभा कोणत्या तारखेपर्यंत घेणे आवश्यक आहे, आणि ती न घेतल्यास काय होते?
दरवर्षी 30 सप्टेंबरपर्यंत, म्हणजे आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत. यासाठी मुदतवाढ मिळत नाही. संस्थेने सभा बोलावली नाही तर निबंधक ती बोलावू शकतात. जबाबदार समिती सदस्यांना कलम 75(5) अन्वये पाच वर्षांपर्यंत अपात्र ठरवता येते.
कलम 75(1) नुसार वर्ष संपल्यानंतर चार महिन्यांच्या आत हिशोबांचे लेखापरीक्षण आणि सहा महिन्यांच्या आत वार्षिक सर्वसाधारण सभा बोलावणे आवश्यक आहे. उपविधी क्र. 93(a) मध्ये नमूद आहे की वार्षिक सर्वसाधारण सभेची तारीख वाढवण्याची तरतूद नाही. कलम 75(1) च्या परंतुकानुसार निबंधक, किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेला अधिकारी, ही सभा बोलावू शकतात. अशी सभा रीतसर बोलावलेली मानली जाते आणि तिचा खर्च दोषी व्यक्तींकडून वसूल केला जाऊ शकतो. कलम 75(5) अन्वये, वाजवी कारणाशिवाय सभा न बोलावणाऱ्या किंवा आवश्यक विवरणे सभेपुढे न ठेवणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला किंवा समिती सदस्याला निबंधक अपात्र ठरवू शकतात. हा कालावधी पाच वर्षांपर्यंत असतो. नियम 106C-13(3)(c) पुष्टी करतो की वार्षिक सर्वसाधारण सभा कलम 75 मधील तरतुदीनुसार घेतली जाते. कलम 79(1A) खालील वार्षिक विवरणपत्रेही 30 Sep पर्यंत सादर करायची असतात.
कायदेशीर आधार: MCS Act s.75(1), (5); BL 93; Rule 106C-13(3)(c)
न्यायालयीन निर्णय: Shashikant M. Ramane v Joint Registrar, Co-op Societies (SRA/MHADA) (Bombay High Court (Sandeep V. Marne J.), 2026-07-01)
शेवटची तपासणी: 2026-09-23
वार्षिक किंवा विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी किती दिवसांची नोटीस लागते, आणि ती कशी बजावायची?
वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी 14 पूर्ण दिवसांची नोटीस लागते. विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी 5 पूर्ण दिवस, आणि पुनर्विकासाच्या विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी 14. ती प्रत्येक सदस्यावर हाती, टपालाने, ई-मेलने किंवा मान्य डिजिटल व्यासपीठाद्वारे बजावा, तिची प्रत सूचना फलकावर लावा, आणि निबंधक व फेडरेशन यांना कळवा.
उपविधी क्र. 98 वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी 14 आणि विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी 5 पूर्ण दिवस ठरवतो. आणीबाणीच्या प्रसंगी समितीने एकमताने निर्णय घेतल्यास ती कमी मुदतीच्या नोटिशीने विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावू शकते. अशा वेळी तिने कारणे व कार्यसूची सर्व सदस्यांना कळवली पाहिजे आणि निर्णय दोन दिवसांच्या आत सर्व सदस्यांना पाठवले पाहिजेत. नियम 106C-13(3)(h) विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी 5 पूर्ण दिवस ठरवतो. नियम 106C-13(3)(i) पुनर्विकासाच्या विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी 14 पूर्ण दिवस ठरवतो. "पूर्ण दिवस" मोजताना नोटीस पाठवल्याचा दिवस आणि सभेचा दिवस हे दोन्ही वगळले जातात (उपविधी क्र. 3(v)). नोटीस उपविधी क्र. 161 मधील पद्धतींनी पाठवली जाते. 2026 चे प्रारूप उपविधी व्यवस्थापन समितीने मान्य केलेल्या डिजिटल व्यासपीठाद्वारे दिलेली नोटीस वैध बजावणी मानतात (प्रारूप उपविधी 2(b)). मागणीवरून बोलावलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत फक्त मागणीपत्रातील कामकाजच घेता येते (उपविधी क्र. 97). प्रत्येक सदस्यावर नोटीस बजावल्याचा पुरावा जपून ठेवा. सदोष नोटीस हे ठरावाला आव्हान देण्याचे सर्वात सामान्य कारण असते.
कायदेशीर आधार: BL 3(v), 97, 98, 161; Rule 106C-13(3)(h), (i); dBL 2(b)
शेवटची तपासणी: 2026-09-23
सर्वसाधारण सभेसाठी गणपूर्ती किती असते, आणि फार कमी सदस्य आले तर काय?
एकूण सदस्यांच्या दोन-तृतीयांश किंवा 20, यांपैकी जे कमी असेल ते. अर्ध्या तासात गणपूर्ती न झाल्यास मागणीवरून बोलावलेली सभा विसर्जित होते. इतर कोणतीही सभा त्याच दिवशी नंतरच्या वेळेपर्यंत, किंवा 7 ते 30 दिवसांनंतरच्या तारखेपर्यंत तहकूब होते, आणि तहकूब सभा गणपूर्तीशिवाय कामकाज करते. पुनर्विकासाच्या विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी मात्र नेहमी एकूण सदस्यांच्या दोन-तृतीयांश गणपूर्ती आवश्यक असते.
नियम 106C-13(3)(e)-(f) आता प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेसाठी गणपूर्ती आणि तहकुबीचा नियम ठरवतो. तो उपविधी क्र. 99-100 शी जुळतो. पुनर्विकासाच्या विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी एकूण सदस्यसंख्येच्या दोन-तृतीयांश अशी अधिक कडक गणपूर्ती आहे (106C-13(3)(i)). तिची मंजुरी व्हिडिओद्वारे उपस्थित सदस्यांसह एकूण सदस्यांच्या 51 % सदस्यांनी दिली पाहिजे (106C-13(3)(j)). व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थित सदस्य गणपूर्ती आणि मतदानासाठी मोजले जातात, जर यंत्रणा त्यांची नोंद ठेवत असेल, त्यांची ओळख पटवत असेल आणि कामकाज साठवून ठेवत असेल (106C-13(3)(b) चे परंतुक).
कायदेशीर आधार: Rule 106C-13(3)(b), (e), (f), (i), (j); BL 99, 100
शेवटची तपासणी: 2026-09-23
सर्वसाधारण सभेत निर्णय कसे घेतले जातात? मी प्रतिनिधी (प्रॉक्सी) पाठवू शकतो का?
प्रतिनिधी (प्रॉक्सी), कुलमुखत्यारपत्रधारक किंवा अधिकारपत्रे यांना परवानगी नाही. प्रत्येक सदस्याला एक मत असते आणि अध्यक्षांना निर्णायक मत असते. 2026 च्या नियमांनुसार व्हिडिओद्वारे उपस्थित सदस्यांसह उपस्थित सदस्यांच्या 51 % बहुमताने निर्णय मंजूर होतात.
उपविधी क्र. 103 प्रतिनिधींना (प्रॉक्सी) मनाई करतो. उपविधी क्र. 104-105 आणि कलम 27 नुसार एक सदस्य एक मत असते, आणि सदस्याच्या अनुपस्थितीत सहयोगी सदस्य मतदान करतो. नियम 106C-13(3)(g) नुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे निर्णय "व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित असलेल्यांसह संस्थेच्या उपस्थित एकूण सदस्यांच्या एकावन्न टक्के बहुमताने" मंजूर होतात. उपविधी क्र. 106 नुसार उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्यांचे साधे बहुमत आवश्यक होते. व्यवहारात दोन्हींचा अर्थ उपस्थितांच्या निम्म्यापेक्षा जास्त असाच होतो. नियमानुसार तटस्थ राहिलेले सदस्य प्रस्तावाच्या विरोधात मोजले जातात, म्हणून उपस्थित, बाजूने, विरोधात आणि तटस्थ यांची संख्या नोंदवा. मतदान हात उंचावून होते, मागणी केल्यास मतदान (पोल) घेतले जाते (प्रारूप उपविधी 101). काही विषयांवर निर्णय घेण्यापूर्वी नोटीस आवश्यक असते: हकालपट्टी, समिती सदस्याला पदावरून दूर करणे आणि उपविधी दुरुस्ती (प्रारूप उपविधी 103). सर्वसाधारण सभा ही सर्वोच्च प्राधिकरण असून तिचे निर्णय समितीवर बंधनकारक असतात (106C-13(3)(a)). ती फक्त अधिनियम, नियम, उपविधी आणि कलम 79A व कलम 154B-21 खालील निदेश यांच्या कक्षेतील बाबींवरच निर्णय घेऊ शकते (106C-13(3)(b)).
कायदेशीर आधार: Rule 106C-13(3)(a), (b), (g); BL 103-106; dBL 100-103
शेवटची तपासणी: 2026-09-23
सदस्य समितीला विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावण्यास कसे भाग पाडू शकतात?
एक-पंचमांश सदस्य कामकाजाचा विषय नमूद करून लेखी मागणीपत्राद्वारे विशेष सर्वसाधारण सभेची मागणी करू शकतात. समितीने 7 दिवसांच्या आत हे मागणीपत्र आपल्या सभेपुढे ठेवले पाहिजे, आणि विशेष सर्वसाधारण सभा एका महिन्याच्या आत घेतली पाहिजे. समिती अपयशी ठरल्यास निबंधकांना कार्यवाही करण्याची विनंती करता येते.
उपविधी क्र. 95-96 अन्वये विशेष सर्वसाधारण सभा अध्यक्ष, समितीचे बहुमत, एक-पंचमांश सदस्यांच्या लेखी मागणीवरून, किंवा निबंधक अथवा फेडरेशन बोलावू शकतात. मागणी आल्यास ती मिळाल्यापासून एका महिन्याच्या आत सभा घेतली पाहिजे, आणि त्यात फक्त मागणी केलेले कामकाजच घेतले जाते (उपविधी क्र. 97). अर्ध्या तासात गणपूर्ती न झाल्यास मागणीवरून बोलावलेली सभा विसर्जित होते (नियम 106C-13(3)(f)). पुनर्विकासासाठी 4 Jul 2019 च्या कलम 79A खालील निदेशात मागणीचा स्वतंत्र नियम आहे. एक-पंचमांश सदस्य मागणी करतात, समिती 8 दिवसांच्या आत त्याची नोंद घेते, आणि विशेष सर्वसाधारण सभा 2 महिन्यांच्या आत घेतली जाते. मागणी केलेली सभा न बोलावल्याची तक्रार निबंधकांकडे करता येते (उपविधी क्र. 173(a)).
कायदेशीर आधार: MCS Act s.76; BL 95-97; Rule 106C-13(3)(f), (h)
शेवटची तपासणी: 2026-09-23
सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त किती दिवसांत वितरित करावे लागते, आणि समिती त्यात नंतर भर घालू शकते का?
2014 च्या उपविधींनुसार समिती 3 महिन्यांच्या आत इतिवृत्ताचा मसुदा अंतिम करते. ती 15 दिवसांच्या आत तो वितरित करते, सदस्यांना अभिप्राय देण्यासाठी 15 दिवस मिळतात, आणि पुढील सर्वसाधारण सभेत इतिवृत्त कायम केले जाते. नंतर "पुरवणी" (addendum) द्वारे घुसवलेला ठराव सदस्यांवर बंधनकारक नसतो.
उपविधी क्र. 107 इतिवृत्ताची कालमर्यादा ठरवतो. महाराष्ट्र राज्य ग्राहक आयोगाने OLVPS CHS प्रकरणात तो लागू केला. "ऐनवेळचे विषय" (any other business) खाली मंजूर झाल्याचे सांगितलेला एक ठराव वितरित इतिवृत्तात नव्हता. तो सभेनंतर पाच महिन्यांहून अधिक काळाने पुरवणी म्हणून पाठवला गेला. आयोगाने ठरवले की "सदस्यांवर बंधनकारक ठरेल असा कोणताही ठराव नव्हता" (परिच्छेद 18). व्यावहारिक नियम: - प्रत्येक आकारणी लेखी कार्यसूचीवर ठेवा; - मतदानाची आकडेवारी नोंदवा; - पैशांच्या बाबींसाठी "ऐनवेळचे विषय" यावर अवलंबून राहू नका; - सभा व्हिडिओद्वारे झाली असल्यास तिचे रेकॉर्डिंग इतिवृत्तासोबत ठेवा. सदस्य इतिवृत्ताची पाहणी करू शकतात आणि त्याच्या प्रती मिळवू शकतात (कलम 154B-8). 2026 च्या प्रारूप उपविधींमध्ये उपविधी क्र. 107 मधील कालमर्यादा पुन्हा दिलेली नाही. त्यांनुसार मागील इतिवृत्त पुढील वार्षिक सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवणे आवश्यक आहे (प्रारूप उपविधी 95(c)(i)).
कायदेशीर आधार: BL 107; dBL 95(c)(i)
न्यायालयीन निर्णय: O.L.V.P.S. CHS Ltd v Allwyn D'Souza (Maharashtra State Consumer Disputes Redressal Commission, 2014-11-17)
शेवटची तपासणी: 2026-09-23
सर्वसाधारण सभा ऑनलाइन किंवा संमिश्र (हायब्रिड) पद्धतीने घेता येतात का?
हो. 22 Jun 2026 पासून सदस्य कोणत्याही सर्वसाधारण सभेला प्रत्यक्ष किंवा संस्थेने उपलब्ध करून दिलेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्स अथवा इतर दृक्-श्राव्य माध्यमातून उपस्थित राहू शकतात. दूरस्थ सदस्य गणपूर्ती आणि मतदानासाठी मोजले जातात. यंत्रणेने कामकाजाचे रेकॉर्डिंग केले पाहिजे, सहभागींची ओळख पटवली पाहिजे आणि कामकाज दिनांक व वेळेसह साठवले पाहिजे.
नियम 106C-13(3)(b) चे परंतुक दूरस्थ उपस्थितीचे मानक ठरवते. निर्णयांमध्ये व्हिडिओद्वारे उपस्थित सदस्य मोजले जातात (106C-13(3)(g)). पुनर्विकासाच्या विशेष सर्वसाधारण सभांमध्येही व्हिडिओद्वारे सहभागी होणाऱ्यांचा समावेश करता येतो (106C-13(3)(j)). तरीही त्यांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे, निबंधकांच्या प्रतिनिधीसमोर सभा घेणे, आणि रेकॉर्डिंग अध्यक्षांकडे ठेवून त्याची प्रत निबंधक कार्यालयात ठेवणे आवश्यक आहे (106C-13(3)(i)). रेकॉर्डिंग आणि उपस्थितीची नोंद इतिवृत्तासोबत ठेवा. रेकॉर्डिंग हे सदस्य कलम 154B-8(1) अन्वये मागू शकतील असे कागदपत्र नाही (Mahesh Bhartiya, 2026). तरीही सर्वसाधारण सभा ते सदस्यांना देण्याचा निर्णय घेऊ शकते.
कायदेशीर आधार: Rule 106C-13(3)(b), (g), (i), (j)
न्यायालयीन निर्णय: Mahesh Madhukar Bhartiya v Divisional Joint Registrar, Co-op Societies (Bombay High Court (Sandeep V. Marne J.), 2026-06-25)
शेवटची तपासणी: 2026-09-23
वार्षिक सर्वसाधारण सभेपुढे काय ठेवणे आवश्यक आहे?
वार्षिक सर्वसाधारण सभेपुढे पुढील बाबी ठेवल्या पाहिजेत: - समितीचा वार्षिक अहवाल; - लेखापरीक्षित हिशोब आणि लेखापरीक्षण अहवाल; - मागील लेखापरीक्षणांचा दोषदुरुस्ती अहवाल; - पुढील वर्षाचे अंदाजपत्रक; - कोणत्याही वाढाव्याच्या विनियोगाची योजना; - समिती सदस्य आणि त्यांच्या कुटुंबियांना दिलेल्या कर्जांचा तपशील; - उपविधी दुरुस्त्या; - निवडणूक देय असेल तेव्हा त्याबाबतचे निवेदन. सभा लेखापरीक्षकाची नियुक्तीही करते, आणि नोटिशीद्वारे आलेले इतर कोणतेही कामकाज घेते.
कलम 75(2) मध्ये समितीने प्रत्येक वार्षिक सर्वसाधारण सभेपुढे काय ठेवले पाहिजे याची यादी आहे. त्यात समिती सदस्य व त्यांच्या कुटुंबियांना दिलेली कर्जे, वार्षिक अहवाल, वाढाव्याची योजना, उपविधी दुरुस्त्या, निवडणुकीबाबतचे निवेदन, लेखापरीक्षण अहवाल, दोषदुरुस्ती अहवाल आणि अंदाजपत्रक यांचा समावेश आहे. उपविधी क्र. 94 यात भर घालतो: - मागील इतिवृत्त कायम करणे; - नामिकेवरील लेखापरीक्षकाची नियुक्ती; - वार्षिक विवरणपत्र; - निबंधक व प्राधिकरणांकडून आलेले पत्रव्यवहार; - अध्यक्षांच्या परवानगीने इतर कामकाज. नियम 106C-13(3)(d) नुसार नोटीस आणि कार्यसूची अधिनियम व उपविधी यांनुसार असतात. या बाबी सभेपुढे न ठेवणे हे कलम 75(5) अन्वये अपात्रतेचे कारण आहे.
कायदेशीर आधार: MCS Act s.75(2), (5); BL 94; dBL 95(c)
शेवटची तपासणी: 2026-09-23